गाविसको कृषि बजेट २५ प्रतिशत पुर्याउन कृषकहरुको माग

1076
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २७ जेठ (ओएनएस): राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालको २५ वटा जिल्लाका जिल्ला कार्य समितिले संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीलाई ज्ञापन-पत्र बुझाएको छ । महासंघले स्थानीय निकायद्धारा विनियोजन हुदै आएको १५ प्रतिशत रकममा बृद्धिगरि २५ प्रतिशत पुर्याउने, सबै गा.वि.स.मा कृषि प्राविधिकको ब्यवस्था एवं सम्बन्धित समितिहरुमा महासंघको प्रतिनीधित्वको सुनिश्चितता जस्ता विषय समावेश गरि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत स्थानीय विकास मन्त्रीलाई ३ बुदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

कृषियोग्य जमिनको गैरकृषिकरण, भूमि र श्रम सम्बन्धको विच्छेदीकरण, कृषिजन्य वस्तुले उचित मूल्य नपाउनु, युवा शक्ति पलायन हुनु, कृषि पेशा मर्यादित नहुनु, श्रमको उचित मूल्य नपाउनु, किसानको सामाजीक सुरक्षा, उत्पादनका साधनमा कृषकको सहज पहुंच नहुंनु जस्ता समस्याका कारणले गर्दा कृषि उत्पादकत्वमा कमी आई कृषक समुदायमा खेती प्रति नैराश्यता बढ्दै गएको उक्त ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।जसले गर्दा देशमा खाद्य असुरक्षा, युवा पलायन, बसाई सराई जस्ता समस्यहरु थपिदै गएको देखिन्छ । यसले कृषि कार्यलाई जीविकोपार्जनको माध्यम र मर्यादित पेशाको रुपमा स्थापित गर्न चुनौतीपूर्ण बनाउदै लगेको महासंघको ठहर छ ।

महासंघकाले ज्ञापन पत्र मार्फत निम्न मागहरु अगाडि सारेको जानकारी दिएको छ ।

१. संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्धारा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको स्थानीय निकाय संचालन कार्यविधिमा ब्यवस्था भए बमोजिम कृषि विकास समितिमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको प्रतिनीधित्वको सुनिश्चितता गरियोस ।

२. २०६८/०६९  को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत गा.वि.स.को बजेटको १५ प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ब्यवस्था गरीएकोमा उक्त रकम बृद्धि गरी कुल बजेटको कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत गठित कृषि, बन तथा बातावरण समिति मार्फत कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्र्ने ब्यवस्था गरियोस ।

३. विनियोजित बजेटलाई सहि सदुपयोग गरी परिणाम मूखि नतिजाको साथै किसानका दैनिक कृषि कर्ममा प्रविधिक सहयोग पुर्याई किसानलाई प्रेरित गर्नको लागि प्रत्येक गा.वि.स.मा अधिकृतस्तरको कृषि प्राविधिकको ब्यवस्था गरियोस ।

त्यसैगरि महासंघले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३४ प्रतिशत योगदान रहेको र परिवारीक श्रममा आधारित दिगो खेतीपाती नेपालको आर्थिक समुन्तिको सवाल मात्र नभएर संस्कृति र पहिचान पनि बनेको स्पष्ट पारेको छ ।


  •  
  •  
  •