१४ जलविद्युत आयोजना बन्द

763
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ३० जेठ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पाकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकले निर्माण गरेका १४ जलविद्युत आयोजना बैशाख १२ र २९ मा गएको भुकम्पबाट बन्द भएको जनाएको छ ।

इप्पानले शुक्रबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी बन्द भएका आयोजनाबाट उत्पादन हुने ८० मेगावाट विद्युत पनि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट घटेको जनाएको छ । ‘१४ जलविद्युत आयोजना बन्द छ,’ इप्पानका अध्यक्ष खड्गबहादुर बिस्टले भने, ‘८० मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनबाट वञ्चित भएको छ ।’ इप्पानका अनुसार भुकम्पबाट सञ्चालनमा रहेका १ सय ९ मेगावाट बराबरका १९ आयोजनामा क्षति पुगेको छ । तर, क्षति पुगेका ५ आयोजना भने ‘जेनतेन’ सञ्चालनमा हरेको अध्यक्ष बिस्ट्ले बताए ।

इप्पानले भुकम्पबाट सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा करिब २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको क्षति भएको आंकलन गरेको छ । त्यसलाई पुनः निर्माण गर्न २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने इप्पानले जनाएको छ । ‘यो प्रारम्भिक अनुमानमात्र हो,’ अध्यक्ष बिस्टले भने, ‘क्षति अझ बढ्छ ।’ इप्पानले भुकम्पबाट माथिल्लो भोटेकोशी, इन्द्रावती तेश्रो, सुनकोशी साना जलविद्युत आयोजना, बरम्ची खोला, माथिल्लो हाडीखोला, सिउरीखोला, सिपि्रङखोला, मध्य चाकु, तल्लो चाकु, चाकुखोला, चर्नावती, आाखुखोला १, मैलुङ्ग खोला, भैरवकुण्ड, जिरीखोला, रााधीखोला र छोटेखोला जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगको जनाएको छ ।

इप्पानका महासचिव कुमार पाण्डेले भुकम्पबाट ‘घाइते भएका आयोजनालाई उठाउन’ सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘यो दुःखका बेला सरकाले ठूलो भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जलविद्युत क्षेत्र प्राथमिकतामा छ भनेर सन्देश दिन सरकारले नीतिगत वा अन्य तहमा सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । हामी सित्तैमा केही मागिरहेका छैनौं ।’

इप्पानले ऋणको किस्ताबन्दी तिर्न खुकुलो पारिदिन, साढे ५ प्रतिशत वा त्योभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने ब्यबस्था गरिदिन, अनुमानित विमा रकमको निश्चित अंश तत्काल उपलब्ध हुने ब्यबस्था गरिदिन लगायतका सहयोगको माग गरेको छ । त्यस्तै पीपीए र पीडीएको समय थपिदिन, भौगोलिक अबस्थाको अध्ययन गरी जोखिम मुल्यांकन तथा पूर्व सूचनाको ब्यबस्था गरिदिन, क्षति पुगका आयोजनालाई पोस्टेड दर कायम गरिदिन, विद्युत उपलब्ध गराउन नसकेवापत तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति मिनाह गरिदिन तथा प्रति मेगावाट १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन माग गरेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा भने व्यापारिक उत्पादनको म्याद थपिदिन, वित्तीय ब्यबस्था गर्नुपर्ने म्याद एक वर्ष थपिदिन, उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद एक वर्ष थपिदिन र लेन्डिङ तथा रिफाइनान्सिङको सुविधा उपलब्ध गराइदिन माग गरेको छ ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •