पाँच निकाय सचिवविहीन, भएका सचिवले काम पाएनन्

622
  •  
  •  
  •  

मदन कोइराला

काठमाडौं, १ जेठ (ओएनएस) : सरकारका महत्वपूर्ण पाँच निकाय सचिवविहीन छन् तर, भएका सचिव भने काम नपाएर हाजिर गर्दै घर जाने गरेका छन् । अहिले पनि महत्वपूर्ण तीन मन्त्रालय रक्षा, परराष्ट्र र उर्जा मन्त्रालय सचिवविहीन छन् । यसैगरी दुई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पनि सचिव छैनन् । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यलय सुर्खेत र दिपायलमा सरकारले सचिव पठाउन सकेको छैन । सरकारले केही महिना अगाडिमात्र सचिवमा बढुवा गरेका मधुप्रसाद रेग्मी भने अहिले कामविहीन अवस्थामा छन् ।

सचिवहरुको सूचीमा रेग्मीको नाम समेत राखिएको छैन । रेग्मी कानुन सेवाबाट सेवामा प्रवेश गरेको भएपनि पछि सरकारले सेवा परिवर्तन गर्न पाउने नियम बनाएपछि सेवा परिवर्तन गरी कानुनबाट प्रशासन सेवामा गएका थिए । तर, सरकारले अहिले उनलाई पुनः कानुन सेवामा सरुवा गर्दै सचिवमा बढुवा गरेपछि अहिले उनी कामविहीन भएका छन् । सहसचिव हुँदा रेग्मी निर्वाचन आयोगमा थिए । पछि सरकारले कायममुकाय सचिव बनाएर उनलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाएको थियो । रेग्मीले सेवा परिवर्तन गरेपनि पछि सरकारले उनलाई पुनः कानुनकै सचिवमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

34b1276710b163627b51bfc1b727fea2

निजामति सेवा ऐनअनुसार कानुनबाट प्रशासन सेवामा आएका व्यक्तिलाई पुन कानुनमा लैजान मिल्दैन । तर अहिले सरकारले कानुन आयोगका सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई उर्जा मन्त्रालयमा लैजाने र कानुन आयोगमा सचिव रेग्मीलाई लैजाने तयारी गरेको छ । कानुनको सचिवालाई प्रशासनमा लैजान न्यायसेवा आयोयको सहमति लिनपर्ने अवस्था छ । अहिलेसम्म न्याय सेवा आयोगले सहमति दिएको छैन ।

मन्त्रिपरिषदले सचिवमा बढुवा गर्दा रेग्मीलाई कानुन सेवा आयोगको सचिवमा लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषदले कानुन सेवा आयोगसँग सहमतिपनि मागेको थियो । तर, न्याय सेवा आयोगले भने प्रशासनको सचिवलाई कानुनमा लैजान नमिल्ने व्यहोराको पत्र पठाइसकेको छ । सचिव रेग्मीले सरकारले आफूलाई कानुन सेवा आयोगमा पठाउन सिफारिस गरेको भएपनि न्याय सेवा आयोगले सहमति नदिएका कारण अहिले आफू प्रधानमन्न्त्री कार्यालयमा हाजिर हुने गरेको बताए । ‘अब केही दिनमा नै मेरो कुनै मन्त्रालयमा पदस्थापना हुन्छ होला’, रेग्मीले ओएनएससँग भने, ‘मेरो कही पनि पदस्थापना भएकोले हुन सक्छ सचिवको लिष्टमा नाम समावेश नभएको ।’ सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले न्याय सेवा आयोगले सहमति नदिएसम्म कानुनको सचिवलाई प्रशासनमा सरुवा गर्न नमिल्ने बताए । ‘यो विषयमा निजामती सेवा ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था छ’, पण्डितले ओएनएससँग भने, ‘प्रशासनको सचिवालाई कानुनमा सरुवा गर्न न्याय सेवा आयोगको सहमति आवश्यक पर्छ ।’

तर सरकारले अहिलेसम्म न्यास सेवा आयोगको सहमति लिएको छैन । जसको कारण सचिवमा बढुवका भएका रेग्मी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गर्दै घर जाने गरेका छन् । सरकारको यो तयारीलाई निजामति सेवाका कर्मचारीले व्यापक विरोध गरेका छन् । उनीहरुले कानुनको मानिसलाई प्रशासनमा ल्याएर छिटो सचिव हुने तर, आफूहरुको सरुवा ढिलो हुने भन्दै प्रशासनतिरका कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् ।


  •  
  •  
  •