जाल हाल्दै अख्तियार

143
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २१ पुस ।
आफ्ना जायज माग पूरा नभएको भन्दै जतिबेला डा. गोविन्द केसी मेडिकल कलेजका माफियाविरुद्ध त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आमरण अनशनरत थिए, उनको समर्थनमा सहमतिका आवाज उत्तिकै थिए भने विरोधमा पनि।

खासगरी एमाले पार्टीकै राजेन्द्र पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताहरू खुलेर उनको प्रतिवादमा उत्रे । हिमाल मिडिया प्रालिका प्रकाशक कनकमणि दीक्षितलगायतले नागरिक समाजका नामले केसीको जमेर समर्थन गर्दै थिए। एमाओवादीको समर्थन धाप पनि केसीलाई नै थियो।

त्यतिबेला केसीको अनशनप्रति विरोध र समर्थन गर्नेहरू भ्रष्टाचारको आशंकामा आज एउटै निसानामा छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केसीको विरोध गर्नेहरू राजेन्द्र पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत तथा उनको समर्थन गर्ने कनकमणि दीक्षितलगायतमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन गरिरहेको छ।

स्वयम् केसी भने उनीहरूमाथि अख्तियारको कारबाहीलाई लिएर अहिल्यै केही भन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन्। अख्तियारलाई छानबिनको अधिकार रहेको संकेत गर्दै उनले यत्तिमात्र भने, ‘अधिकार नै नभए छानबिनका लागि अख्तियारले कसरी पुर्जी काट्न सक्थ्यो र?’ तर उनले सबै तथ्य बुझेर मात्र ठिकबेठिक भन्न सकिने बताए।

दीक्षितका लागि अख्तियारबाट काटिएको ‘पुर्जी’ मात्र पहिलो विवाद भने थिएन। ‘क्षेत्रीय शान्ति र विकासका लागि मिडिया प्रवद्र्धन’ गर्न साउथ एसिया ट्रस्टमार्फत जब दीक्षितले सन् २०१३ को अगस्ट २२ मा नर्वेली दूतावासमार्फत ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन सम्झौता गरेको रहस्य बाहिर आयो, त्यतिबेला सिंगो एमाओवादी पंक्ति दीक्षितविरुद्ध खनियो।

एमाओवादीका प्रभावशाली नेता कृष्णबहादुर महरालगायत नेताहरूले अवैध रकममार्फत मिडियाको व्यापक दुरुपयोगको प्रश्न उठाउँदै संसद्मा हंगामा नै गरे । एमाले वृत्तबाट त्यतिबेला भने दीक्षितको खुलेर बचाउ भयो। अख्तियारको पुर्जी प्रकरणमा एमालेले संस्थागत रूपमै अख्तियारको निर्णयलाई ‘पूर्वाग्रही’ र ‘अनुचित’ भन्दै आफ्ना नेताको प्रतिरक्षामा प्रस्ताव पारित गर्‍यो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका कानुनी सल्लाहकार पूर्व महान्यायाधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधर भ्रष्टाचारको आशंकामा अख्तियारले कसैलाई पुर्जी काट्न, सम्पत्ति रोक्का राख्न, जेलमा राख्न, हत्कडी लगाउन, अदालतको कठघरामा उभ्याउन, नभागोस् भनेर थुन्न सक्ने बताउँछन्। ‘तर सम्मानपूर्वक गर्नुपर्छ।

फ्ल्यास आउट नगरी गोप्य रूपमा गर्नुपर्छ,’ तुलाधरले भने। उनले नेता, पत्रकारदेखि सुरक्षाकर्मी सबैलाई एकैसाथ पुर्जी काटेको विषय संयोगमात्रै हो वा के हो भनेर घटनाक्रमले देखाउने बताए। सम्पत्ति छानबिनमा हाजिर हुन पत्र काटिएका पत्रकार एवं साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित भने अख्तियारले प्रक्रिया मिचेर पत्र बुझाएका कारण मुद्दा बदर हुनुपर्ने बताउँछन्।
अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •