कानुनमन्त्रीको विदेश भ्रमणले न्यायाधीश नियुक्ति अवरुद्ध

235
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ३० चैत (ओएनएस) : न्यायपरिषदका अध्यक्ष र सदस्यहरू एकपछि अर्को गरी विदेश सयरमा जाँदा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै आएको छ । सर्वोच्चमा न्यायाधीश अभावका कारण मुद्दाको चाप अत्याधिक बढेको छ ।

जसका कारण न्यायको खोजी गर्दै अदालत पुग्ने सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । पछिल्लोपल्ट न्यायपरिषद सदस्य एवं कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य चीन भ्रमणमा जाँदा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकप्रसाद ढुंगानाका अनुसार, मन्त्री आचार्य वैशाख ६ गते मात्र स्वदेश फर्कनेछन् । यसअघि दुई महिनामा दुईपटक लामो अवधिका लागि प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद अध्यक्ष रामकुमारप्रसाद साह विदेश भ्रमणमा गएका थिए ।

यसबीचमा न्यायपरिषदका अर्का सदस्य एवं सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ पनि लामो समय विदेश भ्रमणमा गए । प्रधानन्यायाधीश साहले दुवै पटकको विदेश भ्रमणबाट स्वदेश फर्कँदा न्यायाधीश नियुक्ति नै आफ्नो पहिलो एजेन्डा रहेको र जतिसक्दो छिटो न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने वचन दिएका थिए ।

पछिल्लोपल्ट न्यायपरिषदका शृंखलाबद्ध बैठकहरु पनि बसेका थिए । राति अबेरसम्म बसेका बैठकहरूमा धेरै छलफल र गृहकार्य भइसकेको स्रोतको भनाइ छ । ‘चैत २६ गते बसेको बैठकबाटै नियुक्तिको निर्णय गर्ने र अनि मात्र मन्त्रीलाई विदेश भ्रमणका लागि शुभकामना दिने तयारी थियो । अन्तिममा झीनो विषयले अड्काइदियो’ स्रोतको भनाइ छ ।

न्यायपरिषद सदस्य खेमनारायण ढुङ्गानाले पनि कानुनमन्त्री आचार्य स्वदेश फर्केपछि बैठकको मिति तय हुने बताए । ‘अबको छोटो बसाइँमै न्याायधीश नियुक्तिको निर्णय गर्न सकिने अवस्थामा पुगिसकेका छौं ।’ उनले भने, ‘झीना विषयमा मात्र कुरा टुंगिन बाँकी छ । अबको एकदुई बसाइँमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषदले सिफारिस गर्छ ।’

नेपाल बार एसोशिएसनले पनि आफ्नो कोटाको न्यायपरिषद सदस्य सिफारिस गर्न सकेको छैन । लामो समय कुर्दा पनि सदस्य सिफारिस नगरेकाले प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । उनले समयमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसकेको र उनको पालामा सर्वोच्च अदालतमा इतिहासमै सर्वाधिक मुद्दाको चाप रहेकोमा आलोचना भइरहेको छ ।


  •  
  •  
  •