संविधानसभा पूर्ण नभए पनि संविधान निर्माण्को प्रक्रिया सुरु भएको छ । आगामी माघ ८ गतेभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका अनुसार संविधानसभाले काम गरिरहेको छ । तर, मधेशी जनाधिकार पोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने तोएिको मितिमा संविधान जारी नहुने बताउँछन् । प्रस्तुत मदन कोइरालाले यादवसँग गरेको कुराकानी ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा तोकिएको मितिमा संविधान जारी हुने ्अवस्था कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
तोकिएको समयभित्र संविधान जारी हुने संभावना मैले देखेको छैन । यदि कसैले देखेको छ भने भने देश र जनतालाई ढाँटिरहेको छ । किन भने जबसम्म संविधानका आधारभुत कुराहरु तय हुँदैन, संविधान कस्तो बनाउने भन्ने दिशा पक्रदैन, कस्तो संविधान बनाउने भन्ने दिशा नै पत्ता लाग्दैन भनेदेखि अनि हावामा गफ गरेर संविधान बन्छ ? एकवर्षभित्र संविधान बनाउने हो भने संविधानका मुलभुत विषयहरुमा सहमति गरेर त्यो सिद्धान्त अनुरुप संविधान निर्माणको प्रक्रिया थालनी भयो भने संविधान बन्छ । अन्यथा उल्टो दिशाबाट सुरु गरेर जतिसुकै फुर्ति देखाए पनि भित्री चाहना भनेको संविधान नबनाउने देखिन्छ । त्यसका कारण अहिले कै यथास्थितिमा संविधान बन्ने संभावना छैन् । अहिले पनि संविधानसभाले गति पक्रेको छैन् । खाली समिति बन्नु उपसमिति बन्नु ठुलो कुरा होइन ।
संविधानको आधारभुत कुरा गर्नु भयो । अहिलेको जनादेश देख्दा त्यही आधारभुत कुरा जस्तो लाग्दैन ?
हैन त्यस्तो हुँदैन् । संसारमा कँही पनि त्यस्तो हुँदैन । हरेक मुलुकमा के हुन्छ भने मुलुकलाई कस्तो संविधान चाहिन्छ, त्यसको आधारभुत सिद्धान्त के हुने त्यो तय गरिसकेपछिमात्र संविधान निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा पनि त्यसरी नै बनेको हो । भारतमा पनि संविधान बन्दाखेरि जवाहरलाल नेहरुले आधारभुत सिद्धान्तमा संविधानसभामा सहमति गराएका थिए । त्यस्तै अफगानिस्तानमा पनि संविधानको आधारभुत सिद्धान्त पहिला नै तय भएका थिए । त्यसले गर्दा आधारभुत सिद्धान्त तय गरेरमात्र संविधान लेखन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । जनताले त संविधान बनाउन भनेको हो जनताले त संविधानको आधारभुत सिद्धान्त त तय गर्दैन नी । त्यो गर्ने काम त संविधानसभाको हो , विज्ञहरुको पो हो त । त्यसकारण पहिला संविधानको आधारभुत सिद्धान्तमा सहमती भएन भने अन्तिममा पहिलाको जस्तै संविधानसभा नै विघटन हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले पहिला कस्तो संविधान बनाउने भन्ने कुराको तय गर्नुपर्छ ।
ती आधारभुत सिद्धान्त के हुन सक्लान ?
हेर्नुस, नेपालमा अहिले संविधान बन्नुपर्ने आधार भनेको नेपालमा तीनवटा आन्दोलनहरु भए । माओवादी दश वर्षे आन्दोलन, मधेस विद्रोह र जनआन्दोलन । यी तीनवटा ऐतिहासिक आन्दोलनले दिएको दिशा के हो भने समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष राज्य, राष्ट्रिय पहिचानसहितको संघीयता हो । विभेदको अन्त्य । यी आधारभूत कुराहरु हुन् । यस्तै अरु केही आधारभुत कुरालाई आधार मानेर संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । मुलभुत कुरा यिनै हन् । बाँकी कुरा त लोकसेवाले के गर्ने, महालेखाले के गर्ने भन्ने त पछिको कुरा हो । त्यसका कारण अहिलेसम्म संविधानको आधारभुत कुरा नै तय नभइ सकेको अवस्थामा संविधान कसरी बन्न सक्छ ?
तपाईले उल्लेख गर्नुभएका सबै कुरा त अन्तरिम संविधानले नै स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ नी ?
हैन, आन्दोलनले स्वीकार गरेको, राज्यले स्वीकार गर्न बाध्य भएको र विरोध गर्न नसकेर केही दलले हँ मा हँ मिलाएको मात्र हो । संघीयताका कारण नै गर्दा विगतमा चारवर्षसम्म पनि संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेको हो । स्ीकार त गरेको हो नि तर व्यवहारमा स्वीकार नगर्दाको परिणाम संविधानसभा नै विघटन भयो नी । ]
अहिले पनि त ती मुद्दा त जस्ताको त्यस्तै छन नी ?
त्यही कारणले गर्दा संविधानका आधारभुत सिद्धान्तलाई सुत्रबद्ध गरेर अगाडि बढ्ने हो भने सजिलोसँग अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
पहिलो संविधानसभामा एमाओवादी र मधेसवादी दलले अलि अतिवादी मुद्दा उठाएका कारण संविधानसभा नै विघटन भयो भन्ने पनि छन नी ?
त्यो अतिवादी माग होइन । मधेस आन्दोलनको बलमा मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको हो । त्यसलाई आफ्नो पार्टीको दस्तावेजमा आलंकारिक रुपमा भएपनि किन लेख्नुपर्यो ? अतिवादलाई उहाँहरुले पनि स्वीकार गर्नुभयो त । राज्यले सम्झौता गरेको हो नी त । अहिले पनि संघीय लोकतन्त्र नेपालको संविधान बनाउने हो । यदि अन्यथा बनाउने कोशिस भयो भने त्यो संविधान स्वीकार्य हुँदैन । र त्यो कुरा जनताले मान्दैनन् । यो त पंचायती कुरा हो नी । हिजो जनमत संग्रहमा राजाले सेनालगाएर चुनाव गराए बहुदलवादीलाई हराए, निर्दललाई जिताए र यो चाँही शाश्वत सत्य हो भन्ने ठाने । त्यो पंचायत पनि समाप्त भयो राजतन्त्र पनि समाप्त भयो त्यही हठले गर्दा हो । अहिलेका राजनीतिक दलले चाँही चुनावमा आर्मी लगाएर चुनाव जित्यौं, हामीले नसके पनि आर्मीले जिताइदियो, अब यही हो हाम्रो सार्वभौम सत्ता हामीले संसार नै जित्यौं भन्न थाले भने तीनको पनि दुर्दशा त्यही पंचायतको जस्तै हुन्छ । जनताले परिवर्तन चाहेको छ र अर्को कुरा के भन्ने गर्छन भने मधेसका जनताले मधेसी दललाई भोट दिएनन् । मधेसका जनताले दासत्व स्विकार गरेका छैनन् । मधेसका जनता अहिले पनि पहाडका आदिवासी जनजाति, जो विभेदमा पारिएका छन, जसले अमानवीय व्यवहार सहनु परेको छ ती त्यसबाट मुक्ति चाहन्छन् । यो कुरालाई विर्सियो भने यो मुलुकमा प्रलय आउँछ । मधेसमाथिको विभेद अन्त्य भएन भने, मधेसीहरु शासित रहिरहे भने उ माथि रहेको दासत्व यथावत राखियो भने पुन मधेस विद्रोह हुन्छ । त्यो विद्रोहलाई थेग्न सक्ने क्षमता राज्यसँग छैन् ।
अब मधेस शासित कहाँ रह्यो र ? मधेसीले त शासन गर्न थालिसके नी ?
त्यस्तो कुरा गर्दै नगर्नूस, कँहा त्यस्तो हुन्छ ? महिला प्रधानमन्त्री भयो भने महिला उत्पीडन खत्तम हुन्छ ? मैले व्यक्ति परिवर्तनको कुरा गरेको होइन नीति परिवर्तनको कुरा गरेको हो । अहिले पनि मधेसबाट कत्ति राजश्व प्राप्त हुन्छ त्यो मधेशको विकासमा कत्ति लगानी हुन्छ ? अहिले पनि कर्मचारीतन्त्रमा मधेसीको उपस्थिति कत्ति छ ? संयोगले एउटा दलितलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने दलितमाथिको विभेद अन्त्य भयो भन्न मिल्छ ? सिष्टममा परिवर्तन गर्नुपर्यो । व्यक्ति र सरकार परिवर्तनको कुरा होइन, त्यससँग सरोकार हैन । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति को बन्छ बनिरहुन । महत्वपुर्ण कुरा के हो भने राज्य प्रणाली र व्यवस्था बदलिन्छ कि बदलिदैैन । पछाडि पारिएका समुदायले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन । अहिलेसम्म दलित मधेसी महिला, कर्णालीका मानिसले नेपालमा न्याय पाएको छैन् । यो यर्थाथलाई स्विकार गरेर कसरी सबैलाई न्यायादिनेभन्ने तर्फ लैजाने हो भने मुलुक नयाँ नेपाल बन्छ, होइन अब हामीले जितिहाल्यौं रजाई हाम्रो हो । हाम्रै रजाँईका लागि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हो भने त्यो दुर्भाग्यपुर्ण हुन्छ ।
अब बन्ने संविधानमा मधेसमा कत्ति प्रदेश आवश्यक छ ?
हैन मधेसमा कति प्रदेश भन्दा पनि मधेसले स्वायत्तता चाहेको छ । मधेसीहरु मधेशमा स्वशासन चाहन्छन् । मधेसीले समानता चाहेको छ, पहिचान खाजेको छ, सहभागीता चाहेको छ र न्याय खोजेको छ । संख्याको कुरा होइन । संख्याको कुरा हो भने मधेसले प्रादेशिक स्वायत्तता खोजेर मधेसमा ५३ जनाले वलिदान दिएका छन् । त्यो कुरालाई विर्सनु हुँदैन् । सबैलाई सम्बोधन गर्ने बाटो खोज्नुपर्छ । त्यसको संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनुहारको आधारमा हुने विभेद अन्त्य हुनुपर्छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि तीन मधेसी दलबीचको एकीकरणले निकै चर्चा पाएको थियो । अहिले त्यो प्रयास कँहा पुग्यो ?
त्यो विषयमा हामीभन्दा बढी मिडिया धेरै अगाडि रहेका छन् । मिडियाले पनि धेरै भ्रम छर्ने काम गरे । वार्ता प्रक्रिया सुरु हुने वित्तिकै सबै पदको नै बाँडफाँड मिडियामार्फत भयो । वार्ताको पहिलो चरणमा नीतिगत सहमति र सामाजिक लोकतन्त्रलाई एउटा राजनीति सिद्धान्तको आधारमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा सहमति भएको थियो । त्यसपछि दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दा देखि संगठनहरुलाई कसरी समायोजन गर्ने किनभने तीन पार्टी एकीकरणको कुरा हो । संगठनको समायोजन र नेतृत्वको समायोजन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको थियो । त्यसपछि पार्टीका नेता कोही कता कोही कता जाने भएर समय मिलेको छैन् । र वार्तापनि भएको छैन् । अब फेरि चाँडै बसेर त्यसलाई टुंगो लगाउने पक्षमा हामी छौं । वार्ता प्रक्रिया जारी नै छ । त्यो टुटेको छैन् ।
तर, तपाँईले पछिल्लो समयमा एकीकरणकोलागि इच्छा नदेखाएको भन्ने आरोप छ नी ?
हैन त्यस्तो होइन । यसलाई यहाँसम्म ल्याउन सबैभन्दा बढी योगदान मेरो रहेको छ । त्यसलाई नीतिगत रुपमा स्थापित गर्नेसक्दो प्रयास गरेको हो । बीचमा सबैजना व्यस्त भएका कारणले यसले सार्थक रुप लिन सकेको छैन् । मैले अरुले जस्तो कसैलाई पनि दोष दिन चाहन्न ।
तीन पार्टीबीच एकीकरण भयो भने आफू अल्पमतमा पर्ने डरले एकीकरणबाट पछाडि हटेको भन्नेपनि छ नी ?
हैन एकीकरण नै गर्ने भएपनि अल्पमत र बहुमतको के अर्थ रहन्छ र । जो अध्यक्ष अहिले बनेको छ त्यो आजिवन बन्ने हो र ? यी त स्वाभाविक रुपमा परिवर्तन भइरहन्छन नी ।
