विश्व बैंकले गर्ने रेटिङमा सुधार, नेपालले ३० बढी सहायता पाउने

913
  •  
  •  
  •  

 काठमाडौं, ९ जेठ ओएनएस । विश्व बैंकले गर्ने रेटिङमा नेपालले बढी अंक पाएको र त्यसले बिद्यमान नियमित सहायतामा करिब ३० प्रतिशतसम्मले बृद्धि हुने भएको छ । विश्व बैंकका नेपाल हेर्ने राष्ट्रिय निर्देशक जोहानेस जटले अर्थमन्त्री डा रामशरण महतसँगको भेटमा उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

विश्व बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोग गरिरहेका विभिन्न मुलुकहरुको बार्षिक रेटिङ गर्ने गर्छ । उक्त रेटिङमा नेपालले कुल ६ मा ३ दशमलब ४ अंक प्राप्त गरेको छ । यो शुन्य दशमलब ४ अंकको सुधार हो । कन्ट्री पोलिसी एण्ड इन्स्टिच्यूसन एसेसमेन्ट सीपीआईए रेटिङमा नेपाल अव विश्व बैंकको सहायता पाउने अन्य मुलुकहरुको दाँजोमा पुगेको छ । यस अन्तर्गत ४ शीर्षकमा १६ वटा मापदण्डहरु निर्धारण गरी मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । आर्थिक व्यवस्थापन, संरचनात्मक नीतिहरुको स्थिति, सामाजिक समावेशिता र समानता, तथा सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र संस्थागत विकास जस्ता प्रमुख मापदण्डहरु रहेका छन ।
नेपालले अहिले विश्व बैंकबाट बार्षिक करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहायता पाउने गरेको छ । कामलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सकेमा अन्य ढोकाबाट पनि विश्व बैंकले सहायता बढाउने गर्छ । तर यस रेटिङले गर्दा नियमित सहायताको झण्डै ३० प्रतिशतसम्म बृद्धि हुनसक्छ । अर्थमन्त्री डा महतले आगामी दिनमा नेपालले अझ राम्रो काम गर्न सक्ने भएकोले रेटिङमा सुधार भएर सहायता बढ्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
अहिले आईडीए १६ अन्तर्गत विश्व बैंकले सहयोग गर्दै आएको छ भने आगामी जुलाई १७ देखि आईडीए १७ लागू हुने र बढेको सहायता प्राप्त हुने विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जटले जानकारी दिए । विगतमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरे बमोजिम विश्व बैंकले सहायता बढाउने जानकारी दिदै उनले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विश्व बैंकले सहयोग गर्ने र आईएफसीको लगानी पनि आउने स्पष्ट पारेका थिए ।
उक्त भेटमा बिद्युत विकास सम्झौतालाई छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने सम्वन्धमा पनि छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री डा महतले उक्त सम्झौतालाई अगाडि बढाउने सम्वन्धमा धेरै छलफलहरु भैसकेको र चाँडै नै यसलाई टुंगो लगाइने जानकारी दिए । उनले सम्झौतालाई टुंगो लगाउने कामका साथै नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको सुधार र भ्याट तथा करका अन्य मुद्दाहरु पनि सल्ट्याइने आश्वासन दिए । भेटको क्रममा अर्थमन्त्री डा महतले काठमाडौंको सौर्य उर्जा विकास परियोजनालाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि विश्व बैंकलाई आग्रह गरेका थिए ।

  •  
  •  
  •