पाँचवटा मन्त्रालयको स्रोत नखुलेको खर्च ३७ अर्ब ४० करोड

256
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २९ चैत (ओएनएस) : पाँचवटा मन्त्रालयले मात्रै स्रोत नखुलाई ३७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ४ हजार ६ सय १८ संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा यस्तो विवरण फेला परेको हो ।

महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले आज राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई आइतबार बुझाएको ५२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्रोत नखुलाई सबैभन्दा बढी खर्च गरेको उल्लेख छ । यस मन्त्रालयमा पाँच अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बेरुजु (स्रोत नखुलेको खर्च) देखिएको महालेखापरीक्षक आचार्यले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ४ हजार ६ सय १८ संस्थाको २३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँको लेखापरिक्षण गरेका थियौं । ३७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ जथाभावी खर्च गरेको पाइएकोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कुल बेरुजुको १४ दशमलव ४३ प्रतिशत पाइयो ।’

प्रतिवेदन अनुसार स्रोत नखुलाई बढी खर्च गर्नेको सूचिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय दोस्रो नम्बरमा छ । यस मन्त्रालयले चार अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ स्रोत नखुलाई खर्च गरिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो कुल बेरुजुको १२ प्रतिशत रकम हो ।

शहरी विकास मन्त्रालयबाट ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ स्रोत नखुलाई खर्च गरिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले सरकारी निकायको कुल बेरुजुमा १० दशमलव ८६ प्रतिशत हिस्सेदार ओगटेको छ । रक्षा मन्त्रालयले चार अर्ब ५ करोड रुपैयाँ र अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ स्रोत नखुलाई खर्च गरेको पाइएको महालेखापरीक्षक आचार्यले बताए ।

Beruju

सरकारी निकायको कुल बेरुजु ३७ अर्ब ४० करोडमध्ये ५८ दशमलव २७ प्रतिशत रकम यी पाँचवटा मन्त्रालयमा मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी कार्यालय र जिविसतर्फको कूल बेरुजुमध्ये असूल गर्नुपर्ने बेरुजु ९ दशमलव ६२ प्रतिशत, नियमित गर्नुपर्ने ४८ दशमलव ९६ प्रतिशत र पेश्की बेरुजु ४१ दशशमलव ४२ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षक आचार्यले बताए ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘बढ्दो बेरुजुले मुलुकमा वित्तीय वेथिति बढेको प्रष्ट्याउँछ । राज्यको दुर्लभ स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । यस प्रतिवेदनमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह पनि गर्दछु ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखेका कमजोरी :

नीति, कायक्रम र सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन

कानुनको पालना र आन्तरिक नियन्त्रण फितलो

कार्यविवरण स्वीकृत नगरेको

तालिम, भ्रमण र प्रोत्साहन खर्च उपलब्धिमूलक नभएको

ढिलो अख्तियारी र वर्षान्तमा खर्च

दरबन्दी पूर्ति नभएको

कार्यक्रमको प्रगति न्यून रहेको

रकमान्तर थपघट गरेको

प्राविधिक सहायताको लेखापरीक्षण नगराएको

निर्माण कार्यको लागत अनुमान बढाएको

कानुनको प्रावधान विपरीत मूल्य समायोजन भुक्तानी

असम्बन्धित खर्च लागत अनुमानमा समावेश गरेको

पूर्वानुमान गर्न सकिने कार्यमा भेरिएसन गरेको

बाहय जनशक्ति प्रयोग गरी काम गराएको

प्रतिस्पर्धा सीमित तथा सोझै खरिद गराएको

ठेक्का व्यवस्थापन समयमा हुने नगरेको

समय वृद्धि गरेबाट लागत बढ्ने गरेको

कन्टिन्जेन्सी खर्चको अभिलेख नराखेको र सीमा नघाई खर्चं

खरिद विधि मितव्ययी र पारदर्शी नभएको

कोषको रकम उद्देश्यमूलक उपयोग नभएको

प्रशासनिक खर्च सीमा नघाई गरेको

अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन नभएको

भुक्तानीमा कर कट्टी नगरेको

असीमित दायित्व सिर्जना गरेको

संगठित संस्थाको नोक्सानी वढेको

आयोजना हिसाब पेश नगरेको

लेखापरीक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन उपउर कारबाही नगरेको

लेखापरीक्षकको नियुक्तिको परामर्श समयमै माग नगरेको

प्रतिवेदन विस्तृतमा 


  •  
  •  
  •