लोकतन्त्र जोगाउन संसदीय व्यवस्था उत्तम विकल्प

110
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ५ असार (ओएनएस) । संविधानसभामा जारी शासकीय स्वरुप माथिको छलफलमा सभासदहरुले आफ्नो दलीय अडान राखिरहेका छन् । कांग्रेस सभासदले संसदीय व्यवस्थाको वकालत गरेको छ भने एमाओवादीले मुलुकले राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था भोगिसकेको तर्क गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको वकालत गरेको छ ।
छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सभासद नविन्द्रराज जोशीले कांग्रेसको जन्म नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन स्थापित भएको दाबी गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्र रहे मात्र मात्र राजनीतिक दलहरु रहने भएकाले प्रजातन्त्रको जगेर्ना गर्न पनि संसदीय व्यवस्था जरुरी रहेको जिकिर गरे ।
राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख दुबै एउटै व्यक्तिलाई बनाएर राजनैतिक स्थायीत्व खोजिन नहुने तर्क राख्दै जोशीले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख एउटै व्यक्ति भयो भने निरंकुशता जन्मने जिकिर गरे ।

राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली प्रजातन्त्र बिना पनि चल्न सक्ने तर संसदीय व्यवस्था प्रजातन्त्र बिना चल्ने नसक्ने भएकाले पनि पूर्ण प्रजातन्त्र सहितको व्यवस्था भनेको नै जनताले निर्वाचित गर्ने संसद र संसदबाट निर्वाचित हुने कार्यकारिणी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री शासन प्रणाली नै भएको बताएका छन् ।
उनले कांग्रेस संसदबाट निर्वाचित कार्यकारीणी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री र आलंकारीक राष्ट्रपति हुने शासन व्यवस्थाको पक्षमा रहेको पनि स्पष्ट पार्दै यो नै नेपाल र नेपालीको लागि उत्तम शासन व्यवस्था भएको पनि जिकिर गरेका छन् ।
एमाओवादी सभासद कृष्ण धितालले विगतको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था र संसदीय व्यवस्था दुबै भोगिसकेको भन्दै विगतको १० वर्षे जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र अन्य अन्दोलनहरु किन भए भनेर पनि समिक्षा गर्नु जरुरी रहेको बताएका छन् ।
सभासद धितालले अहिले विश्वमा संसदीय व्यवस्था धेरै कमजोर बन्दै गएको र अहिले जनवादी गणतन्त्र पनि सम्भव नभएकाले मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै देशलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी अधिकार सहितको राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थामा लानु पर्ने बताएका छन् ।
विगतका वर्षमा संसदीय व्यवस्था रहँदा सांसदहरु किनबेच र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल समेत देशमा बढेर गएको भन्दै उनले देशको स्थिर शासन व्यवस्थाको लागि पनि राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली उत्तम हुने र यो नै सबै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यम हुन सक्ने बिचार राखेका छन् ।
एमाले सभासद युवराज ज्ञवालीले सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख एउटै व्यक्ति बनाउन हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर बिचार गर्नु जरुरी रहेको औंल्याउँदै कार्यकारिणी अधिकार सहितको राष्ट्रपतीय शासन निरंकुश बन्ने तर्क राखेका छन् ।


  •  
  •  
  •