काठमाडौं । हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का पोलिटब्युरो सदस्य अग्नी सापकोटालाई सभामुख पदमा निर्वाचनका लागि मनोनयन गरेको प्रति नागरिक समाजका अगुवाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
मंगलबार उनीहरुले अपिल गर्दै राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा नाम सिफारिस भएलगत्तै अपहरण पश्चात हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका सापकोटालाई सभामुख पदमा निर्वाचनका लागि मनोनयन गर्नु नेपालमा कानुनी शासनको धज्जी उडाएको, मानवअधिकारका दायित्वहरूलाई लत्याएको उनीहरुको ठहर छ ।
यो घटना क्रमले न्यायका लागि अनवरत संघर्षरत पूर्णिमाया लामा लगायत आम पीडित समुदायको घोर अपमान भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
आगामि मार्च महिनामा संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्मा हुने नेपालको मानवअधिकार अवस्थाको बारेमा छलफल हुन गइरहेको सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायको चरम राजनीतिकरण र यो मनोनयनले नेपालकोमानवअधिकार छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा थप बदनाम बनाउने निश्चत भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
अदालतको आदेशअनुसार फौजदारी अनुसन्धानको क्रममा रहेका फरारी व्यक्तिलाई फौजदारी जवाफदेहीताबाट उन्मुक्ति दिने कलुषित नियतले सभामूख जस्तो गरिमामय कानुन निर्माणको नेतृत्वदायी पदमा पदासिन गराउन थालिएको यस प्रकृयालाई तत्काल परित्याग गर्न हामी सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र सम्बन्धित सबैलाई उनीहरुले आह्वान गरेका छन् ।
साथै कानुनी शासन, मानवअधिकार,सुशासन र लोकतन्त्रतका मूल्य मान्यताको बर्खिलाप हुनेगरी लिइएको सो लगायतका कदमलाई आम रूपमा अवज्ञा र खबरदारी गरी नागरिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आम जनसुमदायमा अपिल गरिएको छ ।
नागरिक अगुवाहरुमा हरी शर्मा,कनकमणी दिक्षित, चरण प्रसाईं, कपिल श्रेष्ठ,टिका ढकाल, सुमन अधिकारी,राजु प्रसाद चापागाईं,ओम प्रकाश अर्याल, पुष्पराज पौडेल, राजन प्रसाद कुइंकेल, इन्दु तुलाधर, अनिता थपलिया, श्रृजना पोखरेल, गोपाल शाह, फडिन्द्र लुइटेल, मोहन परियार, ओम प्रकाश सेन ठकुरी, सोमप्रसाद निरौला, विकास बस्नेत, निराजन थपिलया, बद्री प्रसाद भुसाल, नितु पोखरेल, नेत्र बहादुर भण्डारी, भक्त विश्वकर्मा, कमल बहादुर बसेल, कृष्ण राउत, सुभाष तिमाल्सिनाले सापकोटालाई सभामुख नबनाउन अपिल गरेका हुन् ।
यस्तो थियो घटना
तत्काली नेकपा माओवादीका केन्द्रीय नेता अग्नी सापकोटा लगायतका विरुद्ध काभ्रे जिल्ला छत्रेवास निवासी अर्जुन बहादुर लामालाई २०६२ साल वैशाख १६ गते श्रीकृष्ण मावि दाप्चामाको अभिभावक भेला स्थलबाट अपहरण गरी बेपत्ता बनाई सोही सालको श्रावण महिनाको तेश्रो हप्तातिर मृतक आफैलाई नै खाडल खन्न लगाई जिवितै सो खाडलमा पुरी हत्या गरेको आरोपमा निजकी श्रीमती पर्णिमाया लामाले २०६४ सालमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको जाहेरी लिई गएकी थिइन् ।
प्रहरीद्वारा उक्त जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्न इन्कार गरेकोमा सर्वोच्च अदालतद्वारा मिति २०६४ फाल्गुन २२ गतेको परमादेशपछि मात्रै जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धान प्रकृया सुरु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक १५ दिनमा उक्त अनुसन्धानको प्रगति विवरण बुझाउन दिएको आदेशपश्चात सापकोटा लगायत विरुद्ध जिल्ला प्रहरीकाभ्रेले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक, इलाका प्रहरी कार्यालय कात्तिके देउराली र श्यामपाटी प्रहरी चौकीमा पटकपटक पत्र लेखी निज सापकोटालाई उपस्थित गराउन पत्रचार गरेको थियो ।
