काठमाडौं, २१ जेठ (ओएनएस): उर्जा मन्त्रालयले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उदेश्यका साथ सौर्य (सोलार) उर्जा उत्पादनमा जोड दिने बताएको छ । हाल जलविद्युत उत्पादनमा मात्र ध्यान दिइरहेको मन्त्रालयले आगामी ३ वर्षभित्र सौर्य उर्जाबाट करिब ३ सय २५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र ३ वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जलविद्युतभन्दा निकै महंगो मानिने वैकल्पिक उर्जाअन्तरगतको सौर्य उर्जा उत्पादनमा मन्त्रालयले लगानी गर्न र नीजि क्षेत्रलाई लगानी गराउन लागेको हो । उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले अल्पकालिन उर्जा उत्पादन गर्न वैकल्पिक उर्जामा ध्यान दिन लागिएको बताइन् । उनले भनिन, ‘मन्त्रालयले सोलार तिर ध्यान पनि दिइरहेको छ र यो सर्टटर्मको लागि हुन्छ ।’
हाल नेपालमा सौर्य प्रणालीबाट ठूलो मात्रामा उर्जा उत्पादन हुने गरेको छैन् । काठमाडौं खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले निर्माण गरेको करिब ७ सय वाट क्षमताको सौर्य उर्जा प्रणाली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरेको थियो र हालपनि उक्त सौर्य केन्द्रबाट उत्पादीत उर्जा उपयोग भइरहेको छ । तर सौर्य उर्जा अहिलेको जलविद्युत भन्दा करिब ५ रुपैंया प्रति युनिटसम्म महंगो पर्ने देखिन्छ । नेपाल सौर्य उर्जा विद्युत उत्पादक संघका अध्यक्ष दिपक शाहीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सौर्य उर्जा नै विकल्प भएको भन्दै निजी क्षेत्रले १२ देखि १४ रुपैंया प्रति युनिटमा सरकारलाई सौर्य उर्जा दिन तयार रहेको बताए ।
हाल प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाहरुसँग हाल वर्षाको समयमा ४.८० रुपैंया र हिउँदको समयमा ८.८० रुपैंया प्रति युनिटको हारहारीमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्दै आएको छ । यो हिसावले हेर्दा सरकार सौर्य उर्जा उत्पादनमा जाने हो भने पनि जलविद्युत आयोजनालाई तिरिरहेको भन्दा प्रति युनिटमा न्यूनतम ३ देखि ५ रुपैंयासम्म महंगो पर्ने देखिन्छ ।
उता मन्त्रालयले सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि मुलुकभरका विभिन्न ५ स्थानको बारेमा अध्ययनको काम शुरु गर्ने भएको छ । ‘हामीले ६ स्थानमा सौर्य केन्द्र स्थापना गर्न अध्ययन गरिरहेका छौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भनिन, ‘तराईका पाँच स्थान र काठमाडौंमा केन्द्र राखेर सौर्य उर्जा उत्पादन गर्नेछौं ।’ सौर्य उर्जा उत्पादन गर्न काठमाडौं, विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, नवलपरासी र नेपालगंजमा केन्द्र राख्नको लागि अध्ययन भईरहेको छ भने जग्गाको बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
मन्त्रालयले आगामी १ वर्षभित्र सौर्य प्रणालीबाट मात्र करिब १ सय मेगावाट उर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयले आफ्नै लगानीमा न्यूनतम २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने १ सय मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गराउने तयारी गरेको छ । त्यसैगरि एक कोरियन लगानीकर्ताले २५ मेगावाट सौय उर्जा उत्पादनको लागि अध्ययन अनुमति लिएको छ भने २५ मेगावाट विश्व बैंकको लगानीमा उत्पादन हुने भएको छ । मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार निजी क्षेत्रलाई सरकारले जग्गा दिएर सौर्य प्रणाली राख्न र उत्पादन गर्न अनुमति दिनेछ । ‘सौर्य प्रणालीबाट उत्पादीत उर्जा सिधै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ,’ उनले भनिन्, ‘आगामी ३ वर्षभित्र ३ सय २५ मेगावाट सोलार उत्पादन गर्दै हामी उर्जा उत्पादनको सबै वैकल्पिक बाटाहरुमा जाने छौं ।’
मन्त्रालयकै प्राविधिकका अनुसार हाल सौर्य उर्जा उत्पादनको लागि निजी क्षेत्रबाट १८ रुपैंया युनिटको हाराहारीमा प्रस्ताव पेश भएको थियो तर सरकारले सिधै अन्तराष्ट्रिय सौर्य प्रणाली निर्मातासँग खरिद गर्ने हो भने त्यो रकम ११ रुपैंयासम्म झर्न सक्दछ । तर यो रकम पनि जलविद्युतबाट उत्पादीत उर्जाभन्दा महंगो हुन जान्छ ।
नेपाल सौर्य उर्जा विद्युत उत्पादक संघका अध्यक्ष शाहीले भने निकै पहिले नै सौर्य उर्जा खरिद नीति बनाउन आग्रह गरेपनि नीतिको अभावमा ठूलो लगानीमा सौर्य उर्जा उत्पादन गर्न नसकेको बताए । ‘चीनिया, जापानीजलगायतका कम्पनिले सौर्य उर्जा उत्पादनमा इच्छा देखाएपनि सरकारले स्पष्ट नीति नबनाएको हुँदा लगानी हुन नसकेको हो,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘सरकारले सौर्य उर्जा उत्पादन गर्ने भनिरहने तर कहिल्यै नीति नबनाउने हुँदा अहिले पनि सरकारले नीति ल्याउँछ भन्ने विश्वास हामीलाई छैन् ।’
