‘जनताको विद्युत जनताकै लगानी’ कार्यक्रम आउँदै

765
  •  
  •  
  •  

अनुज राज ढुंगेल
काठमाडौं, ९ जेठ (ओएनएस) : सरकारले द्रुत गतिमा विद्युत उत्पादन बढाउने उदेश्यका साथ नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । उर्जा मन्त्रालयले हालको भार कटौती कम गर्ने तथा विद्युत उत्पादनमा हरेक नागरिकलाई सहभागी गराउने उदेश्यकासाथ विद्युत विकास विभागको नेतृत्वमा ‘जनताको विद्युत जनताकै लगानी’ भन्ने कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । विभागका महानिर्देशक डिल्ली बहादुर सिँहले तयार हुँदै गरेको उक्त मस्यौदा केहि दिनभित्रै मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।
जनताको विद्युत जनताकै लगानी कार्यक्रममा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको ५०/५० प्रतिशत शेयर रहने छ । उर्जाको विकास गर्न कम्पनी स्थापना गरी उर्जा उत्पादन गरिने उल्लेख छ । विभागका महानिर्देशक सिँहले भने, ‘यसले हालको उर्जा उत्पादनको मोडालिटिलाई परिवर्तन गर्ने आशा लिइएको छ । सरकार र नीजि क्षेत्रले फरक–फरक अवधारणामा उर्जा उत्पादनमा लगानी गर्ने नीतिअनुसार आशातित सफलता हासिल नहुँदा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो ।’
नयाँ मोडलको कार्यक्रमअनुसार सरकारले केहि महिनाभित्र नै ताप्लेजुङमा रहेको १३ दशमलव ५ मेगावाटको मैना खोला जलविद्युत आयोजना र रोल्पा जिल्लास्थित १२ दशमलव २५ मेगावाटको माणी खोला जलविद्युत आयोजना बनाउने तयारी सुरु गरिसकेको छ । ‘हाल उक्त दुवै आयोजनाहरूको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन अन्तिम चरणमा रहेको छ,’ महानिर्देशक सिँहले भने, ‘अब केहि महिनामा नै नयाँ अवधारणाअन्तरगत उक्त आयोजनाहरू बनाउन सुरु गरिनेछ ।’
कार्यक्रमअनुसार स्थापना गरिने कम्पनिमा सरकारी निकाय अन्तरगत जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिलगायत निकायहरूको ५० प्रतिशत शेयर हुनेछ भने गैरसरकारी क्षेत्रतर्फ स्थानीयबासी, स्थानीय गैरसरकारी संस्था, सहकारी, नेपाल उद्योग बाणिज्य संघहरू तथा स्थानीय स्तरमा स्थापना भएका संघ संस्थालगायतको ५० प्रतिशत शेयर रहने छ । ‘नयाँ मोडालिटिमा उर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनी स्थापना गर्दा हरेक क्षेत्र र तहको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशक सिँहले भने, ‘जसले गर्दा उर्जा उत्पादनमा तिब्रता आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’
आउन लागेको कार्यक्रममा कुनै पनि निकायका शेयरधनीहरूले अधिकतम कुल शेयर पूँजीको १ प्रतिशतसम्म मात्र शेयर रकम लगानी गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । अधिकतम १ प्रतिशतको सीमा निर्धारणले अधिक लगानीकर्ताहरूको सहभागिता हुने विभागको अपेक्षो छ ।  ‘अहिलेका उर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनिमा एक व्यक्ति वा समूहको वर्चश्व देखिएको र प्रतिफल पनि उनीहरूले नै लिने गरेका छन्,’ महानिर्देशक सिँहले भने, ‘१ प्रतिशतको सीमाले कुनै एक व्यक्ति, समूह वा संस्थाको उर्जा कम्पनिमा हालिमुहालि गर्न नदिने र सबैलाई नाफामा सहभागिता गराउने कार्यक्रमको उदेश्य हो ।’
स्थानीयस्तरमा हुने शेयर लगानीलाई पनि कार्यक्रमले ३ भागमा वर्गिकरण गरेको छ । लगानीका लागि पहिलो प्राथमिकता आयोजना निर्माण हुने विकास क्षेत्रका जनतालाई दिइएको छ भने, दोस्रोमा त्यस विकास क्षेत्रका जिविसहरू र अन्तिममा हरेक नेपाली नागरिकले शेयर लगाउन सक्नेछन् ।
नयाँ कार्यक्रमअनुसार स्थापना हुने कम्पनिहरूमा जलविद्युत विकास कम्पनिले शेयर लगानीको लागी इच्छा देखाएको विभागको भनाई छ । त्यसैगरि विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूलाई नयाँ अवधारणा अन्तरगतको कम्पनीमा लगानीका लागि आकर्षित गर्न सकिने विभागको अनुमान छ । तयार भइरहेको मस्यौदाअनुसार गैरसरकारी क्षेत्रतर्फको शेयरमा वित्तिय संस्थाहरूले पनि अधिकतम १० प्रतिशत र स्थानीय वित्तिय संस्थाहरूले पनि अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ । नयाँ अवधारणा अनुसार कुनै पनि आयोजनाका लागि स्थापना गरिने कम्पनिले ऋण लिन पाउने छैनन् । वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिने गर्दा आयोजनाको लागत अधिक हुने र वित्तिय संस्थाले मात्र लाभ लिने गरेको भन्दै उक्त बूँदा राखिएको विभागको भनाई छ ।
कार्यक्रमले आयोजना निर्माण हुने क्षेत्रका स्थानीयबासी बाहेकका सर्वसाधारणको लागि १० प्रतिशतको अधिकतम शेयर लगानी सीमा निर्धारण गरेको छ भने कुनै पनि विदेशी लगानी वा ऋण उपयोग गर्न पाइने छैन् । महानिर्देशक सिँहले भने, ‘हामीले कार्यक्रमको बन्देज शर्तमा नै स्थापना गरिने कम्पनिमा कुनैपनि विदेशी लगानी भित्र्याउने छैन् भन्ने उल्लेख गरेका छौं ।’

  •  
  •  
  •  

Comments are closed.