प्रक्रिया कि सहमति सत्तापक्षमै दुई धार

645
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ८ माघ । माघ ८ को समयसीमा कट्ने भएपछि संविधान निर्माणको अबको प्रक्रिया के हुने भन्नेमा सत्तापक्षबाटै दुई किसिमका धारणा आएका छन् ।

संविधानसभामा पुगेको प्रश्नावली निर्माण गर्न विशेष समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउने कि सहमति प्रयास जारी राख्नेमा सभासदहरूबाट दुई थरी राय आएको हो । प्रक्रिया अघि बढाउदा पनि तत्कालै संविधान जारी हुने सम्भावना नरहेकाले सत्तापक्षकै कतिपय सभासदले सहमति नै खोज्नुपर्ने सुझाव सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई दिएका छन् । सत्तापक्षका नेताले भने प्रस्ताव दुई तिहाइले कार्यान्वयन गरी प्रक्रिया अघि बढाउने र सहमति प्रयाससमेत जारी राख्ने पक्षमा छन् ।

नेम्वाङ भने विपक्षी एमाओवादीसहितलाई सहमतिमा ल्याई संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । ‘माघ ८ को समयसीमामा संविधान नआउने भएपछि केही दिन सहमति खोज्नुपर्ने सुझाव कांग्रेसभित्रबाट पनि आएका छन्’, कांग्रेसका एक नेताले बुधबार कान्तिपुरसँग भने । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भने अब एमाओवादी सहमतिमा आउने सम्भावना कम रहेको भन्दै विशेष समितिको प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्ने पक्षमा रहेको ती नेताले बताए ।

एमालेभित्र पनि तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउँदा हुन सक्ने जोखिमबारे छलफल हुन थालेको छ । ‘विपक्षीलाई मनाउन सके प्रक्रिया अघि बढाउने काम पनि सजिलो हुन्छ । संविधान लेख्ने काम पनि सहजै अघि बढ्छ’, एमालेका एकथरी सभासदको सुझाव छ । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेम्वाङसँगको भेटमा बिहीवार विपक्षीको अवरोधबीच प्रस्ताव पारित गर्दा र नगर्दा हुने जोखिमबारे गम्भीर छलफल गरेका थिए । ‘सहमति हुन सके राम्राे हो । प्रक्रियामै जानुपर्दा बाधा विरोध नगर्न एमाओवादी नेतृत्वलाई सबैतिरबाट आग्रह गर्ने विषयमा गम्भीर कुराकानी भयो’, भेटबारे स्रोतले बतायो ।

अन्योल कायमै भएकाले एकवर्षे कार्यतालिकाको अन्तिम दिन बिहीवार कुनै खास निर्णय हुन सक्ने सम्भावना कम रहेको संविधानसभा सचिवालय स्रोतले जनायो । संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति नभएपछि प्रक्रिया अघि बढाउन विशेष समिति बनाउने प्रस्ताव नेम्वाङ्गले राखेपछि एमाओवादी र मधेशवादी मोर्चाका सभासदले सोमबारदेखि लगातार बैठक अवरुद्ध बनाउदै आएका छन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठलाई उक्त प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गर्नबाट निरन्तर अवरोध हुदै आएको छ ।

श्रेष्ठले भने बिहीवार त्यससम्बन्धी प्रस्ताव राखि कार्यान्वयनमा लैजाने दावी गरे । ‘पहिलो दिन पनि राख्थें । तर, लिखित प्रस्ताव मेरो साथमा थिएन’, संवाददाताहरुसँग उनले भने, ‘महासचिवसँग प्रस्ताव माग्दा आलटाल भयो । त्यतिबेला विपक्षीले आक्रमण सुरु गरेकाले अघि बढ्न सकिएन ।’

उक्त दिनदेखि संवादहिन अवस्थामा रहेका एमाओवादीका नेताहरुले बुधबार पत्रकार सम्मेलन नै गरी सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग संवादमा बस्ने र सहमति खोज्ने जनाउ दिइसकेका छन् । साँझ आफ्नै निवासमा संवाददाताहरुसँग एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफूहरु सहमतिको विरोधी नभएको भन्दै आफूप्रति विपक्षीले लगाएको आक्षेपमा सत्यता नभएको प्रष्ट पारेका थिए । ओली सँगै रहेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भने सहमतिका नाममा विपक्षीले समय विताउदै आएकाले सधै कुर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए ।

‘सहमतिका लागि कति दिन कुर्ने ? सधैभरी सहमति/सहमति भनेर बस्न त सकिदैन’, पौडेलले भने- ‘कस्तो खाले सहमति भन्नेमा एमाओवादी प्रष्ट हुनुपर्‍र्यो । लामो समयसम्म सहमति नहुदा त प्रक्रिया अघि बढ्छ, बढ्छ ।’ नेता पौडेलले माघ ८ मा संविधान जारी नभए पनि सभाध्यक्ष्ा नेम्वाङ्ग आफैले राखेको प्रक्रियाको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुहुने विश्वास आफूहरुले लिएको बताए ।

यसैबीच, प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएको एमाओवादीसहितका विपक्ष्ाी नेतासँग भने नेम्वाङ्गले वार्ता गरी संवादहिनता टुटाउन आग्रह गरेका छन् । त्यसका लागि विपक्षी मोर्चासँग उनले संविधानसभाभित्रैबाट समाधान खोज्नका लागि प्रमुख दलका नेताहरुसँग संवादमा बस्न भनेका छन् । नेम्वाङले एमाओवादी नेता नारायकाजी श्रेष्ठसँग बुधवार र मंगलबार दोस्रो तहका नेताद्वय वर्षमान पुन र प्रभु साहसँग छलफल गरेका थिए ।

त्यसक्रममा आन्दोलनका उपलब्धी संस्थागत गर्नका लागि सबै राजनीतिक शक्ति एक ठाउमा उभिन जरुरी भएको धारणा एमाओवादी नेताको थियो । संविधान जारी गर्ने भनिएको दिन माघ ८ मा प्रमुख दलबीच संवादहीनता रहिरहनु दुखदायी भन्दै नेम्वाङले निकासका लागि जुट्न नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ‘अहिले सभामा भएको गतिरोध हट्नुपर्छ । समयमा संविधान बन्ने सुनिश्चित गर्न संवादहीनता तोड्नैपर्छ’, नेम्वाङले भने-‘त्यसका लागि संयोजनकारी भूमिका खेल्न म तयार छु ।’
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •