बलात्कारसम्बन्धी कानूनलाई कडा पार्ने अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित

61
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । सरकारले बलात्कारसम्बन्धी कानूनलाई कडा पार्ने अध्यादेश ल्याएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो।
उक्त बलात्कारसम्बनधी कानुन कडा पार्ने कानुन मन्त्रालयले तयार गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो।

फाइल तस्बिर

अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई पनि फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको एक मन्त्रीले बताए। त्यसी हुने मिलापत्रलाई पनि अपराध किटान गरिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए। अध्यादेशमार्फत बलात्कारको सजाय समेत बढाइएको छ । अब १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म व्यक्ति बलात्कारमा १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय हुने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो अपराधको सजाय १२ देखि १४ सम्म थियो ।

यस्तै १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने ब्यवस्था छ । यसअघि यस्तो अपराधमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो । यस्तै १८ वर्ष वा माथिका व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि यस्तो अपराधमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो । बलात्कारका घटनामा दोषी ठहर भएका जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट गर्ने व्यवस्था हटाएको छ भने कुनै नाबालिग -१८ वर्षभन्दा कम उमेर) माथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको थियो, तर उजुरी परेको थिएन भने साबालिग भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।


  •  
  •  
  •