काठमाडौं, ३० जेठ (ओएनएस): कृषि विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशु वीमाको प्रिमियम भुक्तानीका लागि छुट्याएको रकममध्ये करिब १ करोड मात्र खर्च हुने देखिएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा कृषकलाई कृषि तथा पशुपालनमा आकर्षित हुने गरि ल्याएको बाली तथा पशु पंछि बीमा अन्तर्गत सरकारको तर्फबाट बीमा कम्पनिलाई तिर्नुपर्ने प्रिमियमको रकम चैत मसान्तसम्म ६६ लाख रुपैंया मात्र खर्च भएको छ । सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि भनेर चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेटमा १३ करोड रुपैंया विनियोजन गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यकता अनुसार बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको हो भने आगामी वर्षको बजेटमा कृषि बीमाको रकम घटेर आउने भएको छ । मन्त्रालयका सह प्रवक्ता टेक प्रसाद लुइँटेलले पनि आगामी वर्षको बीमा बजेट घट्ने आशंका व्यक्त गरे । ‘आगामी वर्ष घटेर आए पनि बीमा शुल्क भुक्तान गर्न कुनै समस्या हुने छैन’्, उनले भने, ‘घटेर आएको रकम पनि अहिले खर्च भएको भन्दा निकै धेरै हुन्छ र अन्य रकमान्तर गरेर पनि खर्च गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।’
कृषि विकास मन्त्रालयका सह प्रवक्ता लुइँटेलले अँझै पनि कृषि बीमामा आकर्षण नदेखिएको बताए । कृषि बीमाको लागि बीमा कम्पनिहरूले पनि इच्छा नदेखाएको उनले जानकारी दिए । ‘अँझै पनि पूर्णरुपमा बीमा भैसकेको छैन’, उनले भने, ‘अहिले उत्पादन लागतमा मात्र बीमा हुने गरेको कारण पनि कृषकहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।’ उता बीमा कम्पनीहरूको नियमन गर्ने बीमा समितिका निर्देशक श्रीमान् कार्कीले बीमा जोखिम र नोक्सानको व्यापार भएको हुँदा कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, ‘यो नोक्सानको व्यापार भएको र बीमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियम पनि निकै कम हुँदा घाटाको व्यापार गर्न नचाहेको हुनसक्छ ।’
बीमा समितिले जारी गरेको बाली तथा पशुपन्छि बीमा निर्देशीकामा नै लागत मुल्यमा मात्र बीमा गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको हुँदा निकै कम मात्रामा बीमा भएको मन्त्रालयको ठहर छ । मन्त्रालयले हालसम्म बीमा कम्पनिहरूले कुखुरा र बालीमा बीमा नगरेको कारण पनि बीमाको प्रिमियम रकम कम खर्च भएको दाबी गरेको छ । प्रवक्ता लुइटेलले भने, हालसम्म कुखुरा र बालीमा पनि बीमा हुन सकेन त्यसैले बीमा रकम पनि कम भएको हो ।, उनका अनुसार केहि समय अघि कुखुरामा बर्डफ्लू रोग देखापरेको हुँदा बीमा कम्पनिहरू कुखुरामा बीमा गर्न डराएका हुन् । तर अब त्यस्तो समस्या नभएको हुँदा बीमा कम्पनिहरूले उक्त क्षेत्रमा पनि बीमा गर्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।
समितिका निर्देशक कार्कीले बर्डफ्लू महामारी रोग भएका कारण पनि बीमा कम्पनिहरूले बीमा गर्न डराएको कारण पनि पन्छिजन्य क्षेत्रमा बीमा लगानी कम भएको बताए । अहिलेको अवस्थामा प्रिमियममा पनि सुधार भएमात्र सबै कृषि क्षेत्रमा बीमा गर्न सहज हुने उनको भनाई थियो । अहिले प्रिमियम ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ र त्यसलाई हामी बढाउँदै छौं, उनले भने ।
बीमा समितिले हाल निर्देशीकामै उल्लेख गरेर बाली र पशु बीमाको लागी बीमांकको ५ प्रतिशत बीमा शुल्क तोकेको छ भने पन्छिको हकमा भने बीमांकको ६ प्रतिशत र ५ प्रतिशत दुई थरी बीमा शुल्क तोकेको छ ।
निर्देशक कार्कीले समिति आवश्यकता भन्दा बढि लचिलो भएको हुँदा पनि कृषि बीमामा जान नसकिएको हुनसक्ने औंल्याए । उनले बीमाको महत्व नबुझने किसानहरू नै अधिक देखिएको र निर्वाहमुखी किसानहरू नदेखिएको दाबी गरे । ,तर धेरै खुसी हुने अवस्था छैन्, उनले भने, प्राविधिक विषय पनि भएको हुँदा गाह्रो भएको हो । ,
बीमा समितिले पन्छिको बीमा शुल्क अधिक तोके पनि अहिलेसम्म बीमा कम्पनिहरूले भने कुनैपनि पन्छिजन्य वस्तुको बीमा नगरेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसैगरी बीमा कम्पनिहरूलाई बीमा समितीले बाध्यात्मक निर्देशन नदिँदा पनि कृषि बीमामा वृद्धि हुन नसकेको मन्त्रालयको ठहर छ । बाली र पन्छिमा बीमा कमजोर हुँदा पनि पशु र माछामा भने बीमा गर्ने कृषकहरूको संख्यामा वृद्धि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयकी कृषि अधिकृत कमला अधिकारीकाअनुसार चैतसम्म कुल बीमांक रकम २४ करोड ९० लाख ९२ हजार ३२८ रुपैंया रहेको जानकारी दिईन् । उनले भनिन् अझैपनि केहि बीमा कम्पनिले बाली तथा पशुपन्छि बीमा गरेका छैनन् । बीमा समितीमा आबद्ध १६ निर्जीवन बीमा कम्पनिमध्ये ४ वटा कम्पनिले कृषि बीमामा लगानी गरेका छैनन् । दि ओरेन्टल इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनिले अझैपनि कृषि क्षेत्रको बीमामा लगानी गरेका छैनन् । हालसम्म कृषि बीमा गर्नेमध्ये पनि एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनि र नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनिले मात्र बाली बीमा गरेका छन् । एनलएलजीले १ लाख १८ हजार १९९ रुपैंया बीमांक र नेपाल इन्स्योरेन्सले ३२ लाख ९३ हजार ८७ रुपैंया बराबरको बीमांक जारी गरेका छन् ।
सरकारले कृषि बीमाअन्तरगत बीमा कम्पनिलाई तिर्नुपर्ने बीमा शुल्क अर्थात प्रिमियम रकमको ५० प्रतिशत आफैंले बीमा समितीमार्फत भुक्तानी गर्ने गरेको छ भने बाँकी ५० प्रतिशत बीमा शुल्क कृषक आफैंले बेहोर्नुपर्छ । उक्त बीमा गरिएको बस्तु वा पशु पन्छिको हकमा केहि भवितव्य भएमा भने सम्पूर्ण बीमा रकम कृषकले नै पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
समितीका अनुसार अहिलेसम्म बाख्रा र गाईको बीमा दाबी परेको छ । बाख्राको लागि करिब १५ वटा र गाईको लागी ५० वटा दाबी परिसकेको छ । समितिले गाईको लागि बीमा दाबी धेरै देखिएको स्पष्ट पारेको छ । समितिले युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत गएको रकममा बीमा गर्नेहरूले कृषि बीमाको दुरुपयोग गरेको दाबी समेत गरेको छ ।
