काठमाडौं, २५ वैशाख (ओएनएस) : सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा ‘बद्नाम न्यायाधीश’हरु सिफारिस गरेको भन्दै संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सभासदले न्यायपरिषद्को छानविन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सभासदहरुले सिफारिस न्यायाधीशहरु सुनुवाईका लागि समेत योग्य नभएको भन्दै छलफल नै नगरी नाम फिर्ता पठाउन माग गरेका छन् ।
‘सर्वोच्चमा मुद्धा छिन्न यस्ता छवि नभएका न्यायाधीशलाई पठाउन मिल्दैन’ एमाले सभासद राजेन्द्र पाण्डेले समिति बैठकमा भने, ‘यी न्यायाधीशको सुनुवाई आवश्यक छैन, छलफल नगरी नाम फिर्ता पठादिनुपर्छ । होइन भने यो सुनुवाईको नाटक गर्नुपर्दैन ।’
एमाले, एमाओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलका सभासदले न्यायलयलाई ध्वस्त पार्न षड्यन्त्र भइरहेको बताएका थिए । उनीहरुले बैठक पूर्वसूचना प्रवाहमा कमजोरी भएको भन्दै बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका जेष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङको पनि आलोचना गरे ।
‘वाहियात विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छैन, हाम्रो पनि बद्नाम हुने समय आउँला’ एमाओवादी सभासद प्रभु शाहले भने ‘न्यायपरिषद्ले किन यस्तो गर्यो छानविन गर्नुपर्छ ।’
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ‘योग्यलाई लखटेर र बद्नामलाई भित्र्याउन लागिएको’ भन्दै न्यायपरिषद्का सदस्यहरुकै संसदीय सुनुवाई आवश्यक भएको बताए ।
सभासदहरुले चर्को रुपमा न्यायपरिषद्को छानविनको माग गरेपछि ८ जना स्थायी न्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गर्दा भएको निर्णयको माइन्युट सुनुवाई समितिले परिषद्सँग माग्ने निर्णय गरेको छ ।
माइन्युट र न्यायाधीशहरुविरुद्ध परेका उजुरी सभासदहरुलाई अध्ययनका उपलब्ध गराउने समितिको अध्यक्षता गरेका गुरुङले बताए । दुई विषय अध्ययनका लागि ३० गतेसम्मको समय दिइएको छ ।
तर सत्तारुढ कांग्रेस र राप्रपाले मिडियाको पछि लागेर न्यायाधीशलाई बदनाम भन्न नमिल्ने भन्दै बचाउ गरेका छन् । कांग्रेस सभासद बद्री पाण्डेले कुनै व्यक्तिविरुद्ध कसैले आरोप लगाउने कुरा सामान्य भएको बताए ।
‘टिप्पणी आउनु स्वभाविक हो, न्यायपरिषद् सदस्य, मन्त्री, उजुरीकर्ता सबैलाई बोलाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘खाली मिडियाले नराम्रो भन्यो भन्ने कुराको पछि लाग्नु हुँदैन ।’ राप्रपा सभासद जयन्त चन्दले पनि पाण्डेको जस्तै विचार राखेका थिए ।
