अनुगमन, मुल्याङ्कन र भ्रमण खर्चमा सकियो २ अर्ब ३० करोड

334
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १ बैशाख (ओएनएस) : सरकारी कार्यालयले आफ्नै जनशक्तिबाट गराउन सकिने काम बाह्य जनशक्तिबाट गराई ठूलो रकम अनियमितता गरेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सडक बिभाग र मातहतका ७ इकाइले परामर्श सेवामा १८ करोड १ लाख ४१ हजार बाह्य परामर्शदातालाई दिएको उल्लेख छ ।

मौजुदा जनशक्तिबाट गर्न सकिने कार्यमा समेत शाह्य जनशक्तिबाट परामर्श तथा अन्य सेवा लिँदा लागत बृद्धि हुने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको भनाइ छ । संगठनभित्रको जनशक्तिबाट हुन सक्ने सर्भे डिजाइन लगायतका कार्य बाह्य परामर्शदाताबाट गराउने कार्य नियन्त्रण गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘उदाहरणका लागि सडक बिभाग र मातहतका ७ इकाइले परामर्श सेवामा १८ करोड १ लाख ४१ हजार र शहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभागले १ करोड ६८ लाख ८१ हजार रुपैंयाँ खर्च गरेका छन् ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लागत अनुमान बस्तुपरक नबनाउने, ड्रइङ डिजाइनमा पर्याप्त ध्यान नदिने, निर्माण कार्यसँग असम्बन्धित खर्च ठेक्का सम्झौताभत्र समावेश गर्ने, विभागीय जनशक्तिबाट गराउन सकिने काममा समेत परामर्शदाता राखि खर्च गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक तथा पारदर्शी तवरले खरिद नगर्ने, ठेक्काको काम म्यादभित्र सम्पन्न नगर्ने, पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्थामा पनि भेरिएसनबाट कार्य थप गर्ने आदि कारणले आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न नसकि लागत बढ्न गएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा कर्मचारी तालिम, दैनिक भ्रमण भत्ता, गोष्ठी कार्यशाला सञ्चालनका लागि ५१ करोड १९ लाख ५६ हजार खर्च भएको भन्दै महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमुलक बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा कर्मचारी तालिम, दैनिक भ्रमण भत्ता, गोष्ठी कार्यशाला सञ्चालनका लागि ५१ करोड १९ लाख ५६ हजार खर्च भएको देखिन्छ । जुन आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०६९/०७० को तुलनामा ९२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढी हो । तालिम र भ्रमण खर्चको बढ्दो प्रवृत्ति उपर नियन्त्रण गरी खर्चलाई उपलब्धिमुलक बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।’

Talim Bhatta

प्रतिवेदन अनुसार २ अर्ब २९ करोड ५७ लाख ८८ हजार रुपैंयाँ अनुगमन, मुल्याङ्कन तथा भ्रमण खर्च भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढी हो । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयले कर्मचारीलाई गएको वर्ष एक अर्ब ३ करोड १७ लाख ७८ हजार रुपैंयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिएका छन् ।

‘सबैभन्दा बढी अर्थमन्त्रालय र मातहत कार्यालयमा ५१ करोड ४३ लाख ४४ हजार रुपैंयाँ, सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालतमा २९ करोड ५० लाख ८९ हजार रुपैंयाँ, व्यवस्थापिका संसदमा २ करोड ७८ लाख २५ हजार रुपैंयाँ खर्च भएको पाइएको छ ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Protsahan Bhatta

आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा केही कार्यालयबाट सुरु भएको प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था अहिले ३ सय ४७ निकायमा लागु छ । महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘प्रोत्साहन भत्ता सुरुका वर्षहरुमा दुईसय प्रतिशतसम्म रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि सुरु तलवको ५० प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा प्रदान गर्ने गरी स्वीकृत गरेको देखिन्छ । यसलाई केहि सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।’

प्रोत्साहन भत्ताका लागि बनाइएको सूचकमा पुनरावलोकन गर्दै खर्चलाई वास्तविक कार्यसम्पादनसँग आवद्ध गरी नतिजामुलक बनाउनु पर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझावका रुपमा राखेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्रोत्साहन लगायतका भत्तामा ठूलो रकम खर्च भैरहेको छ । वितरण गर्ने आधारमा एकरुपता छैन । फरक फरक निकायमा फरक किसिमको आधार तय गरिएको छ । प्रोत्साहन भत्ताको उपलब्धी वस्तुगतभन्दा बढी विषयगत प्रकृतिमा रहेकोले सूचकमा पुनरावलोकन तथा खर्चलाई वास्तविक कार्य सम्पादनसँग आवद्ध गरी नतिजामुलक बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।’

निजामती सेवा ऐन २०४९ मा स्थायी कर्मचारीले गर्नु पर्ने काम कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा राखी गराउन नपाउने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । संवैधानिक अङ्ग लगायत २० कार्यालयले गएको वर्ष ५ सय ७६ जना सेवा करारमा लिएकोमा प्रतिस्पर्धावेगर लिएको पाइएको प्रतिवेदनमा छ ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९५ मा कार्यालय सुरक्षा, चिट्ठीपत्र ओसार पसार, सरसफाई, टेलिफोन, विद्युत र धाराको सञ्चालन तथा रेखदेख, टाइपिङ्ग, ड्राइभिङ् जस्ता सेवा लिनु परेमा एकलाख रुपैंयाँसम्मको वार्ता गरी र सो भन्दा बढी रकमको हकमा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय स्तरका संवैधानिक अङ्ग लगायत २० कार्यालयको विश्लेषण गर्दा दरवन्दीभित्र ४ सय ४८ र दरबन्दी बाहिरको एकसय २८ सहित कुल ५ सय ७६ जना सेवा करारमा लिएकोमा प्रतिस्पर्धावेगर लिएको अवस्था देखियो ।’

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार ५२ औं प्रतिवेदन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई बुझाएको थियो । बिगतमा भएका गल्ती, कमजोरी, त्रुटी तथा अनियमितताका कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीने र कागजमैं सीमित हुने गरेकोले यस्ता घटना आगामी दिनमा पनि दोहोरिने जानकारहरु बताउँछन् ।


  •  
  •  
  •