सम्वाद र सहमति आउन असन्तुष्ट दललाई तीन दलको आव्हान

245
  •  
  •  
  •  

Three-Party-flagकाठमाडौ, २ असोज(ओएनएस) : प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दल तथा अन्य पक्षहरूलाई वार्तामा सहभागी हुन अपिल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले तराई मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेका हुन् । सम्मेलनमार्फत तीन दलले संविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्त्य भएपनि आयोगमा बसेर नमिलेका कुराहरू मिलाउन सकिने आश्वासन दिएका छन् ।

सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री 

पत्रकार सम्मेलनमा आव्हान पछि पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अझै पनि केहि नबिग्रेको बताउँदै संविधान आईसकेको र यसलाई एउटा उत्सवका रूपमा मनाउन आफूहरूले आग्रह गरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले अझै पनि समय घर्किनसकेको भन्दै अझै पनि वार्ता र सम्वादबाट समस्याको समाधान गर्न सकिने बताएका छन् ।

उनले नमिलेका कुराहरुलाई आयोग गठन गरेर आयोगबाट टुङ्गो लगाउन सकिने  भनाई राखेका छन् । यस्तै, संसदबाट पनि नमिलेका कुराहरूलाई मिलाउन सकिने बताएका छन् ।

उनले अहिले देशमा शान्ति र अमनचयनको आवश्यकता रहेको भन्दै सबै मिलेर शान्ति कायम गर्नुपर्ने र सबै मिलेर छलफल र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

यो परिवर्तनका लागि लामो संघर्ष गर्नुपरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो परिवर्तनका निम्ति यत्रो वर्ष लाग्यो । संविधान जनताले नै लेख्नका लागि ६५/७० वर्ष लाग्यो । यो ऐतिहासिक उपलब्धी हो ।’

पत्रकारहरुले अब देशलाई निकास दिन सक्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ‘आजकल सबैतिर सकारात्मक कुराहरु आईरहेको सुनेको छु । म आशावादी छु की यस्तो स्थिति सधै रहन्न । सबै मिलेर सल्टाउनुपर्छ । यसका लागि सञ्चारमाध्मयले पनि सकारात्मक वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।’

केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष एमाले

पत्रकार सम्मलनमा नै पत्रकारहरूको संक्षिप्त प्रतिक्रियाका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू ऐतिहासिक मोडमा आइपुगेको बताएका छन् । उनले नेपालले जनताले आफ्ना प्रतिनिधीबाट आफ्नो संविधान आफैले बनाउन सफल भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले संविधानसभाबाट पनि अत्याधिक बहुमतले संविधान पारित भएको स्मरण गराउँदै संविधानबाट सम्पूर्ण नेपाली जनता अधिकारसम्पन्न, सामाजिक न्यान र समानता, जनताको यथोचित प्रतिनिधितवको सुनिश्चितता भएको बताएका छन् ।

असोज ३ गते जारी हुन लागेको संविधान सामाजिक सद्भाव र एकताको पक्षमा रहेको बताउँदै उनले नेपाललाई समृद्धी र आर्थिक उन्नतीको बाटोमा लैजान तयार रहेको बताए ।

उनले संविधान जारी हुन लागेको यो घडी खुसीको अवस्था भएको भन्दै नेपाली जनता असन्तुष्ट हुने कुनै कारण नै नभएको जिकिर गरे । जनताले राज्यको पुनःसंरचना चाहियो भनेर माग गरेका थिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका मुद्धा उठाएका थिए, ति सबै संविधानले सुनिश्चित गरेको उनको भनाई थियो ।

‘यो संविधानले सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्न सक्छ भन्ने होइन, समस्याहरू जहाँ पनि हुन्छन्, ती समस्यालाई भोली पनि समाधान गर्न सकिन्छ ।’ ओलीले भने ।

उनले सीमांकनको विषयलाई भारतसँग जोड्दै भने, ‘भारतको झारखण्ड छुट्टिएको धैरै भएको छैन् । केही वर्ष मात्र भएको छ । कति देशले प्रदेशको समख्या घटाएका छन् र कतिपय देशले बढाएका छन् भने कतिपय देशले सीमामा हेरफेर गरेका छन् । यस्तै अवस्था हाम्रो पनि आउँछ । हामी पनि गर्न सक्छौ ।’

उनले सबै समस्याको समाधान वार्ता र सहमतिबाट गर्न सकिने बताए । उनले अहिले असन्तुष्टी राखेर होइन्, कुराकानीमा बसेर सम्वादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले संविधान करिब ९५ प्रतिशतको बहुमतले पारित गरेको भन्दै ५ प्रतिशतको मागका लागि ९५ प्रतिशतले स्वीकारेको कुरा फेर्न नसकिने समेत उल्लेख गरेका छन् ।

उनले कुनै पनि संविधान अपरिवर्तनीय नभएको बताउँदै बिस्तारै संशओधन गर्दै लैजान सकिने र अहिले नै संविधानमा पारित भएका धाराहरू संशोधन गर्ने भन्ने करा भने तर्कसंगत नभएको उल्लेख गरे ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अध्यक्ष एमाओवादी

एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलनबाट मधेसमा असन्तुष्ट भएका नेताहरू, जनता र थारूको मागका सम्बन्धमा आफूहरुले ४ वटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेकाले वार्ताको प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेका छन् । उनले मधेसको ठूलो समस्याको रूपमा रहेको नागरिकताको समस्याको समाधान भएको बताए । यस्तै, उनले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई चासो नदिइएको भन्ने गुनासोलाई पनि आफूहरूले सम्बोधन गरेको बताउँदै अब जनसंख्याकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने बताएका छन् ।

मधेसीहरूको मागका  रूपमा रहेको समानुपातिक समावेशी प्रणाली अनसुार प्रतिनिधीत्व हुने पर्ने माग पनि समाधान गरिने उनले बताएका छन् । उनले सीमांकनका विषयमा नमिलेका कुराहरूलाई आयोगबाट मिलाएर लैजाने बताएका छन् । उनले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा गरिएको आव्हान अनुसार नै देशका विभिन्न भागमा नमिलेका भनेर उठेका प्रश्नलाई आयोगबाट मिलाएर मिलाउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले मधेसी, थारू, जनजातिका यी मागहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरिएपछि मधेसमा आन्दोलन गर्नुपर्ने कुनै पनि आधार नभएको बताएका छन् । उनले वार्तामा आउन आग्रह गर्दै सीमांकनका विषयमा बसेर नै छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न किने बताए ।


  •  
  •  
  •