‘अखण्ड’ले अल्झायो सीमांकन

682
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २२ साउन ।
प्रमुख राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताले आफ्नो पायक पर्ने क्षेत्र टुक्र्याउन नहुने अडान राखेपछि प्रदेश सीमांकनमा जटिलता थपिएको छ
कैलाली कञ्चनपुरसहित सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला टुक्र्याउन नदिन नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल, कांग्रेस नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, रमेश लेखक लगायतका नेता लागिपरेका छन्।
‘हामी अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा छौं,’ कांग्रेस नेता लेखकले भने, ‘कैलाली र कञ्चनपुर पहाडी जिल्ला समेटिएको प्रदेशसँगै रहनेछन्। टुक्र्याउन त्यहाँका जनता र हामी प्रतिनिधिले मान्दैनौं।’

कांग्रेस र एमालेका ती नेताहरूलाई अन्य दलले समेत साथ दिएका छन्। सुदूरपश्चिमका ३५ सभासदले बुधबार नै प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अखण्ड सुदूरपश्चिम कायम हुनुपर्ने अडान राखेका थिए।

सुदूरपश्चिम टुक्र्याउन लागिएको भन्दै आन्दोलनसमेत सुरु भइसकेको छ। त्यसैले अब कैलाली टुक्र्याएर मधेस प्रदेशमा समावेश गर्न समस्या देखिएको छ।

कैलालीको थारू समुदाय रहेका केही गाविस टुक्र्याएर मधेस प्रदेशमा समावेश गर्ने तयारी भए पनि अखण्ड सुदूरपश्चिम कायमै रहने निश्चित भएको बैठक स्रोतले जानकारी दियो। त्यसैगरी झापा, मोरङ र सुनसरी पूर्वका पहाडी जिल्लासँगै रहनुपर्नेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलासम्मको अडान रहेपछि ती जिल्लालाई प्रस्तावित ६ प्रदेशको नक्सामा पहाडी जिल्लासहितको प्रदेशमा राखिएको छ।

तर, थारू समुदायको वर्चस्व रहेको सप्तरी झापा, मोरङ र सुनसरी सँगै हुनुपर्ने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारको अडान रहेको छ। उनले थारु बाहुल्य क्षेत्र आफ्नो जिल्लासँगैको प्रदेशमा रहनुपर्ने अडान कायमै राखेका छन्। उनले सप्तरीदेखि झापा हुँदै पहाडी जिल्लालाई समावेश गरेर प्रदेश बनाउन सकिने विकल्प अघि सारेका छन्।

गच्छदारको यो प्रस्तावमा कांग्रेस र एमाले तयार भए पनि एमाओवादी तयार देखिएको छैन। एमाओवादीले सप्तरीसमेत पहाडसँग जोडिएको प्रदेशमा समावेश गरियो भने मधेसका जिल्लामा बढी विरोध हुने धारणा राख्दै सप्तरीलाई पर्सासम्मको प्रदेशमा राख्नुपर्ने अडान राखेको थियो।

गच्छदारले त्यस्तो प्रस्ताव मान्य नहुने भए मधेसमा तीन प्रदेश कायम हुनुपर्ने भन्दै अर्को प्रस्ताव अघि सारेका थिए। उनको छुट्टै प्रस्तावमा झापालाई पहाडी प्रदेशमा समावेश गर्ने, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, उदयपुर र सप्तरीलाई समावेश गरेर एउटा प्रदेश बनाउनुपर्ने, त्यसैगरी धनुषादेखि पर्सासम्मको अर्को प्रदेश र नवलपरासीदेखि कैलालीसम्म तेस्रो प्रदेश बनाउनुपर्ने छ।

‘हामीले मधेसमा तीनवटा प्रदेश बनाउने भन्ने प्रस्तावमा सहमति नभए मधेसमा पछि हुने विद्रोहको जवाफदेही हामी हुन सक्दैनौं भनेर भनेका छौं,’ फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देवले भने। उनले मधेसका जिल्लाहरू धेरैतिर बाँडिँदा मधेसमा अप्ठेरो पर्ने चेतावनीसमेत दिए।

प्रमुख दलका नेताहरूले नै आफ्नो पायक पर्ने क्षेत्र अखण्ड रहनुपर्ने अडान राखेपछि लुम्बिनी अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३२ सभासदले पनि लुम्बिनी अञ्चलका सबै जिल्ला एउटै प्रदेशमा रहनुपर्ने भन्दै बिहीबार प्रमुख दलका नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

लुम्बिनीका तराईका नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु तथा पहाडका पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखा”चीका बासिन्दाबीचको सम्बन्धका आधारमा एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।

यही विषयमा सभासदहरूको हस्ताक्षरसहितको मागपत्र बिहीबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए। ‘हाम्रो मागप्रति सकारात्मक रहेको नेताहरूले बताउनुभएको छ, पटक—पटक अनौपचारिक छलफल गरी उपयुक्त समयमा हामी सभासदहरू एउटै धारणा बनाएर अघि बढेका हौं,’ उनले भने।

शीर्ष नेता र संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति सभापतिलाई मागपत्र बुझाउन सभासद विष्टसहित सोमप्रसाद पाण्डे, टोपबहादुर रायमाझी, भक्ति पाण्डे, चन्द्र भण्डारी र हरि नेपाल गएका थिए। मागपत्रमा एमाले सचिव विष्णु पौडेल, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खा”ण, एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, कपिलवस्तुका स्वतन्त्र सभासद अतहर कमाल लगायत ३२ सभासदको हस्ताक्षर छ।

लुम्बिनी अखण्ड हुनै पर्ने अडान व्यक्त भएपछि राप्ती अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू पनि आफ्नो दलका शीर्ष नेता भेट्न दौडधूपमा छन्। उनीहरूले राप्तीका कुनै पनि जिल्ला टुक्र्याउन नमिल्ने अडान राखेका छन्।

‘राप्ती, भेरी, कर्णाली एउटै प्रदेशमा हुनुपर्छ,’ एमाले नेता प्रकाश ज्वालाले भने, ‘त्यसो हुन नसके भेरी र राप्ती हुनुपर्छ, तर राप्तीका कुनै पनि जिल्ला टुक्र्याउन पाइँदैन भनेर हामीले शीर्ष नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं।’

त्यसैगरी नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मको भूभाग गोरखादेखि प्युठानसम्मको प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने अडान कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको छ।

भारतसँग जोडिनका लागि पनि नवलपरासीको केही भूभाग माथिल्लो प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने अडान पौडेलले राखेको बैठक स्रोतले जानकारी दियो। ‘रामचन्द्र पौडेल नवलपरासीको केही भाग माथिल्लो प्रदेशमा हुनै पर्ने अडानमा हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।

सबैतिरबाट अखण्ड हुनैपर्ने आवाज उठेपछि गण्डकी, धौलागिरी र लुम्बिनी एकै ठाउँमा हुनुपर्ने अभियानमा एमालेका युवा नेता रवीन्द्र अधिकारी लागेका छन्। ‘संघीयतामा जाँदा कसैले आफ्नो क्षेत्र छाड्न तयार नहुने हो भने हामी पनि गण्डकी, लुम्बिनी र धौलागिरी अखण्ड हुनुपर्छ भन्नेमा छौं,’ अधिकारीले भने।

बिहीबार सीमांकनको टुंगो लगाउने तयारी गरिएको भए पनि सप्तरी, नवलपरासी र कैलाली कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने विवादका कारण सीमांकन विवाद टुंगोमा पुग्न सकेन।

संघीय प्रदेशको संख्या ६ नै हुनेमा सबै दलका नेता सहमत भए पनि सप्तरी, नवलपरासीको केही भूभाग र कैलाली कता राख्ने भन्नेमा सहमति हुन नसकेको बैठकस्रोतले जानकारी दियो।

संवाद समितिअन्तर्गतको विशेष समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा पनि सीमांकनकै विषयमा बढी छलफल भएको थियो, तर टुंगो लाग्न सकेन। फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदार बैठक छाडेर विराटनगर गएकाले सप्तरीका बारेमा निर्णय हुन नसकेको नेताहरूले बताएका छन्।

बेलुका बोलाइएको संवाद समितिको बैठकमा सभापति बाबुराम भट्टराईले दलहरू सहमतिनजिक पुगेकाले अब ‘बिट’ मार्न मात्रै बाँकी रहेको बताएका थिए। उनले संवाद समितिको अर्को बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाएका छन्।

शुक्रबार बेलुका संविधानसभाको बैठक पनि बोलाइएको छ। त्यसैले शुक्रबारसम्म संवाद समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझाउनैपर्ने बाध्यता रहेको संविधानसभा सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो।

बैठकपछि समितिका सभापति भट्टराईले बिहीबार नै टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिए पनि अन्तिम टुंगो लगाउन शुक्रबार बिहान शीर्ष नेताको बैठक बोलाइएको बताए।

‘प्रतिवेदन करिब–करिब बनेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘केही विषय टुंगो लगाउन बाँकी रहेकाले आज (बिहीबार) सकिएन। प्रस्तावना, प्रारम्भिक, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था, संघीय कार्यपालिका, न्याय प्रणाली लगायतका विषयमा हामीले सहमति कायम गरिसकेका छौं।’

उनले सीमांकन, संक्रमणकालीन व्यवस्थामा पुनर्नियुक्ति, नागरिकता लगायतका विषयमा केही विवाद बाँकी रहेकाले एकमुष्ट टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। ‘सीमाकंनमा बिट मार्न मात्रै बाँकी छ,’ भट्टराईलेे भने, ‘अन्य बाँकी विषय पनि शुक्रबार बिहानको बैठकले टुंगो लगाउँछ।’

नागरिकबाट

 


  •  
  •  
  •