सुरेन्द्र सुवेदी :
नेपाल प्रहरीमा रिक्त ७ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) बढुवामा थप जटिलता थपिएको छ । गृहमन्त्रालयको प्रहरी बढुवा समितिले गरेको सिफारिस लोकसेवा आयोगको पुनरावलोकन (उजुरी सुन्ने) समितिले उल्ट्याएपछि अन्योल बढेको हो ।
गत जेठ १३ मा गृहसचिव संयोजकको बढुवा सिफारिस समितिले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) हरू राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, रमेशशेखर बज्राचार्य, विरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र केदारप्रकाश साउदलाई एआइजीमा बढुवाको सिफारिस गरेको थियो । लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईकी जेठीसासु कयोदेवि यमी संयोजक रहेको समितिले एमाओवादीको चाहनाअनुसार दुई जनाको नाम हटाएको छ ।
बज्राचार्य र साउदको नाम हटाएर गणेशराज राई र नारायणप्रसाद बास्ताकोटीको नाम थप गरेको छ । यतिमात्र होइन बरियता दुईमा रहेका शाहलाई तीनमा र तीनमा रहेका शर्मालाई दुईमा लगेको छ । यस्तै वरियता चारमा रहेका थापालाई ६ मा, ६ मा रहेका श्रेष्ठलाई सातमा र चार र पाँचमा राई र बास्ताकोटीलाई राखेको छ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ मा बढुवा समितिले गरेको सिफारिसमाथि पुनरावलोकन समितिले छानविन गर्ने उल्लेख छ । तर, नाम नै हटाउने र नयाँ सिफारिस गर्नेदेखि वरियता तल वा माथि गर्ने उल्लेख छैन । यसै कारणले पुनरावलोकन समिति पनि विवादमा तानिने भएको छ । प्रहरी नियमावलीले बढुवाको १ सय पूर्णाङ्कमा कार्यसम्पादन वापत ४०, वरियता २०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको आधारमा ८, शैक्षिक योग्यता १०, तालिम साढे ७, चुनौतिपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीवापत ५, विभुषण २ र बढुवा समितिले साढे ७ अंक दिने व्यवस्था छ । बढुवा समितिले दिने साढे ७ अंकको छानविन गर्न सक्छ भने बाँकी अंकको गणनामात्र गर्न पाउँछ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको चाहनामा राई र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सिफारिसमा बास्ताकोटीको नाम थप भएको हो । यसरी एउटा पार्टीको चाहनाअनुसार बढुवा समितिले गरेको सिफारिस फेरबदल गर्दै जाँदा प्रहरीमा हुने जवानसम्मको बढुवामा यो खेल सुरु भएको मान्नु पर्छ । जसले नेपाल प्रहरी सदाका लागि राजनीतिक दलको पंगु बन्ने निश्चित छ । यसलाई रोक्न सकिएन भने प्रहरीका जवानदेखि उच्च तहका अधिकृतहरू भविष्यमा राजनीतिक दलका नेताका घरमा धाउनेदेखि ‘ब्रिफकेस’ बोक्न बाध्य हुने प्रष्ट छ ।
बढुवा सिफारिसमा नपरेका यादवप्रसाद अधिकारी, पर्शुराम खत्री, विश्वराजसिंह शाही, शुशिलवरसिंह थापा र पुनरावलोकन समितिले हटाएका बज्राचार्य र साउद सर्वाेच्च अदालत जाने पक्का छ । उनीहरू सर्वाेच्च गएपछि यो मुद्दाले अर्काे रुप लिनेछ । सर्वाेच्चको फैसला नभएसम्म बढुवा प्रक्रिया थन्किनेछ । जसले गत वर्ष कात्तिक ३० देखि रिक्त एआइजी पद अझै अन्यौलतामा पर्नेछ ।
२०४३ फागुनमा प्रहरी निरीक्षकको पदबाट सेवा प्रवेश गरेका यी १३ जना नै डिआइजीले उक्त पदमा रहेर काम गरेको आगामी असोज २१ मा ५ वर्ष पुग्छ । प्रहरीमा डिआइजीको कार्यकाल ५ वर्षमात्र हुन्छ । मुद्दाको खेल चलिरहेमा आगामी असोज २१ मा ५ वर्षे सेवाअवधिका कारण सबै डिआइजी एकैपटक घर जाने अवस्था पनि आउने सम्भावन बढेको छ ।
बढुवा सिफारिसमा नपरेका डिआइजीहरू ‘आफूहरू नभए अरुलाइ किन हुन दिने’ भन्दै असोज २१ सम्म मुद्दा लम््ब्याउने खेलमा छन् । ‘सबै डिआइजीलाई एकै पटक घर पठाउने खेल सफल हुने संभावना पनि बढ्दै गएको छ ।’ हिजोआज प्रहरी प्रधान कार्यालयमा यस्ता चर्चाले निक्कै महत्व पाएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री शुशिल कोइराला उपचारका लागि अमेरिकामा रहेकोले उनी नफर्केसम्म बढुवा हुने अवस्था नै छैन । उनी फर्केपछि पनि मुद्दा सर्वाेच्चमा हुनेहुँदा सरकारले बढुवा गर्न पाउँदैन । यही बिचमा जलश्रोत मन्त्री एनपी साउदका दाजु डिआइजी साउदको सिफारिस बदर भएकोले उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा वढुवा विषयमा ‘लबिङ’ गर्ने पक्का छ । लबिङबीच नेपाली कांंग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरूबीच फरक बिचार आउने छ । जसले सरकारले पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न ।
नेपाली कांग्रेसनिकट नेताहरू डिआइजी साउदको बढुवा नभएमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बढुवाको फाइल नै टेबुल गर्न नदिने तयारीमा रहेको बताउन थालेका छन् । जसले राजनीतिक खिचातानीबीच डिआइजीहरूको बढुवा रोकिएर असोज २१ नआउला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
