काठमाडौं, ८ साउन : ऊर्जा मन्त्रालयले भारतसँग हुन लागेको विद्युत् व्यापार सम्झौताका लागि राजनीतिक सहमतिको प्रयास थालेको छ । मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमै प्रतिपक्षी दलहरूसँग सुझाव मागेर यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने जनाएको छ ।
ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले राजनीति दलहरूको सहमतिमै सम्झौतालाई अगाडि बढाइने बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू स्वदेश फर्किनुभएको छ, अब उहाँसँगको छलफल र सहमतिमा हामी यो विषयलाई अगाडि बढाउँछौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भनिन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको समयमा हुने भनिएको दुई देशबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौताका विषयमा राजनीतिक दलहरू पक्ष र विपक्षमा बाँडिएपछि यो सम्झौताको विषयमा बहस तीव्र भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणअगाडि नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने चर्चा चलेको आजको हिमालय टाइम्समा छापिएको छ । तर मन्त्री ज्ञवालीले भने उक्त समाचारको खण्डन गरिन् । ‘मैले भन्दै नभनेको कुरा बाहिर आएको छ, यो विषयमा भ्रम फैलाउने काम भएको छ ।’
भारतीय राजदूत रञ्जित रेले भने ऊर्जा संकट अन्त्यका लागि नेपाललाई सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । उनले भारत सरकार आगामी दिनमा सबै खाले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उनले पञ्चेश्वर र पश्चिम महाकालीजस्ता परियोजनाहरू पनि सुरु हुने बताए । ‘आ–आफ्नो सार्वभौमिकतालाई ख्यालमा राखेर विद्युत् सम्झौता गर्नु पर्छ,’ राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा राजदूत रेले भने, ‘प्रस्ताव गरिएको विद्युत् व्यापार सम्झौता अन्तिम मस्यौदा होइन, दुवै देश बसेर विवादित विषय संशोधन गरेर टुंग्याउन सकिन्छ ।’
उता ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भने एमाओवादीसहितका पाँच राजनीतिक पार्टीले सम्झौताको विरोधमा संघर्ष गर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्रालय पछि हटेको बताएको छ । राजनीतिक धारमा सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा तीव्र मतान्तर भइरहे पनि जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञ तथा व्यवसायीहरूले भने कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पूर्व ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल–भारतबीचको विद्युत् सम्झौताले दुवै देशको हित हुने भन्दै त्यसमा मुलुकको हितविपरीत कुनै पनि आपत्तिजनक कुरा नरहेको दाबी गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा महतले पानी थुन्न सकिने वस्तु नभएकाले जतिसक्दो उपयोग गरेर मुलुकको विकास गर्नुपर्ने बताए । सोही कार्यक्रममा एमाओवादीका ऊर्जा विभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेलले भने भारतले नेपालको पानी कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ विद्युत् सम्झौता गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । ‘हामीले कुखुराको अण्डा बिक्री गर्न खोजेकामा भारतले कुखुरासमेत लैजान खोजेको देखियो, जुन आपत्तिजनक छ,’ सम्झौता नेपाल र नेपालीको हितमा नभएको भन्दै कुनै हालतमा सम्झौता गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
नेकपा–माओवादीका ऊर्जा विभाग प्रमुख धर्मेन्द्र बास्तोलाले दुई देशबीचको विद्युत् सम्झौता नेपालका लागि हानिकारक भएको र सरकारले कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्न नहुने बताएका छन् ।
तर सत्तारुढ र जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञहरूले भने सम्झौतालाई जसरी पनि अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । जलस्रोत विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले नेपालको आन्तरिक लगानीले ठूला आयोजना निर्माण सम्भव नभएको भन्दै आयोजना निर्माणका लागि विदेशी लगानी आवश्यक रहेको र लगानी भिœयाउनलाई यो सम्झौता महŒवपूर्ण हुने बताए ।
भारतले सम्झौताका लागि केही दिनअगाडि पठाएको मस्यौदामा दुई देशको विद्युत् व्यापार सहजीकरणलाई जोड दिइएको छ । तर मस्यौदामा उल्लेख भएको संयुक्त लगानीसम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही एकअर्काको देशमा विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणमा लगानीलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने बुँदाले राष्ट्रघात गर्ने भन्दै विपक्षीहरू भने विरोधमा उत्रिएका छन् ।
मस्यौदामा नेपालको जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा शतप्रतिशत भारतीय लगानी अथवा संयुक्त लगानीलाई दुवै पक्षले सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त बुँदालाई समेत खारेज गर्न विपक्षीहरूले माग गरेका छन् । यद्यपि ऊर्जा मन्त्रालयले भने आधिकारिक रूपमा सम्झौताको मस्यौदासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
