काठमाडौँ, ४ बैशाख । विश्व बैंकले सन् २०१७ (आर्थिक वर्ष ०७३/७४) मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । ‘दुई वर्षअघिको भूकम्प तथा भारतसँगको व्यापार अवरोध (नाकाबन्दी) एवं नाकाबन्दीका कारण कमजोर बनेको नेपालको आर्थिक वृद्धिको उत्साहजनक पुनर्बहाली हुने देखिएको छ,’ विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सन् २०१८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि साढे ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण पनि विश्व बैंकको छ । सन् २०१५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव ७ र २०१६ मा ० दशमलव ६ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको तथ्यांक छ ।
यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च हुनुमा कृषि उत्पादन उच्च हुनु, विद्युत्को उपलब्धता हुनु तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ठूलो लगानी हुनु रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिमा धान उत्पादनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको विश्व बैंकको तथ्यांक छ । ‘अघिल्लो वर्षको ४३ लाख टनको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादन ऐतिहासिक रूपमा उच्च रूपमा बढी ५५ लाख टन पुगेको छ,’ विश्व बैंकले भनेको छ, ‘जसले आर्थिक वृद्धिमा कृषिको योगदानलाई बढाउने देखिन्छ ।’ त्यस्तै भूकम्पपीडितमध्ये ५ लाखले घर निर्माण अनुदान पाइसकेको र चाँडै दोस्रो किस्ता पनि पाउने अपेक्षा गरिएको उसले बताएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले ढिला भएका १ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजनाले उत्पादन सुरु गर्नु पनि आर्थिक वृद्धि उच्च हुनुको कारण भएको विश्व बैंकले जनाएको छ । पर्यटन क्षेत्र पनि भूकम्प र नाकाबन्दीभन्दा अगाडिकै अवस्थामा पुगिसकेको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ ।
मूल्य वृद्धि पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा ठूलो मात्रामा घटेर सन् २०१७ को पहिलो अर्थ वर्षमा ३ दशमलव २ प्रतिशतमा कायम रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । व्यापार तथा पारवहन सहज हुनु एवं नोटबन्दीको प्रभावस्वरूप भारतको मूल्य वृद्धि कम हुनु नेपालमा मुद्रास्फीति घट्नुको प्रमुख कारण रहेको पनि विश्व बैंकको धारणा छ । मूल्य वृद्धि राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको लक्ष्य अर्थात् साढे सात प्रतिशतभन्दा तलै रहने विश्व बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले ऊर्जा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा शृंखलाबद्ध सुधारको काम गरेको र त्यसको प्रभाव लोडसेडिङ अन्त्यमार्फत विद्युत्को क्षेत्रमा देखिएको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ । यद्यपि, आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउन ठूलो चुनौती रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘राजनीतिक अस्थिरता नेपालको ठूलो चुनौती हो, पावर सेयरिङमा बनेको वर्तमान सरकारको आयु सकिन लागेको छ,’ विश्व बैंकले भनेको छ । नियमनकारी सीमालाई मिच्दै बैंकहरूले गरेको उच्च कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्रमा जोखिम ल्याएको पनि विश्व बैंकको भनाइ छ ।
नेपालको वस्तु निर्यातको अत्यन्त निराशाजनक रहेको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वस्तु निर्यातको हिस्सा पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ, जबकि सेवा निर्यात भने तीव्र रूपमा बढिरहेको छ,’ विश्व बैंकले भनेको छ । सन् २०१६ मा पनि दक्षिण एसिया विश्वको सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि भएको क्षेत्र भएको छ । विश्वको आर्थिक वृद्धि निराशाजनक रहेको अवस्थामा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिको गति भने कमजोर नभएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा भारतीय सहयोगको हिस्सा घट्दै
नेपालमा भारतीय सहयोगको हिस्सा घट्दै गएको छ । पछिल्ला ६ वर्षको तथ्यांकअनुसार आव ०६९/७० बाहेक अन्य वर्षमा भारतीय सहयोग निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ । नेपाललाई सहयोग गर्ने दातृ निकाय तथा सरकारमध्ये भारत आठौँ ठूलो राष्ट्र हो । गत आव ०७२/७३ मा भारतले तीन करोड ५७ लाख डलर सहयोग गरेको थियो । आव ०६७/६८ मा पाँच करोड सात लाख डलर सहयोग गरेको भारतले त्यसपछिको वर्ष ०६८/६९ मा पाँच करोड ६ लाख डलर सहयोग गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदनअनुसार ०६९/७० मा ६ करोड ३८ लाख डलर भारतीय सहयोग भित्रिएको छ । त्यसपछिका वर्षमा ओरालो लागेको छ । आव ०७०/७१ मा भारतले चार करोड ७७ लाख तथा आव ०७१/७२ मा दुई करोड २२ लाख डलर सहयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट
