काठमाडौं ६ भदौ ।
नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) तल्लो तटीय क्षेत्रमा बनिरहेका सिँचाइ आयोजनामा असर नपर्ने गरी गरिने भएको छ। सरकारले गठन गरेको प्राविधिक टोलीले सिँचाइ सुविधा र राज्यले पाउने अधिकतम राजस्व सुनिश्चित गर्दै सम्झौता हुनुपर्ने निचोड निकालेको छ।
तल्लो तटीय क्षेत्रको असर कम गर्दै राज्यले अधिकतम फाइदा पाउने गरी आयोजना बनाउन ६ महिना समय तोकेर थप वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने पनि विभिन्न मन्त्रालयले टोलीलाई सुझएका छन्। आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित ऊर्जा, अर्थ, कानुन, वन, वातावरण, भूमिसुधार, गृह, सिँचाइ मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगले आयोजनाबाट हुने क्षति एकिन गर्न सुझाएका हुन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक टोलीले आयोजनाले पार्ने असर र यसबाट हुने क्षतिबारे अध्ययन गरिरहँदा मन्त्रालयहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। सरकारले गत साउन १७ गते आयोग उपाध्यक्ष पोखरेलसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त सम्मिलित १३ सदस्यीय प्राविधिक टोली गठन गरेको थियो। उक्त टोलीलाई २१ दिनभित्र स्पष्ट प्रतिवेदन तयार पारी बोर्डसमक्ष पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको थियो।
सरकारको निर्देशनअनुसार टोलीले सिँचाइ आयोजनामा असर पर्न नहुने, रोजगारी सुनिश्चितता र सरकारले कम जोखिम लिनुपर्ने विषय समेटर प्रतिवेदन तयार पारिरहेको बोर्ड अधिकारीले बताए। एक अधिकारीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रको तथ्य पहिचान गर्न थप ६ महिना समय तोकेर विस्तृत अध्ययन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
टोलीले पनि कैलाली जिल्लामा बनिरहेका रानी जमरा, कुलरिया र बर्दियाको राजापुर सिँचाइ आयोजनामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी पिडिए हुनुपर्ने निचोड निकालेको छ। यसको अन्तिम प्रतिवेदन एक–दुई दिनमै तयार हुने आयोग उपाध्यक्ष तथा प्राविधिक टोलीका संयोजक पोखरेलले नागरिकलाई बताए।
‘सरकार र जिएमआरबीच भएको समझदारी भएकाले राजनीतिक दलले दुई देशबीचको समझदारी भन्ने बु‰नु भएन,’ उनले भने, ‘सन् २००८ मा भएको समझदारीको दायराभित्र रहेर नेपालले लिन सक्ने अधिकतम फाइदालाई प्राथमिकता दिइएको छ।’ आयोजनाबाट पर्ने असरबारे पिडिए हस्ताक्षर भइसकेपछि पुनः अध्ययन हुने सक्ने पनि उनले बताए।
तल्लो तटीय क्षेत्रमा बनिरहेका सिँचाइ आयोाजनामा माथिल्लो कर्णालीले बढी असर पर्ने हुँदा रि–रेगुलेटिङ ड्याम निर्माण गर्नुपर्ने केही राजनीतिक दलका नेताले औंल्याएका छन्। उपाध्यक्ष पोखरेलका अनुसार टोलीको अध्ययनले यस्तो ड्याम बनाउन आवश्यक ठहर्यानए बन्न सक्ने क्षेत्रको अध्ययनको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेट्नेछ।
