काठमाडौं, ४ आसार (ओएनएस) व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा आजबाट बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता विषयको छलफल बुधवार सकिएको छ । व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा गत जेठ ३० गतेबाट आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल शुरु भएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले जेठ २८ गतेको संसदको बैठकमा आ.ब.२०७१÷७२ को विनियोजन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्नु पूर्व बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसपछि सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङ्गले आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल गर्नका लागि जेठ ३०, असार १ र २ गतेका लागि समय निर्धारण गरेका थिए पछि छलफलमा बोल्ने आकांक्षी सांसदको सूची लामो भए पछि यसलाई थपेर असार ३ र ४ गते समेत यसै विषयमा छलफल भए पश्चात् आजबाट छलफल सकिएको हो ।
सो प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रोमी गौचन थकालीले अर्थमन्त्रीलाई सांसदहरुले अहिलेको छलफलमा उठाएका कुराहरुलाई सम्पत्तिको रुपमा ग्रहण गरेर आगामी बजेटमा कार्यक्रमहरु मार्फत त्यस्लाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले सरकारले सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा लैजाने गरि बनाएको योजनाको प्रशंसा गर्दै अब सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र करको दायरालाई बृद्धि गर्दै हिमाल, पहाड र तराईका समग्र समस्या समाधान गर्ने गरि बजेट ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।
कांग्रेसका चन्द्रकान्त भण्डारीले बिगतका वर्षहरुमा नेपालको राजनीति खानेपानी र बाटोघाटो मै अल्झिएको आरोप लगाउँदै ती वर्षहरुमा राजनीतिले राजनीति मात्र गरेको तर प्रगतिका अबयव चलाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनले शिक्षामा बार्षिक २० अरब रकम बाहिर जाने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपालको विकास मोडल नै ठिक नभएको बताएका छन्
छलफलको क्रममा एमालेका सांसद गणेशमान गुरुङ्गले शिक्षामा अझै पनि दरबन्दी कम रहेको र सरकारले समेत शिक्षामा १७ प्रतिशत भन्दा बढि रकम छुट्याउन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले गत वर्ष मात्रै चामल आयातमा ९ अरब रकमा बाहिर गएको भन्दै कृषि प्रधान मुलुकमा ९ अरबको चामल आयात हुने कुरा सुन्दा अचम्म लागेको बताएका छन् ।
सांसद गुरुङ्गले बढ्दो व्यापार घाटालाई ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै बजेटलाई अर्थशास्त्रीय आँखाले मात्र हेर्न नहुने बताएका छन् ।
एमाओवादीका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले समाजवाद उन्मूख लोककल्याणकारी बजेट आउनु पर्नेमा सरकारले फेरि पनि पुरानै परम्परा अनुसार बजेट लेराउन लागेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले सरकारले सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पु¥याउने कुरा गरे पनि त्यस स्थितिमा पुग्ने कुनै कार्यक्रम सरकारले नदेखाएको भन्दै मुलुक संघीयता गई सक्दा समेत संघीयता उन्मूख बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
।
