पारिवारिक निजी वनका साल प्रजातिमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुला गर्न माग

51
  •  
  •  
  •  


काठमाडौं । पारिवारिक निजी वन संघ, नेपालले पारिवारिक निजी वनमा उत्पादित साललगायत प्रजातिमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष जोगराज गिरीले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पारिवारिक निजी वन किसानले आफ्ना निजी जमिनमा हुर्काएका साल प्रजातिका काठ कटान, ओसारपसार तथा बिक्रीवितरणमा सरकारले लगाएको बन्देज तुरुन्त खुला गरी जनताको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारको प्रत्याभूति गराउन आग्रह गरेका हुन् ।
पारिवारिक निजी वनमाथिको अधिकार र वनको व्यावसायिकतामार्फत समृद्ध नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण अवसरको सृजना गर्न संघले पारिवारिक निजी वन किसानलाई संगठित गर्न विभिन्न अभियानहरु अघि बढाइरहेको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

वन किसानको दैनिक जीवनयापनका लागि प्रयोगमा आइरहेको वनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र दिगो वन व्यवस्थापन गर्दै स्थानीय स्तरमा पारिवारिक निजी वनको विकासलाई अभियानको रुपमा आफूहरुले लिएको उसको भनाइ छ ।

यसका लागि वन ऐन, कानुन तथा विभिन्न नीतिनियम सुधारको लागि पहल गर्नु संघको कर्तव्य र जिम्मेवारी भएको बताउँदै स्थानीय, प्रदेश र संघीयस्तरमा बन्दै गरेका वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा बनिरहेका नीति, ऐन कानुनहरुमा आफ्ना धारणाहरु समावेश गर्न पैरवी गर्दै आएका पनि संघले जनाएको छ ।

मुलुकका सातै प्रदेश र ६१ जिल्लामा संगठन विस्तार गरिरसकेको संघको संगठन विस्तार अब स्थानीय तहहरुमा पुगेको छ । दस हजारभन्दा बढी सदस्य आबद्ध संघमा १३ लाख भन्दा बढी घरधुरी प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन् ।

पारिवारिक निजी वनका रुपमा रहेको करिब ११ प्रतिशत भूभागको वन क्षेत्र संरक्षण गर्दै आएका पारिवारिक निजी वन किसानको बारेमा सरकारले खासै ध्यान नदिएको संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाली बजारमा ६५ प्रतिशत काठ आपूर्ति गरिरहेको यो क्षेत्र नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा कहिल्यै नपारेकामा दुःखेसो समेत गरिएको छ ।

निजी जमिनमा उत्पादित काठ तथा जडिबुटीजन्यको बिक्री वितरणमा सहज कानुनी प्रावधान नहुनु विडम्बना हो । आफ्ना खेतबारीको डिलमा हुर्काएका रुख बिरुवाको सहज बिक्रीवितरण गरी किसानको जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउने वातावरण सिर्जना गर्न संघले विभिन्न खालका वहस पैवरी तथा वकालत गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको उसको भनाइ छ ।

पारिवारिक निजी वन किसानहरुको हकअधिकार सुनिश्चित गर्दै हरित अर्थतन्त्रमार्फत “समृद्घ नेपाल सुखी नेपालीको” महान लक्ष्य साकार पार्न संघ जहिल्यै प्रतिबद्घता रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै बहस पैरवीका कारण यतिबेला पारिवारिक निजी वन किसानले नेपाल सरकारमा दर्ता भएका निजी वन धनीले नरम काठ, फलफूल, जडिबुटीलगायत ३६ वटा प्रजाति उपभोग र बिक्रीवितरणमा अनुमति तथा छोडपुर्जी लिनु नपर्ने व्यवस्था भए पनि साल प्रजातिमाथि प्रतिबन्धले मर्का परेको सो पत्रमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा आफूहरुको निरन्तर पैरवीका कारण थुप्रै उपलिब्ध हासिल भए पनि पारिवारिक निजी वन किसानले आफ्ना निजी जमिनमा हुर्काएका साल प्रजातिका काठ कटान, ओसार पसार तथा विक्रीवितरण गर्न सरकारले बन्देज लगाएकाले वन खेती गर्ने किसान मर्कामा परेको दाबी गरिएको छ । साल प्रजातिमाथिको बन्देज तुरुन्त फुकुवा गरी जनताको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारको प्रत्याभूति गराउन पनि संघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति

 


  •  
  •  
  •