अंशबन्डा गर्ने परम्परागत अभ्यास वैधानिक रूपमै अन्त्य !

1591
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २६ फागुन ।
पैतृक सम्पत्तिमा अंशबन्डा गर्ने परम्परागत अभ्यास वैधानिक रूपमै अन्त्य हुने भएको छ । संसद्मा विचाराधीन देवानी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित भएमा सम्पत्तिको मालिकले आफ्नो अचल सम्पत्ति आफ्ना सन्तान वा अन्य अंशियारलाई बन्डा गर्नैपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने छन् ।

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा इच्छापत्रसम्बन्धी परिच्छेद प्रारम्भ भएपछि प्रचलित कानुनको अंशबन्डा र सगोलको सम्पत्तिसम्बन्धी परिच्छेद निष्क्रिय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

पैतृक सम्पत्ति अंशबन्डासम्बन्धी अभ्यास तत्काल परिवर्तन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले इच्छापत्रसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन भने कम्तीमा दस वर्षपछिबाट मात्रै हुने छ ।

विधेयक मस्यौदाका बेला २०८० बाट यस्तो प्रावधान लागू गर्ने प्रस्ताव गरिए पनि कानुन पारित गर्न भएको ढिलाइका कारण संसदको विधायन समितिले इच्छापत्रसम्बन्धी प्रावधान अझ पछि मात्रै लागू गर्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । समितिले विभिन्न पाँच उपसमिति बनाएर गरिरहेको छलफलमा अंशबन्डा अन्त्य गरी इच्छापत्रको प्रावधान लागू गर्ने मितिबारे सहमति जुटिसकेको छैन ।

खास समयपछि अंशबन्डाको साटो इच्छापत्रको अभ्यासमा जाने गरी प्रस्ताव गरिएको विधेयक कार्यान्वयनमा आउनुअघि संविधानमा समेत संशोधन गर्नु आवश्यक पर्छ । ‘संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन सकिँदैन,’ संसद् सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार रवि शर्मा अर्यालले भने, ‘प्रस्तावित प्रावधानअनुरूप नै कानुन बनाउने हो भने पहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।’ संविधानमै पैतृक सम्पत्तिमा छोरासरह छोरीको हक उल्लेख छ ।

सन्तानले पैतृक सम्पत्तिको आस गर्ने परम्पराले आत्मनिर्भरता र स्वावलम्बन निरुत्साहित गरेको निष्कर्षसहित ‘देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा पहिलो पटक अंशबन्डाको साटो इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो ।

‘अंश अधिकारका रूपमा स्थापित रहिरहँदा पैतृक सम्पति हुनेले केही गर्नु पर्दैन भन्ने भावनाको विकास भएको छ,’ विधायन समितिका सदस्य सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘इच्छापत्रको प्रावधानले वृद्ध बाबु–आमाको सेवा गरेर उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाएमा मात्रै पैतृक सम्पत्ति प्राप्त हुने बाटो दिएको छ । यसले अंशियार सन्तानले जन्मदिने बाबु–आमाप्रति कुनै दायित्व नलिए पनि हुने परम्पराको अन्त्य गर्नेछ ।’

विधेयकमा सम्पत्तिको मालिकले वृद्धावस्थामा आफ्नो पालनपोषण र हेरचाह नगर्ने सन्तानलाई अंश नदिई आफ्नो सेवा गर्ने जोसुकैलाई अचल सम्पत्ति दिन सक्ने प्रावधान छ । प्रचलित अभ्यासमा भने सम्पत्तिको मालिकले पति/पत्नी, सन्तान वा आमा–बाबुलाई अंश नदिई आफ्नो अचल सम्पत्तिको हक अरूलाई हस्तान्तरण गर्न सक्दैन ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •