दलीय नियन्त्रणले सभासद लाचार छायाँजस्तै

58
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १९ पुस ।
कांग्रेस सभासद् गगन थापाले पहिलो संविधानसभा बैठकमा भनेका थिए, ‘हामीलाई दलहरुको लाचार छायाँमात्रै बनाउन खोजियो । हामी शीर्ष नेताले बन्द कोठामा गर्ने निर्णयमा ल्याप्चे ठोक्न आएका होइनौं ।’

दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक नीतिनिर्णय नै हाबी हुने भन्दै उनको अभिव्यक्तिलाई अघिल्लो पंक्तिका नेताहरुले आलोचना गरेका थिए । आखिर दलीय तहमा सहमति जुटाउन नसक्दा संविधान नबनाई संविधानसभा अवशान भयो । २०६९ जेठ १४ गते मध्यरात माननीयहरुमध्ये कोही आक्रोशका नारा लगाउदै, कोही आँशु पुछै सभाहलबाट बाहिरिए ।

दोस्रो संविधानसभाले माघ ८ को समयसीमा तोकेर पोहोर काम थाल्यो । समयसीमा त आउनै लाग्यो, सहमति हुन सकेको छैन । भेटघाट, चियापानदेखि मोबाइलका एसएमएसमा ‘माननीयज्यू, संविधान खै ?’ जस्ता प्रश्नले सभासदहरू अत्तालिन थालेका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा विभिन्न दलका युवा सभासदो पहलमा जुटेको सभासद् भेला त्यसैको अभिव्यक्ति थियो ।

बुधबारको संविधान निमर्ाणका दबाब अभियानमा संलग्न सभासद्हरुको भेलामा कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीले भावुक पारामा कुरा थाले, ‘हाम्रो भौतिक शरीर त रहला, तर निर्धारित मितिमा संविधान दिन सकेनौं भने जिउनुको कुनै अर्थ रहने छैन ।’

यति भावुक टिप्पणी आखिर किन अभियान ढिलो गरी आयो त ? एमाले सभासद् प्रकाश ज्वाला संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई कुर्दाकुर्दर्ै महत्वपूर्ण अवधि बितेर गएकामा दुखेसो गर्छन् । समितिले सबै दलहरुबीच सहमति जुटाउला र राजनीतिक निर्णय होला भनी पर्खेर बस्दा फेरि निराशा हात लागेको उनको बुझाइ छ । ‘सहमति नजुटेपछि संविधानसभासमक्ष सबै विवादका बिषय लैजानुले एक खुडकलो त पक्कै अघि सरियो,’ ज्वाला भन्छन्, ‘तर त्यो त ओल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे भनेजस्तोमात्रै भयो ।’

अन्तिमपल्ट सहमति प्रयासका लागि त्यही विवादको थुप्रो लाई फेरि सभाबाट संवाद समितिमै फर्काउने चर्चा राजनीतिक नेतृत्वमा चल्न थालेको छ । सभासद्हरु त्यसो गदर्ा फेरि अनिर्णयकै बन्दी हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै बाँकी विवादलाई सभाभित्र सभासद्ले छलफल वा मतदानबाट टुंग्याएर भूमिका देखाउन पाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘सहमति उत्तम, नभए प्रश्नावली,’ ज्वाला भन्छन्, ‘यसरी हामीले यो पटक संविधानलाई जीवन मरणको प्रश्न बनाएका छौं, हामी यसै संविधानसभा छाड्नेवाला छैनौं ।’

दलको मुख्यालयमा गएर पार्टी नेतालाई पार्टीको अडानभन्दा पछि नहट्न आग्रह गर्ने सभासद् नै बाहिर भूमिका खोजेझैं गर्न खोजेको आरोप पनि छ । त्यसो त संविधान सभामा दलीय हवप लाग्दैन । सभासद्लाई आफ्नो निर्णय र विवेकमा चल्न सक्ने अधिकार छ । तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । दलीय घेरा भन्दा बाहिर निस्कदा पार्टीले डन्डा बर्साउला भन्ने चिन्ता उनीहरुमा हुन्छ । त्यसैले जती असन्तुष्टी भए पनि खुम्चिन बाध्य छन् ।

काँग्रेस- एमालेले झण्डै दुई महिना अघि सात प्रदेशको संघीयताको खाकासहितको प्रस्ताव बाहिर ल्याए । त्यो प्रस्ताव केही प्रावधानलाई लिएर थारु समुदायका सांसदहरुले असन्तुष्टी जनाए । बिषेश गरी थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई टुक्राउने खोजेको भन्दै उनीहरुले शिर्ष नेतालाई ध्यानाकर्षण गराउन भेला आयोजना गरे । तर उक्त भेलाको निष्कर्ष सुनाउन नपाउदै उनीहरुमाथि पार्टीले निगरानी गर्न थाल्यो ।

काग्रेस र एमाले दुबै दलका नेताहरुले पार्टीका तर्फबाट भएका निर्णयहरुमा तलमाथि नगर्न अघोषित हवप लगाए । एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले भने अघिल्लो पटक बनेको ‘ककस’को उदाहरण दिदै फेरी त्यस्तो ‘सकस’ नदिन चेतावनी नै दिए । पार्टीको अघोषित हवप पछि थारु सभासद्हरु बोल्न सकेनन् ।

एउटा समूदायको कुरामा मात्र होइन संविधान सभाका हरेक गतिविधिमा सभासद् निरिह बन्नुमा दलीय लगाम नै प्रमुख कारकहो । पार्टीका नेताहरुको कामको आलोचना गरे भविष्यमा आफ्नो राजनीतिक बृत्तिविकास नै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता सभासद्लाई छ । ‘पार्टी र नेताले भनेको भन्दा बाहिर निस्केर धेरै अग्रसरता लिन समस्या पर्छ’ एक सभासद्ले आफ्नो बाध्यता उल्लेख गर्दै भने,’बाहिर निस्कने वित्तिकै सबैको तारो बनिन्छ, त्यसैले धेरै खुल्न सकिदैन ।’

सांसदको टिकट, राजनीतिक नियुक्ति देखि मन्त्री बन्नका लागि प्रभावशाली नेता र पार्टीकै सहयोग चाहिन्छ । त्यस्तो बेलामा पार्टी र प्रमुख नेताहरुले कुन बेलामा के गरेको थियो भन्ने हिसाबकिताब राम्ररी नै राखेका हुन्छन् । त्यसैले भविष्यमा आउने अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्ने डर सभासद् हुन्छ । जुन कुरा उनीहरु बाहिर खुलाउन चाहदैनन् ।

अघिल्लो संविधान सभा भन्दा यो सभामा ठूला दल बिषेश गरी काग्रेस एमालेले आफ्ना सभासद्हरुमाथि बढी निगरानी गरेका छन् । अघिल्लो पटक आदीवासी/जनजाती, महिला लगायतका सभासदका ‘ककस’ बनेका थिए । ती ककसका गतिविधिका कारण दलीय गतिविधि प्रभावित र नेताहरु पार्टी नै छोडेर हिड्ने घटना समेत भए । एमालेमा अशोक राई लगायतका नेताहरु बाहिरिए । काँग्रेसबाट नेता पार्टी छोडेर नहिडे पनि दल भित्र उनीहरुका गतिविधिले खैलाबैला ल्यायो ।

त्यसैले यसपटक संविधान सभाले काम थाल्दा देखिनै दलका शिर्ष नेताहरुले नै आफ्नो सभासद्हरु गतिविधिमा अप्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेकाछन् । त्यसका कारण पनि सभासद्हरु बाहिर खुलेर आउन सकेका छैनन् । अहिले अधिकांस प्रभावशाली सभासद्हरु बहुदलीय संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त भएकाहरु छन् । संसदीय राजनीतिमा आफूलाई चित्त नबुझेको बिषयमा पनि दलीय हवप मान्न उनीहरु अभ्यस्त भएका छन् । त्यसैले संविधान सभा संसद भन्दा फरक हो भन्ने ढंगले उनीहरु आफै पनि प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् । संविधान सभामा पनि संसदकै शैली अबलम्बन गर्दा सभासद्हरु आफैमा कमजोर देखिएका हुन् ।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालकी सभासद् लक्ष्मी चौधरी संविधान कहिले आउँछ भनी जनताले सोध्न थालिसकेको भन्दै निर्धारित मितिमा संविधान दिन ढिलो भइसकेको गुनासो गर्छिन् । अघिल्लो संविधानसभाझैं यो सभा पनि विनासंविधान अवशान हुने हो कि भन्ने आशंका निवारण गर्न सबै दलका सभासद्ले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसो भन्ने सभासद् ज्वालामात्रै होइनन् । सत्ता र विपक्षमा बाँडिएका सभासद्हरु एघारांै घण्टामा भए पनि दबाबको भूमिका खेल्न सकिन्छ कि भनेर लागेका छन् । आवश्यक परे अनशन नै बस्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘संविधानसभाभित्र हामी लड्छौं, बाहिर तपाईंहरु जाग्नुस् भन्दै सर्वसाधारण र नागरिक समाजसग आग्रह गर्ने,’ बुधबार जारी सभासद् निर्णयमा भनिएको छ, ‘सभामुख र शीर्ष नेतालाई दवाब दिने ।’

पुस २५ गते सभासद् भेलासमेेत आयोजना गर्दैछन् । केही सभासद् भने बेला घर्किसकेपछि जाग्नुको कुनै अर्थ नरहने बताउँछन् । अन्तिम समयमा प्रचारका लागि यस्तो प्रयास गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न भेलाभित्र उठेकेा थियो । यस्तोमा सभासद् सक्रियताको राजनीतिक प्रभावचाहिँ कति रहन्छ त ? एमाले सभासद् राजन भट्टराई भन्छन्, ‘हामीले प्रोपागान्डा गर्न खोजेको भए सभाबाहिर जान्थ्यौं होला । अहिले जे जति दबाब दिन खोज्दैछौं, त्यो सबै सभाभित्र सीमित छ ।’
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •