डेकेन्द्रको हत्याका अभियुक्तलाई सर्वोच्चले छाड्यो

866
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २२ साउन (ओएनएस) :
सर्वोच्च अदालतले पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या अभियोगमा थुनामा परेका दुईलाई बुधबार छाड्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय गिरिशचन्द्र लाल र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले दैलेख जिल्ला अदालतको आदेशमा थुनामा रहेका अभियुक्तहरु जयबहादुर शाही र हरिलाल पुनलाई छाड्ने आदेश गरेको हो ।

अन्य तीन अभियुक्तहरु लक्षीराम घर्ती मगर, मिरक ब. घर्तीमगर र विरबहादुर केसीलाई चाहिँ थुनामै राख्ने तल्ला अदालतको आदेशलाई सर्वाेच्चले सदर गरेको छ । लाल र श्रेष्ठको इजलाशले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा शाही र पुन दोषी हुन्= भनेर ‘स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि हुन नसकेकाले’ उनीहरुलाई थुनामै राख्ने पुर्पक्षको आदेश र त्यसलाई सदर गर्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश बदर गरेको हो ।

अन्य तीनले भने पत्रकार थापालाई पुर्नका लागि खाल्डो खन्ने र गाड््ने काममा आफ््नो संलग्नता भएको स्वीकार्दै साबिति बयान दिएकाले उनीहरु ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएको’ सर्वाेच्चको ठहर छ ।

उनीहरुलाई थुन्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई सर्वोच्चले पनि सदर गरिदिएको छ ।

छाडिएकाहरुमा जयबहादुर वैद्य माओवादीका भेरी-कर्णाली राज्य समिति सदस्य र हरिलल पुन जिल्ला किमिटीका वरिष्ठ सचिव हुन् । थुनामा परेकाहरुमा निरक र लक्षिराम वैद्य माओवादीका जिल्ला सदस्य हुन भने वीरबहादुर एमाओवादीका ।

पत्रकार थापाका हत्याका अभियुक्तविरुद्ध जिल्ला अदालत दैलेखले २०६९ मा पहिलो सुनुवाइ गरी उनीहरु पाँचैलाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएका कारण’ पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध अभियुक्तहरुले पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा १७ नं. को निवेदन (तल्लो अदालतको आदेश रितपूर्वक नभएकाले बदर गरिपाउँ भनी माथिल्लो अदालतमा दिइने पुनरावेदन सरहको निवेदन) दिएका थिए ।

पुनरावेदनले जिल्ला अदालतको आदेश ठीक भन्दै त्यसलाई सदर गरिदिएको थियो । पुनरावेदनको आदेशले चित्त नबुझेपछि अभियुक्तहरुले २०७० पुस २८ मा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

पेशीमा चढ्दै र सर्दै आएको यो मुद्दामाथि १४ औं पटक कज लिष्ट-कुन मुद्दा कसले कहिले हेर्ने भनेर प्रधान न्यायाधीशले तोक्ने तालिका) का पालामा फैसला भएको हो ।

यो मुद्दा ११ पटक त ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेरै सरेको थियो । प्रहरीले ‘सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९’ अनुसार जिल्ला सरकारी अधिवक्ताको प्रत्यक्ष रोहबरमा २०६९ पुसमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

युद्धकालिन घटनामा प्रचलित कानून अनुसार कारबाही हुन नसक्ने भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता मुक्ती प्रधानले ३०६९ पुस २७ गते अनुसन्धान रोक्न प्रहरी र सरकारी वकिललाई लिखित उर्दी गरेका थिए ।

महान्यायाधीवक्ताले अनुसन्धान रोक्न र मुद्दा नचलाऊ भन्न नसक्ने भन्दै उनको हस्तक्षेपका विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर भएको थियो । त्यसको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले २०६९ माघ २ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जिल्ला सरकारी वकिललाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश अनुरुपै सरकारी वकिल कार्यालयले अभियु्क्तहरुविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न भनेको थियो ।

पत्रकार डेकेन्द्रलाई २०६१ साउन २७ गते आफूहरुले जिउँदै गाडेको बयान अभियुक्तमध्येका लक्षीराम घर्तिले दिएका थिए । हत्या भएको चार वर्षपछि २०६५ भदौ १२ मा डेकेन्द्रकी पत्नी लक्ष्मी थापाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैखेलमा अभियुक्तका विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । आफ्नो निवेदनको कुनै सुनुवाइबिनै थप चार वर्ष बितेपछि आजित भएकी लक्ष्मीले २०६९ मंसिर २७ गते पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •