भर्ना अभियानमा स्थानीय सरकार

349
  •  
  •  
  •  

काठमाडाैँ, ३० चैत – जुनसुकै लोकतान्त्रिक देशले नागरिकको क्षमता विकास गर्ने माध्यमका रूपमा शिक्षालाई महत्व दिएको हुन्छ । जन्माउने आमाबाबुले पढाउन नसक्ने अवस्था भएमा राज्यले त्यस्ता बालबालिकालाई शिक्षाको व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

संघीयता अँगालेको नेपालको संविधनले तीन तहको अधिकार बाँडफाँड अनुसूचीमा गरेको छ । तीन अनुसूचीअनुसार शिक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्था गर्ने अधिकार तथा दायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । हुन त संविधानले शिक्षालाई स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघको साझा अधिकार सूचीमा पनि राखेको छ ।

यसको अर्थ बालबालिकालाई शिक्षा दिने कर्तव्यबाट संघ र प्रदेश पनि पन्छिन पाउँदैनन् । किटान गरेर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिएको हुनाले स्थानीय तह तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाले सबै बालबालिकालाई माध्यमिक तहको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हुन्छ ।

आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई शिक्षा दिएर श्रमबजारमा बिक्ने बनाउने दायित्व स्थानीय तहको हो । यो अधिकारको सही प्रयोग गर्न विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई शिक्षामा समेट्नुपर्ने हुन्छ ।

साथै सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने थप जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको नै हो । गुणस्तरीय शिक्षा दिन सर्वप्रथम सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अझै दुई–तीन प्रतिशत बालबालिका विद्यालय पुग्न सकिरहेका छैनन् ।

यसै तथ्यलाई ध्यान दिँदै संघीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र २०७५ का लागि भर्ना अभियान सञ्चालन गरेर सबै पक्षलाई यस अभियानमा समाहित हुन र सहयोग पु¥याउन अनुरोध गरेकोे छ ।

विद्यालयको दैलो नदेखेका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी नियमित जाने वातावरण मिलाउन र प्राथमिक तह पूरा नगर्दैै विद्यालय छाडेका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा समाहित गर्नु यस भर्ना अभियानको उद्देश्य हो ।

यस अभियानमा समाजका सबै सचेत नागरिकको योगदानको आवश्यकता छ । भोलिको समाज सुन्दर बनाउने जिम्मा राज्यको मात्र होइन, सबै सचेत नागरिकको पनि हो । संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षाको विशेष जिम्मेवारी दिएको हुनाले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारभन्दा पनि बढी लाग्नुपर्ने आवश्यकता भएकोे छ ।

स्थानीय तहले सक्रिय भएर लाग्ने हो भने यसै वर्ष विद्यालयबाहिर रहेका विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई भर्ना गर्न सम्भव छ ।

स्थानीय तहले आआप्mनो क्षेत्रका विद्यालयबाहिरका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन विभिन्न कार्य गर्न सक्छन् । थोरै जानसंख्या र सानो बस्ती मात्र भएका स्थानीय तहलाई त कुन घरमा कोको बालबालिका विद्यालय गएका छन् र कोको जान बाँकी छन् ?

किन विद्यालयमा भर्ना हुन र नियमित हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने सहजै जानकारी हुन्छ । ठूला तथा धेरै जनसंख्या भएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा पनि वडा समितिले समान्यतया आप्mनो वडामा बालबालिकाको जानकारी लिन सक्छन् ।

यस्तोमा के समस्याले गर्दा विद्यालय नगएको हो भन्ने पत्ता लगाई समस्या समाधन गर्न सकिन्छ । विकटका गाउँमा बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् भनिए पनि बढी समस्या ठूला सहर र मधेसका बस्तीमा छन् । मधेसमा गरिबी र चेतनाको कमीले विद्यालय नजाने बालबालिका धेरै छन् भने सहरमा अनेकौँ कारणले बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् ।

संविधानतः सबै बालबालिकाले शिक्षा पाउने अधिकार छ । त्यसको सुनिश्चितताका लागि नगरपालिका वा गाउँपालिकाले आप्mनो क्षेत्रमा रहेका जनसंख्याको सर्वेक्षण गर्न सक्छ । यसका आधारमा उमेरगत बालबालिकाको संख्या, विद्यालय भर्ना भएका र नभएका बालबालिका पत्ता लगाउन सकिन्छ । वडा समितिले यो काम सजिलै गर्न सक्छन् ।

विद्यालयमा बालबालिका नभएर खाली बस्नुपरेका शिक्षकलाई र अन्य सामाजिक कार्यकर्तालाई यस कार्यमा परिचालन गर्न सक्छन् । फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा विशेष शिक्षाको व्यवस्था छ ।

सरकारले समेत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ भन्ने जानकारी नभएकै कारण पनि केही बालबालिका विद्यालयबाहिरै रहेका हुन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा अभिभावकलाई सचेत बनाई विद्यालय भर्नामा सहयोग गर्न सकिन्छ ।

विद्यालयमा भर्ना भएर पनि विद्यार्थी नियमित नहुनु तथा विद्यालय छाड्नुमा विद्यालयको आप्mनै कारण पनि हुन सक्छ । कतिपय अभिभावकले निःशुल्क भनिए पनि भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि तिर्न नसकेर तथा आवश्यक पोसाक र कपी–कलमको व्यवस्था गर्न नसकेकै कारण पनि आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सकेका छैनन् ।

यस्तो समस्यामा परेका बालबालिकालाई विद्यालय आफैँले पनि सहयोग गर्न र अरूबाट सहयोग जुटाउन सक्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले त्यस्ता बालबालिकालाई केही आर्थिक सहयोग पनि गर्न सक्छन् ।

विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न सकेमा पनि विद्यार्थी नियमित गर्न सहज हुन्छ । सरकारको सहयोग नभए पनि कतिपय विद्यालयले दाता खोजेर, चन्दा जुटाएर पनि दिवाखाजाको व्यवस्था गरी विद्यालयमा विद्यार्थी नियमित गरेको पाइन्छ ।

कतिपय अभिभावकले संस्थागत रूपमा भर्ना गर्न रकम जुटाउन नसक्ने, नजिकमा भएका सामुदायिक विद्यालयमा पठाउँदा बालबालिकालाई रेखदेख नहुने, विद्यालय पठाए पनि केही सिक्न नसक्ने, झनै बिग्रिने डर हुने भनेर नपठाएको पनि सुनिन्छ ।

सामुदायिक विद्यालय समुदायको रोजाइको केन्द्र बन्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत अवस्था छ । सामुदायिक विद्यालयमा स्तर खस्किँदो छ । परिणामतः अभिभावकहरू महँगो शुल्क तिरेर पनि निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन् । सामुदायिक विद्यालयमा कम लगानीमा स्तरीय शिक्षा दिलाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सके स्थानीय जनप्रतिनिधिले मतदातालाई ठूलो गुन लगाएको ठहरिनेछ ।

गुणस्तर सुधार्न तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेको विद्यालय अनुगमन नै हो । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्केका कारण पनि अभिभावकको चासो नहुने, शिक्षक कतिवेला आउँछन् ? के गर्छन् ? मतलव नगर्ने कारणले पनि हो । अभिभावक, वडा समितिले विद्यालयमा शिक्षक उपस्थित छन्, छैनन्, पूरा समय विद्यालयमा पठनपाठन हुन्छ–हुँदैन ? कोको शिक्षक नियमित हुन्छन् ?

को अनियमित ? विद्यालय खोल्नुपर्ने दिनहरूमा विद्यालय खुलेको छ या छैन ? चासो राख्ने, त्यस विषयमा वडास्तरबाट समुदायमा छलफल चलाउने हो भने पनि धेरै सुध्रिन सक्छ । विद्यालय सुधार भएमा आर्थिक समस्याका कारण विद्यालय नगएका बालबालिका विद्यालय जान सक्छन् र विद्यालयप्रतिको विश्वास नभएका अभिभावकलाई पनि विद्यालयप्रति विश्वास जाग्छ । नयाँ पत्रिकाबाट


  •  
  •  
  •