३५ किलो सुनको १ करोड ७७ लाख कमिसनमा लेखाको चासो

258
  •  
  •  
  •  

byawastika-samsadh-270x120काठमाडौं, २१ मंसिर (ओएनएस) : डेढ बर्षअघि काठमाडौंको कोटेश्वरबाट बरामत गरिएको ३५ किलो अबैध सुनको सुराकीले प्राप्त गर्ने झण्डै १ करोड ७७ लाख कमिसन काण्डमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा भाग लिने अधिकांश सभासदहरुल भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने निकाय प्रहरी नै कमिसन चक्करमा मुछिनु गंभिर भएको बताएका छन् ।

लेखाले आइतबार वास्तविक सुराकीले कमिसन नपाएको उजुरीको आधारमा छलफलको लागि प्रहरी महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई बोलाएको थियो । तर कार्यव्यस्तताको कारण प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक सुरेन्द्र शाह उपस्थिति भएका थिए ।

समितिको बैठकमा भाग लिदै अधिकांश सभासदहरुले भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने संस्था नेपाल प्रहरीमाथि नै आरोप लाग्नु गंभिर भएको बताए । उनीहरुले कमिसन काण्डको बिषयमा प्रहरी महानिरिक्षक नै उपस्थित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सभासदहरुको धाराणपछि थप छलफलको लागि लेखा समितिले प्रहरी महानिरिक्षक आर्याल तथा गृहसचिवलाई आगामी २८ गते बोलाएको छ ।
‘ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय नै अबैधानिक काममा संलग्न भएको आरोप लाग्नु गंभिर बिषय हो । ’ बैठकपछि ओएनएससँग कुरा गर्दै सभासद धनराज गुरुङले भने ‘यस बिषयमा प्रहरी महानिरिक्षकले नै प्रस्ट पार्नुपर्छ । ’

बैठकमा भाग लिएका अधिकांश सभासदहरुले पछिल्लो समयमा अबैध सुन नेपाल भित्रने क्रम बाढेकोले बरामत गरिएका अन्य सुनको सुराकी लगायतका अन्य बिषयमा पनि छानविन गर्नु पर्ने धारणा राखेको गुरुङले जानकारी दिए ।

‘पुलिसले नक्कली सुराकी बनाएर, कमिसनको चक्करमा लागेर आफ्ना नातागोताको नाम दिनु ठगीको बिषय हो । ’ गुरुङले भने ‘ ठगी गर्ने कसैलाई पनि छोड्नु हुन्न चाहे मेरो आफ्नो बाउ नै हुनुहोस् । ’

यसअघि २०७० साल असार २५ गते केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले कोटोश्वरबाट ३५ किलो अबैध सुन बरामत गरेको थियो । उक्त सुनको सुराकी गरेका वास्तविक सुराकीले कमिसन बापतको  १ कारोड ७७ लाख नपाएको भन्दै लेखामा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

‘सुचना दिने सुराकी होइनन्’

बैठकमा गृहसचिव सूर्य सिलवालले ३५ किलो सुन प्रकरणसहित सुन तस्करीबारे दिएको जानकारी आधिकारिक र चित्त बुझ्दो नभएको बताए । सचिव सिलवालले सुन तस्करीलाई सुराकीका आधारमा नियन्त्रणमा लिएर प्रक्रिया पुराएर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको बताए ।

तर, सचिव सिलवालले ‘सुराकीले कमिसन पाएनन्’ भन्ने उजुरी परेपनि प्रहरीलाई सुचना दिने सुराकी नभएको दावी गरे । उनले भने ‘प्रहरीलाई सूचना दिने सुकारी होइनन अरु नै छन् उनले भने, हामीलाई सूचना दिने कोही अरु नै छन् ।’ अरु को हुन त्यस बारेमा भने उनले खुलाएनन ।

भन्सार ऐन २०६४ ले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न कर्मचारी एवं प्रतिवेदकलाईसमेत १५ प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो रकम मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि कर्मचारी र सुराकीले पाउँछन् ।


  •  
  •  
  •