काठमाडौ, २७ असोज (ओएनएस) : मुख्य विवादित विषयमा दलहरु अझै छलफलमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।
सहमतिका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले तेस्रोपटक पाएको समय तीन दिनमात्रै बाँकी हुँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति, मुख्य तीन दलको बैठक र संवाद तथा सहमति समिति सानातिना विषयमा नै अल्झिरहेका छन् ।
सोमबार बसेका महत्वपूर्ण तीन वटा बैठकमा संविधानका सबैभन्दा जटिल विषय राज्यपुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा दलहरु प्रवेश नै गर्न सकेनन् । आईतबारदेखिको छलफलमा मुख्य विवादित विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन ।
आइतबार बसेको तीन दलको बैठकमा राज्यपुनर्संरचनामा आ–आफ्नै अडान राखेर बाहिरिएका थिए । सोमबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकमा ‘परिचयमात्रै’ भयो । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने,‘ यो उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति होईन, राजीतिक समिति मात्रै हो, आज पहिलो बैठक भएकाले प्रारम्भिक छलफल मात्रै भयो, खसमा आज परिचय मात्रै भयो ।’
समिति संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि प्रारम्भिक छलफल भएको मात्रै जानकारी दिए । उनले यसअघि सहमति भईसकेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठनको पहल छिटो गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
उनले संविधान निर्माणका विषयमा समितिले कुनै छलफल नगर्ने समेत बताए । उनले भने,‘ यसमा संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा औपचारिक छलफल गर्दैनौ तर दलहरुबीच सहमतिको वातावरण बनाउन प्रयास गर्छौ ।’
राजनीतिक समितिको सामान्य छलफललगत्तै बसेको तीन दलको बैठकमा राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपबारे कुनै छलफल हुन सकेन । बैठकले जग्गा अधिग्रहण गर्दा पाउने मुआब्जालाई मौलिक हकबाट राज्यको दायित्वमा सार्ने निर्णय ग¥यो । त्यस्तै बैठकले न्यायापालिका सम्बन्धित विवादित विषय टुंगाउन संवैधानिक समितिको विवाद समाधान उपसमितिलाई जिम्मा दिने निर्णय ग¥यो ।
बैठकमा सहभागि एमाओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले भने,‘ आज न्यायापालिका र मौलिक हकसँग जोडिएका विषयमा छलफल भए बाँकी छलफल भोली फेरी बसेर हुन्छ ।’
