पाराभेटसँग ७ बुँदे सम्झौता

113
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २० असार (ओएनएस) । विभिन्न माग राखी देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एसोसिएसनले आन्दोलन फिर्ता लिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको हो । मन्त्रालयसँग ७ बुँदे सम्झौता गर्दै एसोसिएसनले बिहीबारदेखि सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाएको छ ।

पहिलो सातादेखि आन्दोलन सुरु गरेको एसोसिएसनले देशभरका सम्पूर्ण पशु सेवा कार्यलय ठप्प पारेको थियो । एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रामप्रसाद मेहताले मन्त्रालयले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको आन्दोलन फिर्ता गरेको बताए । सझौताअनुसार नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन २०५५ को प्रथम संशोधन प्रक्रियालाई एक महिनाभित्रै मन्त्रालयले अघि बढाउने भएको छ ।

एसोसिएसनले परिषद्मा आफूहरूलाई स्थान नदिएको भन्दै हजारौंका संख्यामा रहेका पाराभेटेरिजरीलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेको हो । १५ वर्षदेखि संघर्ष गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि पशु स्वास्थ्य संस्था नै बन्द गर्ने निर्णय लिनुपरेको एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णबहादुर बुढाले बताए । एसोसिएसनले आन्दोलनका क्रममा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमायाचनासमेत गरेको छ ।

परिषद् सञ्चालन गर्ने २०५५ को ऐनमा भेटेरिनरी डाक्टरलाई मात्र सम्बोधन गरिएको छ । पहिलोपटक ऐन संशोधन गरेर पाराभेटेरिनरीलाई समेत समेटिन लागिएको तर, दुई वर्षदेखि ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयमा थन्किएको भन्दै एसोसिएसनले प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा जस्ताको पास हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका सहसचिव उत्तमकुमार भट्टराईको गठित वार्ता समितिले समस्या समाधान लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन बिहीबारै मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।


  •  
  •  
  •