काठमाडौं, २३ जेठ (ओएनएस): बजार अनुगमनमा कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई कारबाहि गर्नेगरि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेर नै ‘स्पट पेनाल्टी’को व्यवस्था गर्ने भएको छ । बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी बजेटमा गैरकर राजस्व अन्तरगत स्पट पेनाल्टीको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था गर्न आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक नीतिमा समावेश गर्नेगरि अर्थ मन्त्रालयमा पठाईसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक सुवेदीले भने, ‘आगामी आवको आर्थिक नीतिमा स्पष्ट पेनाल्टी राखिने भएको छ, यसमा अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक रहेको छ ।’
सरकारले अहिले बाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागमार्फत बजार अनुगमन गरिरहेको छ भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभागलगायतका निकायबाट बजार अनुगमन गर्दा विभागले सहयोग गरिरहेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार बजार अनुगमनमा कैफियत भेटिए ठाउँको ठाउँ कारबाहि गर्ने गरि उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
बाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था विभागका निर्देशक पुरुषोत्तम सुवेदीले अनुगमनमा कैफियत भेटिँदा तत्काल कारबाहि गरे व्यवसायीहरु सच्चिने संभावना हुनेहुँदा उक्त प्रावधान ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । ‘आर्थिक ऐनमा उक्त विषय राखेर संसोधन गर्नुपर्ने हुँदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको हो,’ उनले भने । स्पट पेनाल्टीमा बजारमा गलत क्रियाकलाप गरेको भेटिए उक्त रकम भन्दाबढि जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले गल्ती गर्न कसरी रोक्ने भन्ने ध्यान दिएर नयाँ प्रावधान ल्याउन लागिएको बतायो । उक्त प्रावधानमा गलत काम गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल सोहि स्थानमा न्यूनतम १ सयदेखि ३ हजार रुपैंयासम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको निर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए । अनुगमनमा खटिएका सरकारी अधिकारीहरुले उक्त जरिवानाबापत व्यवसायीलाई जरिवाना पुर्जासमेत दिनेछन् । गैरकर राजस्वअन्तरगत राखिने उक्त प्रावधानले मूल्यसूची नराखेको, लेबल टाँस नगरिएको सामाग्री बिक्री गरिएको लगायतका विभिन्न कार्यमा व्यवसायीहरुलाई दण्ड गर्नसक्ने बताईएको छ ।
विभागले खाद्य पदार्थ, होटेल, रेष्टुरेन्ट, खानेपानी, लत्ता कपडालगायतका वस्तुहरुको बजार अनुगमन गर्दै आएको छ भने आवश्यकता र उजुरीअनुसार अन्य निकायको सहयोगमा समेत थप अनुगमन गरिहेको जानकारी दिएको छ ।