संविधान संशोधनबाट कसले के पाए ? के गुमाए ?

275
  •  
  •  
  •  

Manoj Bhatta

काठमाडौँ, ११ माघ(ओएनएस) : संविधान संशोधनबाट तत्कालका लागि मधेसवादी दलहरुलाई फाइदा छैन । उनीहरुले एक वा दुई मधेस प्रदेशको सन्दर्भमा जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्न माग गरेका थिए । अहिले जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारणको व्यवस्था त संविधानमा उल्लिखित भयो तर एक वा दुई मधेस प्रदेशको अवधारणा संविधानमा प्रस्टतः अभिलिखित हुन सकेन । एक वा दुई मधेस प्रदेश बनाउने गरी सीमांकनमा संशोधन गरिएको भए मधेसवादीलाई प्रत्यक्षतः लाभ पुग्ने थियो । त्यसैले यो व्यवस्था टाउको नभएको मान्छेजस्तै बन्न पुगेको छ, मधेसवादी दलहरुका लागि ।

किन फाइदा पुगेन ?
हालको सीमांकन अनुुसार, तराईका २० जिल्लामध्ये १२ वटा पहाडका प्रदेशमा जोडिएका छन् । ८ वटा जिल्ला मात्र पहाड र हिमालबाट छुट्टै राखेर प्रदेश नं. २ बनाइएको छ । यस प्रदेशका सबै सिट मधेसवादीले जिते भने ३३ सिट उनीहरुको भागमा पर्ने देखिन्छ । जबकि, समग्र तराईमा ८० सिट हुन्छन् । उनीहरुले ताकेको यो सबै सिट संख्या हो ।

[box type=”shadow” align=”alignright” class=”6″ width=”2″ ]दक्षिणले मधेसवादी शक्तिलाई आफ्नो बनाइरहनका लागि उक्साइरहन सक्छ । काठमाडौँको संस्थापनको विश्वास लिन नाका खोलिदिन सक्छ । सीमांकनमा गएर थप आफ्ना स्वार्थ र दबाबहरु डाल्न सक्छ । संविधान संशोधनलाई सकारात्मक विकास भनेर टिप्पणी गर्दै थप अधुरा काम विस्तारै पूरा हुँदै जाने अपेक्षा व्यक्त गर्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिले पनि यही संकेत गरेको छ । [/box]

कैलाली–कञ्चनपुर सुदूरपश्चिमको उत्तर–दक्षिण प्रदेशमा परे । बाँके, बर्दिया, दाङलाई प्रदेश नं. ६ मा रहे । रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी समेत रहेको प्रदेशमा पनि पहाडी जिल्लाहरु जोडिए । चितवन बागमती प्रदेशमा गाभियो । पूर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरीसहितको उत्तर–दक्षिण प्रदेश नै बनाइयो । यसरी १२ जिल्ला पहाडमा जोडिएका कारण मधेसवादी मात्र होइन, अन्य शक्ति पनि आउन सक्ने देखिएको छ ।

व्याख्या–अपव्याख्या
भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने कुरालाई कसैले आत्मसन्तुष्टिका लागि, कसैले अरुको सन्तुष्टिका लागि त केहीले विरोधी मनोविज्ञानलाई उचाल्नका लागि व्याख्या गरिरहेको पाइन्छ । खासगरी ७५ सिट जिल्लागत र बाँकी ९० सिट जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र वितरित हुने कुरा आफैमा गलत र भ्रमपूर्ण छ । यो व्याख्यालाई आधार बनाउने हो भने सिंगो तराईमा २० सिट जिल्लागत र ४५ सिट जनसंख्याका आधारमा भाग पर्छन् । यस हिसाबले तराईमा ६५ सिट कायम हुन्छन् । यसको अर्थ हिमाल र पहाडमा एक सय सिट पर्नुपर्छ ।

यसरी निर्वाचन क्षेत्र वितरण गर्दा कुन क्षेत्र जनसंख्याको हो र कुन भूगोलको हो भन्ने छुट्याउन गाह्रो पर्नेछ । जस्तो कि काठमाडौँको कुन सिट भूगोलको र कुनलाई जनसंख्याको मान्ने ? यसको आधार के ? त्यसैले यो पहाडका मान्छेलाई सन्तुष्ट पार्नको लागि गरिएको अपव्याख्या मात्र हो ।

के हो त वास्तविकता ?
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको हालको व्यवस्थालाई दुई सूत्रबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ । एक, समग्र रुपमा जनसंख्याकै आधारमा क्षेत्र निर्धारण । दुई, भूगोल र जनसंख्याका आधारमा ।

जनसंख्यालाई मात्रै आधार मान्दा १ लाख ६२ हजार जनसंख्याको अनुपातमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र पर्न आउँछ । त्यसले तराईमा ८३ सिट पर्छन् भने पहाडमा ८२ । एक सिटले भए पनि तराई बहुमतमा पर्छ । तर, यो तार्किक सूत्र होइन ।

नेपालका हिमाल र दुर्गम क्षेत्रका १८ वटा जिल्लाको जनसंख्या १ लाख ६२ हजारभन्दा मुनि छ । यस हिसाबले ती १८ वटा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रविहीन हुन्छन् । ती जिल्ला केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्वविहीन हुन्छन् । र, प्रतिनिधित्वका लागि भन्दा पनि सिटका लागि सिट छुट्याउन दुई–तीन जिल्लालाई एउटैमा मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

हालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, अन्ततः लागू हुने भनेको दोस्रो सूत्र हो । यसअनुसार, १८ वटा हिमाली र दुर्गमका जिल्लालाई एक–एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने, बाँकी रहेको जनसंख्यालाई १ सय ४७ (१६५–१८) निर्वाचन क्षेत्रमा भाग लगाउने । यसो गर्दा एक निर्वाचन क्षेत्रमा १ लाख ६८ हजार २ सय ३४ जनसंख्या पर्छ ।

तराईका २० जिल्लाको जनसंख्या १ करोड ३३ लाख १८ हजार ७ सय ५ छ । यसलाई १ लाख ६८ हजार २ सय ३४ ले भाग गर्दा तराईले पाउने भनेको ७९ देखि ८० सिट हो ।

१८ जिल्लाले एक–एक सिट पाइसकेपछि बाँकी रहने पहाडका ३७ जिल्लाको जनसंख्या १ करोड १३ लाख ९४ हजार ७ रहेको छ । यसलाई प्रति निर्वाचन क्षेत्र पर्न जाने जनसंख्या १ लाख ६८ हजार २ सय ३४ ले भाग गर्दा ६७ देखि ६८ हुन्छ । यसमा १८ जिल्लाका १८ सिट जोड्दा लगभग ८५ सिट पहाडमा कायम हुने देखिन्छ ।

२० वर्षपछिको तस्बिर ?
संविधानअनुसार, अबको २० वर्षपछि निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यतिखेरको तस्बिर आकलन गरौँ ।

प्रत्येक वर्ष दुई लाख भारतीयहरु नेपाल–भारत खुुला सीमाका २१ वटा नाका प्रयोग गरी नेपाल भित्रिन्छन्, यहीँ व्यवस्थित हुनको लागि । कारण, सवा एक अर्ब जनसंख्या रहेको भारतमा मगन्ते, फिरन्ते र सुकुम्वासी मात्रै १० करोड छन् । यो १० करोड भारतीय शासकका लागि श्राप बनेको छ । यो भार भएको जनसंख्यालाई योजनाबद्ध रुपमा विदेश पठाउने, छिमेकी मुलुकहरुमा प्रवेश गराउने र त्यहीँको नागरिकता दिलाई आफ्नो सामरिक स्वार्थको हतियार बनाउने नीति इन्दिरा गान्धीकै पालादेखि भारतीय शासकहरुले लिएको स्पष्टै छ ।

यसबाहेक प्रत्येक वर्ष १० हजारभन्दा बढी भारतीय महिला पूर्वी तराई र पश्चिमको दार्चुला–बैतडी क्षेत्रमा विवाह गरेर भित्रिन्छन् । तराईका नेपालीहरुमा महँगो दाइजो दिनसक्ने क्षमता नभएकाले नेपाली महिला विवाह गरेर भारततिर जाने र जनसंख्यालाई सन्तुलनमा राख्ने सम्भावना पनि कम हुँदै छ । बरु थोरै दाइजोमा विवाह गर्नुपर्ने न्यून आय भएका भारतीय परिवारका महिला नेपालका तराई क्षेत्रका युवकहरुसँग विवाह गर्ने क्रम बढ्दै जानु तीतो सामाजिक यथार्थ हो ।

नेपालको नागरिकतासम्बन्धी खुकुलो संवैधानिक व्यवस्था छ । सन् १९५० को सन्धिअनुसार एक देशको नागरिक निर्बाध रुपमा आवत जावत र व्यापार व्यवसाय गर्न पाउँछ । नेपालमा प्रमुख केही पदबाहेक सबैजसो अंगीकृत नागरिकले पनि पाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसले नागरिकता नीति थप खुकुलो हुने खतरा छ ।

अर्कोतिर, हिमाल–पहाडबाट बसाइँ सराइको रफ्तार उच्च हुँदै छ । तराईमा जनसंख्या वृद्धिदर पनि पहाड र हिमालमा भन्दा उच्च छ । यी सबै तथ्य र कारण हेर्दा ठूलो जनसंख्या तराईमा थपिने र गैरनेपालीहरुको पनि ठूलै संख्या नेपाली नागरिक बन्ने, राज्यका प्रमुख निकायमा अंगीकृत नागरिक सजिलै पुग्ने कारण वैधानिक रुपमै देशको विखण्डनको सम्भावना संविधान संशोधन विधेयकले पैदा गरिदिएको छ ।

थप रणनीति

संविधान संशोधनले तत्कालका लागि भारतीय स्वार्थ पूरा भएको छ । मधेसका दल र मधेसी जनताको स्वार्थ पूरा हुनु नहुनु उसको लागि मतलबको विषय होइन । त्यसैले अहिले मधेसवादी दलहरु केही बिलखबन्दमा पनि परेका छन् । तैपनि, दक्षिणले मधेसवादी शक्तिलाई आफ्नो बनाइरहन उक्साइरहन सक्छ । काठमाडौँको संस्थापनको विश्वास लिन नाका खोलिदिन सक्छ । अहिले निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनमा मात्रै चित्त बुझाएको शक्तिले मधेसवादी दलहरुको असन्तुष्टिलाई उठाउँदै लगेर सीमांकनमा गएर थप आफ्ना स्वार्थ र दबाबहरु डाल्न सक्छ । संविधान संशोधनलाई सकारात्मक विकास भनेर टिप्पणी गर्दै थप अधुरा काम विस्तारै पूरा हुँदै जाने अपेक्षा व्यक्त गर्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिले पनि यही संकेत गरेको छ ।

(भट्ट केन्द्रीय सदस्य, राष्ट्रिय जनमोर्चा हुन् ।)


  •  
  •  
  •