साझा धारणा बनाउन कांग्रेस, एमाओवादी र मोर्चा तयार

124
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १२ पुस ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र एमाओवादी आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले उठाएको सीमांकन सहित ११ बूँदे मागमा साझा धारणा बनाएर जान तयार भएका छन् । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको महाराजगञ्जस्थित निवासमा शनीबार बसेको बैठकमा कांग्रेस, एमाओवादी र मोर्चाका नेताहरु साझा धारणा बनाउन सहमति निकट पुगेपनि सरकारको नेतृत्व लिएको एमालेको दृष्टिकोण नआएका कारण कुनै निष्कर्षमा पुग्न भने सकेन ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार विहान प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंग छलफल गरेर सरकारको दृष्टिकोण ल्याएपछि पुन: त्रिपक्षीय वार्ता हुने भएको छ । आइतबार विहान नै प्रमुख दलका शिर्ष नेतृत्ववीच पुन: बैठक हुने दाहालले संवाददाताहरुलाई बताए । ‘वार्ता प्रकृया कसरी अघि बढाउने र सदन कसरी सुचार गर्ने भन्नेबारे आइतबार हुने बैठकले तय गर्नेछ’ संवाददाताहरुसँग दाहालले भने ।

बैठकमा दाहालले सीमांकनसहितको मागमा साझा धारणा बनाउन प्रमुख दल सम्मिलित सानो टिम बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । दाहालको प्रस्तावमा कांग्रेस र मोर्चा सहमत भएका छन । एमाले सकारात्मक भएमा आइतबार साझा धारणा बनाउने गृहकार्यका लागि सानो संख्याको कार्यदल गठन हुने सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले बताए ।

मोर्चाको मागमा साझा धारणा बनाउन केही दिनदेखि प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र एमाओवादीले सक्रियता देखाइरहेका छन् । तर, सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण दिन नसकेको भन्दै बैठकमा कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री कोपी ओलीको आलोचना गरेका थिए । एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल जानु अघि कांग्रेस र मोर्चावीच छुट्टै वार्ता भएको थियो । कांग्रेस र मोर्चाबीच दुई घण्टा वार्ता भएको थियो । त्यसपछि एमाओवादीसहितको त्रिपक्षीय वार्ता पनि दुई घण्टा सम्म चलेको थियो ।

‘कांग्रेस र एमाओवादी सीमाकंनको फेरबदल र संसदमा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सहमत भएका छन । यो सकरात्मक पक्ष हो’ सुमनले भने,‘एमालेसंगको छलफलपछि ११ बूँदे मागमा साझा धारणा बनाउने गृहकार्य सुरु हुन्छ ।’ साझा धारणा बनाउन अझै समय लिनुपर्ने भएकाले आइतबारको व्यवस्थापिका संसदको बैठक पनि स्थगित हुनसक्ने उनले बताए ।

सरकारसंग वार्ता टुटेपछि कांग्रेसले मोर्चासंग साझा धारणा बनाउन निरन्तर संवादमा जुटेको छ । साझा धारणा बनाउनकै लागि संसद्मा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन विधेयक छलफल हुनबाट रोक्न दुई पटक सम्म संसद् बैठक स्थगित गरिएको थियो । आइतबार ११ बजे पुन: संसद् बैठक बस्दैछ । कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले त्रिपक्षीय वार्ता उपलव्धि उन्मुख भएको बताए । ‘संसद् बैठक सुरु हुनुअघि सम्म साझा निष्कर्ष बनाउने प्रयास हुनेछ’ बैठकपछि कान्तिपुरसंग बडुले भने,‘सीमांकन सहित सवै मागमा साझा धारणा बनाउने प्रयास भएको छ ।’

स्रोतका अनुसार पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली कंचनुपरलाई विवादित जिल्ला मानेर तीन महिनाभित्र समस्या हल गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ । त्यसका लागि शिर्ष नेतृत्वसहितको राजनीतिक संयन्त्र या संसदीय समिति बनाउने बिषयमा छलफल चलीरहेको छ । ‘सीमांकनलगायत सवै बिषयमा खुला रुपमा छलफल गर्न र परिमार्जन गर्न तयार भएरनै साझा धारणा बनाउने प्रयास भएको हो’ बडुले भने,‘सरकारको दृष्टिकोण बुझेर आइतबार हुने बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्न सक्छ ।’ उनका अनुसार सीमांकन बाहेकका अन्य बिषयमा ठुलो दुरी देखिएको छैन ।

कांग्रेस र एमाओवादीले साझा धारणा बनाउने प्रयाससँगै आइतबारको बैठक अवरोध नगर्न मोर्चाका नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए । मोर्चाका नेताहरुले समझदारी नभएसम्म बैठक सुचारु गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले छलफल अघि बढीरहे पनि कुनै निष्कर्ष ननस्किएको बताए । उनले समझदारी नहुँदा सम्म आन्दोलन पनि नरोकिने र संसद बैठकको अवरोध पनि जारी रहने बताए ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशीताका आधारमा राज्यका हरेक अंगमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थासहितको संविधान संशोधनको विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएपनि मोर्चाको अवरोधका कारण छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । सहमतिका लागि भन्दै दलहरुले समय लिदै आएका छन् ।

कांग्रेस र मोर्चावीच भएको छुट्टै वार्तामा सीमांकनलाई तीन महिनाभित्र समाधान गर्नेगरी नागरिकता, भाषा, नेपाली सेनामा समावेशिता सहितका सवै बिषयमा साझा धारणा बनाउने छलफल भएको थियो । ‘सीमांकन बाहेकका अरु माग संविधानमा प्रष्ट पारे मिल्ने खालका छन । ठुलो समस्या देखिन्न’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुनरसिंह केसीले भने । उनका अनुसार सरकारले तराई(मधेसको मागलाई सम्वोधन गर्न औपचारिक दृष्टिकोण नदिएका कारण समझदारी हुन ढिलाई हुँदै आएको हो ।

कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •