एआइजी बढुवामा सरकारदेखि पार्टीसम्म बिभाजित

भुवन क्षेत्री

काठमाडौं, २० असार (ओएनएस) । बढुवा सिफारिस समितिको निर्णय पुनरावलोकन समितिबाट संशोधन भएपछि एआइजी बढुवा प्रक्रियालाई लिएर सरकारमै विवाद उत्पन्न भएको छ । उपचारका क्रममा अमेरिकामा रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पुनरावकोलन समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । तर कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बढुवा समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृहसचिबलाई प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारमा स्पस्ट विवाद देखिएको हो ।

गृह सचिब संयोजकत्वको बढुवा सिफारिस समितिले गत जेठ १३ गते नेपाल प्रहरीमा रिक्त ७ एआइजी पदका लागि १३ आकांक्षी मध्ये सातजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्य र केदार साउँद परेका थिए ।
उक्त सिफारिस अन्यायपूर्ण र नियमविपरीत रहेको भन्दै बढुवाका आकांक्षी नारायण बस्ताकोटी, गणेश राई, यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, प्रतापसिंह थापा, विश्वराजसिंह शाही र सुशीलवरसिंह थापाले पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएका थिए ।

कानुन अल्लंघन ?

लोकसेवा आयोग अध्यक्ष संयोजक रहेको पुनरावलोकन समितिले बढुवा समितिको सिफारिसलाई संशोधन गर्दै नयाँ सूची बनायो । बढुवा समितिले दिने साढे सात नम्बरमा पुनरावलोकन समितिले हेरफेर गरी बढुवा योग्य सात जनाको सूची तयार ग¥यो । प्रहरी नियामवलीमा बढुवा समितिको निर्णय पुनरावकलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यहि व्यवस्थानुसार पुनरावलोकन समितिले बढुवा समितिको निर्णयलाई संशोधन ग¥यो । नियामवलीअनुसार ८७ दशमलव ५ नम्बरमा कसैलवे चलाउन पाउँदैन । बढुवा समितिले दिने ७ दशमलव ५ नम्बरमा चलखेल हुने सम्भावना छ । यही नम्बरमा सिफारिस समिति र पुनरावलोकन समिति खेलेका हुन् ।

पनरावलोकन समितिको सूचीमा यसअघि सिफारिसमा परेका बज्राचार्य र साउदको नाम हटाउँदै बस्ताकोटी र राईको नाम समावेश गरिएको छ । पुनरावलोकन समितिले आफ्नो निर्णयअनुसार बढुवा गर्न सिफारिस समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । सिफारिस समितिले भने पुनरावलोकन समितिको संशोधन अवज्ञा गर्दै पुरानौ नाम पठाउन लागेपछि विरोध भएको छ । दुबै समितिबाट सिफासिरमा परेका एक डिआइजी भन्छन्, ‘कानुन सबैले मान्नुपर्छ, यही क्याविनेटले बनाएको नियम हो ।

नियमअनुसारै पुनरावलोकन भएको छ ।’ तर पुनरवालोकन समितिले बढुवा सूचीबाट हटाएका एक डिआईजी भने पुनरावलोकन समितिले गैरकानुनी ढंगबाट निर्णय गरेको बताउँछन् । उनले आफू पुनरावलोकन समितिको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा जाने बताए । पुनरावलोकन समितिमा संयोजक तथा लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष कयोदेवी यमी छन् भने मुख्यसचिव लिलामणी पौड्याल र कानुन सचिव सदस्य छन् ।

कहिले नियामवली, कहिले बढुवा समिति, कहिले पुनरावलोकन र अन्तिममाा सर्वाेच्चसम्म एआइजी बढुवा प्रक्रिया पुगेपछि यसमा थप अन्योलता छाएको छ ।

गृहमन्त्री गौतमको अडान बिशेष रुपमा बज्रचार्यको लागि भएको स्रोतको दावि छ । बज्रचार्य एमाले निकट भए पनि एमाले भित्रैका अन्य नेताले भन्दा गृहमन्त्री गौतम र नेता बिष्णु पौडलसँग निकट सम्बन्ध बनाएका छन् ।

कांग्रेसमा पनि विवाद
प्रधानमन्त्री कोइरालाले कानुनअनुसार पुनरावलोकन समितिको सिफारिस मान्नुपर्ने भन्दै त्यसलाई कायम राख्न कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो । तर, नेपाली कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षले भने वामदेव गौतमको साथ दिएको छ । नयाँ सिफारिस अनुसार गर्दा केदार साउद नपर्ने भएपछि पुरानै कायम गर्नुपर्नेमा साथ दिएको छ । देउवा पक्षीय नेता तथा सिँचाईमन्त्री एपी साउदका नातेदार केदार साउद भएका कारण देउवा पक्ष पुरानै आनमा रहेको स्रोतको भनाई छ ।

मुख्य सचिब अवलोकनकै अडानमा
पुनरावलोकन समितिका सदस्य तथा मुख्य सचिव लीलमणी पौड्याल पुनरावलोकन समितिको निर्णय अनुसार एआईजी बढुवा हुनुपर्ने अडानमा छन् । उनले पुरानै सूची पठाए आफुलाई नैतिक संकट पर्नेभन्दै पदमा बस्ने वा नबस्ने प्रश्न आउने बताउने गरेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ । उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘बढुवा समितिले दिएको नम्बरको औचित्य हेर्ने अधिकार पुनरावलोकन समितिलाई दिइएको र त्यसको सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।’

निरास छन् सिफारिसमा परेका
बढुवा समितिले बढुवामा सिफारिस गरेपछि उत्साहित भएका वर्तमान डिआईजीहरु खुसी भएका थिए । उनीहरु डिआईजी भएको आगामी असोजमा ५ वर्ष पुग्ने र त्यसबेलासम्म एआइजी बन्न नपाए डिआइजीबाटै घर फर्किनुपर्ने भएकाले बढुवा सिफारिसमा पर्नेहरु खुसी भएका थिए । तर, सिफारिसमा नपरेकाहरुले पुनरावलोकनका लागि उजुरी दिए । उनीहरुको उजुरीका आधारमा पुनारावलोकन समितिले बढुवा समितिको सिफारिस संशोधन गरेपछि संशोधित सूचीबाट हटाइएकाहरु कानुनी उपचारको खोजीमा लागेपछि दुबै समितिको सिफारिसमा पर्ने डिआइजीहरु निरास बनेका छन् । सिफारिसमा परेका एक डिआइजीले ओएनएसन्युजसँग भने, ‘दिक्क लागेको छ, कसैसँग बोलन मन पनि लागेको छैन ।’
उनले दल र सरकारका कारण संगठनभताभुंग हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनी भन्छन्, ‘यही मन्त्रिपरिषदले बनाएको नियामवलीअनुसार काम भएको छ, कानुनसम्म कुरालाई सबैले मान्नुपर्छ ।’ उनी पुनरावलोकन समितिको पक्षमा देखिए ।

[facebook][tweet][stumble][Google][follow id=”@OutlineNews” size=”large” count=”true” ]