अमेरिकाले थाल्याे ९ हजार नेपालीलाई देश निकाला गर्ने तयारी

334
  •  
  •  
  •  

काठमाडाैँ, १२ बैशाख (अाेएनएस) : अमेरिकी सरकारले छोटो समयको लागि ल्याएको स्किममा अमेरिका प्रवेश गरेका करिब ९ हजार नेपालीलाई देश निकालाको तयारी थालेको छ।

द वासिङट्न पोष्टको अनलाइन संस्करण अनुसार अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले नेपाली नागरिकलाई उक्त स्किम अन्र्तगत दिदैँ आएको सुविधाको समय सकिएको भन्दै अमेरिकन सरकारले नेपाली नागरिकलाई देश निकाला गर्ने तयारी थालेको हो।

टेम्पोररी प्रोटेक्टेट स्टाटस् (टीपीएस) सुविधा अन्र्तगत अमेरिका प्रवेश गरेका नेपाली नागरिकहरुको लागि उक्त सुविधा खारेज गरी उनीहरुलाई घर फर्काउने तयारी अमेरिकन सरकारले गरेको द वासिङट्न पोष्टको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ।

नेपालमा सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पको कारण देखाउँदै तीन वर्षअघि अमेरिकी सरकारले ‘अनडकुमेन्टेड’ अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो ।

अमेरिकामा प्रवासीहरुको रेकर्ड रख्ने विभागले तयार पारेको आन्तरिक योजनाको दस्तावेज वासिङट्न पोष्टले फेला पारे पछि उक्त जानकारी सार्वजनिक गरको हो।

नेपालीहरुलाई दिँदै आएको टीपीएस सुविधा खारेज गरी स्वदेश फर्कनका लागि एक वर्षको समयदिने उक्त दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

महाभूकम्पमा ज्यान गुमाएका आफन्त भेट्न नेपाल आवतजावत गर्न सहज होस् भन्ने प्रयोजनका लागि अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो । सो स्किमअन्तर्गत झण्डै १५ हजार नेपालीले टीपीएस सुविधा लिएको भए पनि अहिले झण्डै ९ हजार मात्रै अमेरिकामा रहेको विभागको तथ्यांक छ ।

अवैधानिकरुपमा अमेरिका बसोबास गरिरहेका विदेशीलाई स्वदेश फर्काउने ट्रम्प प्रशासनको अभियानको पछिल्लो मारमा नेपालीहरु परेका छन् । ट्रम्प प्रशासनका हार्डलाइनरहरुले पहिलेदेखि नै टीपीएस सुविधा खारेजीमा जोड गरिरहेका थिए । टीपीएस सुविधा लामो समयका लागि दिन नसकिने र यसको प्रयोजन त्यस्तो नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपालीको टीपीएस खारेज गर्ने दस्तावेजमा विभाग सचिव क्रिश्जेन नेल्सनले हस्ताक्षर नगरिसकेको भए पनि आन्तरिक दस्तावेजले चाडै नै उनले हस्ताक्षर गर्ने स्पष्ट संकेत गरेको वासिङटन पोष्टले जनाएको छ ।

नेपालीलाई दिइएको टीपीएसको समय आउँदो जुन महिनामा सकिँदैछ । समय समाप्त हुनुभन्दा ६० दिन पहिले निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको हुँदा केही दिनमै विभागले नेपालीको टीपीएस खारेज निर्णय सार्वजनिक गर्न सक्ने छ ।


  •  
  •  
  •