काठमाडौं, २२ जेठ (ओएनएस): सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलपिलाप र वेपत्ता छानविन सम्बन्धी ऐन रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा दुवै पक्षलाई जेठ २९ गते छलफलमा बोलाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले दुवै पक्षको बहसपछि निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
सर्वोच्चले यसअघि अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार ऐन निर्माण नहुनाको कारण लिखितरुपमा पेशगर्न समेत आदेश दिएको छ ।
सुमन श्रेष्ठ, मञ्जिमा ढकाल, सावित्री श्रेष्ठलगायतले ऐनका केही दफा सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नभएको भन्दै मंगलबार रिट दर्ता गराएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, नेपाल सरकार, कानुन मन्त्रालय, सभामुख महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर उक्त रिट दायर गरिएको थियो ।
