काठमाडौ, ८ माघ : राजनीतिक दलहरूको अडानले संविधान जारी गर्ने तिथि जति लम्बिँदैछ, संविधानकै नाममा राज्यकोष खर्च उति खापिँदैछ । जनआन्दोलन २०६२/६३ यता भएका दुइटा संविधानसभा निर्वाचन र सभासदका लागि तलबभत्तालगायत शीर्षकमा अहिलेसम्म ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दुइटा संविधानसभा निर्वाचनमा मात्र करिब २२ अर्ब खर्च भयो ।
पहिलो निर्वाचनमा ८ अर्ब र दोस्रोमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लागेको थियो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनयता राज्यले सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेतालगायत ६ सय १ सभासदका लागि वार्षिक करिब एक अर्बका दरले हालसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च बेहोसिकेको छ । यसमा तलबभत्ता मात्र नभएर सञ्चार, औषधिउपचार, घरभाडा, इन्धन, अनुगमन, सेवा र परामर्श, भ्रमणजस्ता विविध खर्च पनि जोडिएका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदका लागि १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । सभासदको मासिक तलबभत्ता ३५ हजार रुपैयाँ हाराहारी छ। उनीहरूले तलबबाहेक अरू सुविधा पनि पाउँछन्। सबै सुविधा जोड्दा १ लाख रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने अर्थस्रोतले जानकारी दियो ।
‘सभासदहरूका लागि बजेटमा छुट्ट्याइएको रकमभन्दा प्रत्येक वर्ष केही न केही शीर्षकमा १०–२० करोड थप मागिन्छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।
उनका अनुसार यो वर्ष मात्र सबै सभासदलाई ल्यापटप किन्न भनेर बजेटभन्दा बाहिरबाट ८ करोड रुपैयाँ मागिएको छ । सभामुख र उपसभामुखलाई नयाँ सवारी किन्न पनि थप रकम माग भएको छ ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनयताका ७ वर्ष अवधिमा दलहरूले प्रतिबद्धताअनुसार संविधान जारी गर्न नसके पनि सभासदहरूको समय भने संविधानकै मुद्दामै केन्द्रित देखिन्छ । व्यवस्थापिका संसदमा विकास निर्माणका एजेन्डाले खासै प्रवेश पाएका छैनन् । सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउने काम मात्र गरिरहेको देखिन्छ ।
सरकारले राखेको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पनि ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन । नागरिकबाट
