कसको निर्णय अन्तिम ?

359
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १ साउन । प्रहरीमा रिक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) बढुवामा देखिएको विवाद प्रहरी नियमावलीमा अदालतको व्याख्याबाट मात्रै टुंगो लाग्ने देखिएको छ ।
गृहमन्त्रालयको प्रहरी बढुवा सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस लोकसेवा आयोगको पुनरावलोकन समितिले संशोधन गरेपछि दुई समितिबीच कसको निर्णय अन्तिम हुने भन्ने विवाद देखिएको छ । नियमतः पुनरावलोकन समितिले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता रुद्र सिटौला बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पुनरावलोकन समितिले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गनुपर्छ ।’ बढुवा समितिले भने पुनरावलोकन समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य नरहेको भन्दै सरकारलाई पत्र पठाइसकेको हिमालय टाइम्समा समाचार छापिएको छ ।

गत जेठ १३ मा गृहसचिव संयोजक रहेको बढुवा सिफारिस समितिले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) हरू राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर साह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, रमेशशेखर बज्राचार्य, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र केदारप्रकाश साउदलाई एआइजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष कयोदेवी यमी संयोजक रहेको पुनरावलोकन समितिले बढुवा समितिको सिफारिसमा संशोधन गरी बज्राचार्य र साउदको सट्टा गणेशराज राई र नारायणप्रसाद बास्ताकोटीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

प्रहरी नियमावलीमा बढुवा समितिले गरेको सिफारिसमाथि पुनरावलोकन समितिले छानबिन गर्नसक्ने व्यवस्था छ तर संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था नरहेको गृह स्रोतको भनाइ छ । बढुवा समितिले सिफारिस गरेका नाममा फेरबदल गर्ने नरहेकाले सोहीअनुसार बढुवा हुनुपर्ने गृहका एक अधिकारीले बताए ।

लोकसेवा आयोगका एक सदस्यका अनुसार निजामती र अन्य सेवाहरूमा बढुवा सिफारिसमा कार्यालय प्रमुखहरूले दिएको अंकमा पुनरावलोकन गर्ने चलन छैन । प्रहरीमा पुनरावलोकन समितिले मानपद्वी, शैक्षिक योग्यता, विशेष जिम्मेवारी बहन, बरियतामा दिएको अंकमात्र पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंकमा समेत पुनरावलोकन गर्नु उचित नभएको ती सदस्यले बताए ।

‘पुनरावलोकन समिति र बढुवा सिफारिस समितिको अडानमा कुन उचित भनेर अदालतले ऐनको व्याख्या गर्नुको विकल्प छैन,’ लोकसेवा आयोगका एक सदस्यले भने, ‘सरकारले ऐनको व्याख्या गर्न मिल्दैन, त्यसैले यो विवादलाई अदालतले नै किनारा लगाउनु पर्छ ।’

प्रहरी नियमावलीले बढुवाको १ सय पूर्णाङ्कमा कार्यसम्पादनबापत ४०, वरिष्ठतामा २०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको आधारमा ८, शैक्षिक योग्यता १०, तालिम साढे ७, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत ५, विभूषण २ र बढुवा समितिले साढे ७ अंक दिने व्यवस्था छ । स्रोतका अनुसार पुनरावलोकन समितिले बढुवा समितिले दिने साढे ७ अंकको औचित्य मात्रै छानबिन गर्न सक्छ । पुनरावलोकन समितिले १ सय पूर्णाङ्ककै छानबिन गरेर नयाँ नाम सिफारिस गरेपछि विवाद चुलिएको हो ।

बढुवा सिफारिसमा नपरेका यादवप्रसाद अधिकारी, पर्शुराम खत्री, विश्वराजसिंह साही, सुशीलवरसिंह थापा र पुनरावलोकन समितिले हटाएका बज्राचार्य र साउद सर्वाेच्च अदालत जाने तयारीमा छन् । अदालतले ऐनको व्याख्या गरेपछि मात्रै दुई समितिबीचको विवाद टुंगोमा पुग्ने प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
गत कात्तिक मसान्तदेखि सात एआइजीको स्थान रिक्त रहेको छ ।


  •  
  •  
  •