दुई अध्यादेश स्वीकृत

253
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, १७ चैत्र — बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन अध्यादेश शुक्रबार प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको छ ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश दुवै सभाको बैठकबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएसँगै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकले शुक्रबार नै राष्ट्रिय सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । यसलाई प्रतिनिधिसभाले पनि स्वीकृत गर्नुपर्छ । शुक्रबारै सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पेस गरेको अध्यादेश संसद्ले स्वीकृत गरेपछि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ । अध्यादेश संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र विधेयकले प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित
प्रतिनिधिसभाले दुवै सदनलाई सम्बोधन गरेकामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । एमाले सांसद खगराज अधिकारीले संयुक्त बैठकलाई गरेको सम्बोधनका लागि धन्यवाद ज्ञापनको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङले समर्थन जनाए । प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बैठकमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन पेस गरेका थिए ।

हाम्रो अधिकार खोइ रु
केन्द्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएपछि आफ्नो हैसियत नभएको भन्दै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले बैठकमा बोल्दै आफ्नो हैसियत बढाउन सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम बढाएर १० करोड पुर्‍याउन माग गरे । ‘हाम्रो काम नीति बनाउने भनिन्छ, त्यो पनि दलले बनाइहाल्छ,’ जुम्लाका सांसद जगेन्द्रबहादुर महतले शुक्रबारको संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर भने, ‘हामी के अब गुच्चा खेलेर बस्ने रु’

गाउँको समस्या लिएर मन्त्रालय जाँदा मन्त्रीहरूले मगन्तेको व्यवहार गर्ने गरेको आरोप उनले लगाए । दुर्गममा बाटो भए पनि वर्षातमा गाडी नचल्ने, अस्पताल भए पनि उपकरण नहुने, शिक्षालय भए पनि बेरोजगार मात्रै उत्पादन गर्ने र कार्यालयमा कर्मचारी नहुने समस्या रहेको उनले बताए । तराईका सांसदहरूले बुधबारको असिनाले तराईमा पुर्‍याएको क्षतिको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । राजपाका सांसद अनिलकुमार झाले सरकारले गरेको बिदा कटौतीको विरोध गरे । ‘बिदा बढी भएर काम नभएको होइन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले नगरेर काम नभएको हो ।’

संघीय समाजवादी फोरमका सांसद विमल श्रीवास्तवले महँगी नियन्त्रण नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रवासी नेपालीले मतदान गर्न पाउने अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् । कान्तिपुर दैनिकबाट


  •  
  •  
  •