विद्युत ऐन छिटै ल्याउ

1217
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २६ जेठ (ओएनएस): सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालले विद्युत ऐनको अभावमा ग्रामीण विद्युतीकरण हुन नसकेको भन्दै छिटै ऐन आउनुपर्ने बताएको छ । महासंघले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरि नयाँ विद्युत ऐन आउन नसक्दा उर्जा क्षेत्र अस्त व्यस्त भएको साथै चरम उर्जा संकटबाट मुलुक ग्रस्त भएको जनाएको छ ।

महासंघले अस्वस्त प्रतिस्पर्धा र एकाधिकार अन्त गरेर मात्र उर्जा क्षेत्रको सुधार हुने भन्दै नयाँ ऐनले मात्र उक्त विषयलाई सम्बोध गर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ ।  त्यसैगरी महासंघको ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड गठन हुनुपर्ने माग समेत गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष डिल्लि घिमिरेले पत्रकार सम्मेलनमा ग्रामीण विद्युतीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट परिच्छेद र व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘ऐन संसोधन गर्दा बोर्डको बारेमा पनि उल्लेख गरिनुपर्दछ, होइन भने छुटै ऐनको रुपमा बोर्डलाई ल्याउनुपर्छ ।’

महासंघले बोर्ड गठनले स्रोत परिचालन गर्न र व्यवस्थितगर्न सकिने दाबी गरेको छ । जसले स्रोत परिचालन गर्न सकोस, उनले भने यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेले पनि विद्युत उपयोग गर्न सकोस । विद्युत ऐन नआउनुमा सम्बद्ध निकायले तदारुकता नदेखाएको र तजविजी अधिकार खोसिने डर भएको महासंघको ठहर छ । अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘नयाँ ऐन र बोर्ड गठनले प्रतिस्पर्धा र खुल्ला बजार भित्र्याउने हाम्रो ठहर हो, नकी ऐनका लागी ऐन ल्याउन भनेको हो ।’

बोर्डको मोडालिटी कस्तो ?
महासंघका अनुसार केन्द्रमा एउटा बोर्ड गठन हुन्छ र त्यसले चुस्त ढंगबाट मुख्यगरी ३ वटा काम गर्दछ । पहिलो काम अन्तरगत बोर्डले विद्युत सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति बनाउने छ, भने आवश्यकता अनुरुप सरकारलाई सहयोग पनि गर्नेछ । त्यसैगरि अर्कोतर्फ बोर्डले स्रोत परिचालन गर्दछ, बोर्डले सालबसालीरुपमा खर्च उठाउने र खर्च गर्नेछ भने स्थानिय निकायहरुमार्फत आफ्ना स्रोत परिचालन गर्दछ । बोर्डको अर्को काम भनेको विभिन्न सरोकारबाला निकायबिच नियमनकारी र समन्वयकारीको भुमिका निभाउने छ । उक्त बोर्डमा सरकारले ग्रामीण विद्युती करणको लागि दिने रकम र दातृ निकायको रकम पनि एकै फण्डमा रहनेछ भने बाँकी रकम आफ्नै स्रोत परिचालन गर्नेछ ।

अध्यक्ष घिमिरेले बोर्डको नाममा खर्च भएको स्रोत साधनको प्रभावकारिता जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढने बताए ।उनले बोर्डको स्थापना पछि  तजविजि अधिकार कटौती हुने स्पष्ट पारे ।

सरकारले प्रशारण लाइन एवं ठूला र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्र र समुदायले उत्पादन र वितरणको जिम्मा लिने गरि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ । त्यसैगरि उक्त विद्युत ऐन पारित भएमा नेपाली विद्युत क्षेत्र दरिलो जगमा उभिन सहयोग पुग्ने र उर्जा क्षेत्रमा सुधार हुने निश्चित रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ । महासंघले विद्युत ऐनका साथै विद्युत नियमन आयोगको ऐन समेत ल्याउन माग गरेको छ ।


  •  
  •  
  •