सत्य निरुपण शान्ति कोषको रकम निकासामा विदेशीको विरोध

109
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ३० चैत ।
अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भएको नेपाल शान्ति कोषको रकम सत्य निरूपणका लागि चलाउन नदिने भन्दै केही युरोपेली मुलुकहरूले अडान लिएका छन्। उनीहरूको अडानकै कारण सात महिनाअघि निर्णय भइसक्नुपर्ने शान्ति कोषको रणनीतिक योजनासमेत पारित हुन सकेको छैन।

ती मुलुकहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन नै त्रुटिपूर्ण भएकाले त्यस्तो ऐनका आधारमा बनेको आयोगले आफूहरूले चाहेजस्तो काम नगर्ने तर्कका आधारमा रणनीतिक योजना पारित हुन नदिएका हुन्।

योजनामा परेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुख्य रणनीतिप्रति उनीहरूको आपत्ति छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र यसका काम यही संक्रमणकालीन न्यायभित्र पर्छ।

शान्ति कोषको सचिवालय स्रोतका अनुसार धेरैपटकका अनौपचारिक छलफलहरूमा कोषको रकम आयोगका लागि खर्च गर्न उपयुक्त हुने कुरा उठे पनि सहमति हुन सकेको छैन।

शान्ति कोषका निर्देशक मुकुन्द पौडेलले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ओयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनलगत्तै केही दातृ निकायले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नभएको भन्दै सहयोग दिन नसकिने आसय व्यक्त गरेको बताए।

स्रोतका अनुसार बेलायती सहयोग नियोग (डिफिड) का प्रतिनिधिले हालको अवस्थामा यसका लागि रकम दिन नसकिने उल्लेख गर्दै आएकाले आयोगका लागि आवश्यक सम्पूर्ण बजेट सरकारले नै निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। डिफिडको अडानलाई स्विट्जरल्यान्डले पनि समर्थन गरेको छ।

नेपालमा कार्यरत अन्य युरोपेली मुलुकहरू भने डिफिडको अडानसँग सहमत छैनन्। उनीहरूमध्ये केहीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई रकम दिएर आयोगकै छानबिन र निष्कर्षअनुसार द्वन्द्वपीडितलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी सरकारलाई दिएका छन्।

कोष स्थापनामा युरोपेली युनियन, डिफिड, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे र अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडले सहायता रकम दिएका छन्। कोषमा जम्मा भएको २३ अर्ब रकममध्ये गत वर्षसम्म १९ अर्ब खर्च भइसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन १४ गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी आयोग एेनका केही प्रावधान फेरेर आममाफी नहुने र आयोगबाट दोषी ठहर भएकालाई मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई सोझै सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्थाका लागि आदेश दिएको थियो।

‘यो आदेशबाट पनि केही दातृ संस्थाले चित्त बुझाएका छैनन्’, कोषको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने अविश्वास गर्दै रकम निकासामा अड्को थापिएको छ।’

डिफिडको साथमा रहेका दातृसंस्थाहरूले द्वन्द्वका समयमा भएका यौनहिंसा र यातनालाई पनि मानवअधिकार हननकै रूपमा राख्न दबाब दिएका छन्।

एकातिर माओवादीले सर्वोच्चको आदेश फिर्ता गराउन पुनरावेदन गराउने दबाब दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ रकम निकासाका लागि दाताहरूको सर्त थप भएपछि सरकार आफैंले राज्य कोषबाटै राहतका लागि खर्च गर्ने तयारी गरेको छ।

आयोग गठनपछि सरकारले ६ करोड बजेट चालू आर्थिक वर्षमै व्यवस्था गरेको छ भने गाडी खरिद र अन्य खर्चका लागि थप नौ करोड रकम माग गरिएको छ।

निर्देशक पौडेलले दाताहरूसँग समझदारी कायम गर्न वैशाख ९ गते बोर्ड बैठक डाकिएको बताए। बोर्डमा दाताहरूका तर्फबाट युरोपेली युनियनका नेपालस्थित प्रमुखले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ।

यसअघि लडाकु समायोजनको समयमा पनि सरकारले कोषको रकम खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर केही दातृ निकायहरूको समायोजन प्रक्रियामा देखिएको असन्तुष्टिका कारण कोषबाट रकम खर्च गर्न सकेको थिएन।

त्यसपछि सरकारले चीन सरकारले सहायतास्वरूप दिएको रकमबाट स्वेच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुलाई राहत रकम वितरण गरेको थियो।
अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •