मंगलवार, आषाढ १३, २०७४ | Tuesday, June 27, 2017
न्युज अपडेट

भावी प्रधानन्यायाधीश किन सिफारिस हुन सकेनन् ?

एक सातामा सुशीला कार्कीले अवकाश पाउने, भेटिनन् 'स्वच्छ छवि'का न्यायाधीश

भावी प्रधानन्यायाधीश किन सिफारिस हुन सकेनन् ?

काठमाडौँ, १७ जेठ (ओएनएस)  : प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुन एक हप्ता मात्र बाँकी हुँदा पनि न्यायपरिषदले भावी प्रधान्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाउन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आगामी २४ जेठबाट निवृत्त हुँदै छन् ।

न्यायपरिषदले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका चारजना उम्मेदवारहरुको नाम एक महिना अगाडि नै सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, न्यायाधीश गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर राणा र जगदीश शर्मा पौडेलको योग्यता एक महिनाअगाडि नै नपुगेका कारण ढिलाइ भएको आकलन गरिएको थियो ।

संविधानमा कम्तीमा ३ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा काम गरेको न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने संविधानमा उल्लेख छ । ०७१ जेठ १३ मा उनीहरुको नियुक्ति भएको थियो । त्यसैले गएको जेठ १३ मा उनीहरुको योग्यता पुगेको छ ।

तीनै जना विवादित
भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकामध्ये तीनजा विवादित पृष्ठभूमिका रहेकाले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्न सकेकी छैनन् । राजनीतिक दल र विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुसँग निकट सम्बन्ध रहेका गोपाल पराजुलीलाई कायममुकायम दिएर अदालत चलाउन गएको महिना नै प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका दलहरुले महाभियोग दायर गरेका थिए । तर, विपक्षीको संसद अवरोध र सार्वजनिक विरोधका कारण उक्त महाभियोग फिर्ता लिन सत्ता गठबन्धन बाध्य भएको छ ।

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ मा वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, निष्पक्षता, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदान आदिका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । न्यायाधीशका लागि तोकिएको यी योग्यता प्रधानन्यायाधीशका लागि त झनै हुनुपर्ने नै भयो ।

त्यसैगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा (५)मा परिषद्ले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा उसको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, उसप्रतिको जनभावना, उसले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गोपाल पराजुली

तर, रोलक्रममा रहेका सर्वोच्चका तीनै जना न्यायाधीश विवादित भएकाले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सिफारिस गर्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ । वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाण र नागरिकतासम्बन्धी विवादमा मुछिएका छन् । न्यायपरिषदको अभिलेखमा उनले अहिलेसम्म एसएलसीको प्रमाणपत्र समावेश गर्न सकेका छैनन् ।

त्यसैगरी उनको नागरिकता प्रमाणपत्र पनि दुई प्रकारको भेटिएको छ । न्यायपरिषद बुलेटिनअनुसार, गोपाल पराजुलीको जन्म मिति २००९ साल साउन २१ मा उल्लेख छ भने पछिल्लोपल्ट उनले २०१० साल वैशाख १६ मा जन्मेको उल्लेख गरी प्रतिलिपि पेस गरेका छन् । उनले यो नागरिकताको प्रतिलिपि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट लिएका हुन् ।

यस्ता विवादित व्यक्तिलाई सिफारिस गरेर आफू विवादित बन्न नचाहेका कारण कार्कीले सिफारिस नगरेको परिषदका एक वरिष्ठ अधिकारीले ओएनएसलाई जानकारी दिए ।

दीपकराज जोशी

त्यसैगरी रोलक्रममा रहेका दीपकराज जोशी पनि विवादित न्यायाधीशमा पर्छन् । उनको सामाजिक प्रतिष्ठाता, पदको गरिमा र इमानदारितामा पैश्न उठ्दै आएको छ ।

२०५४ भदौमा जिल्ला अदालत झापाले १५ किलो लागूऔषध गाँजा तस्करीको अभियोगमा हर्कबहादुर लिम्बू लगायतलाई २ वर्ष कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्यो । २०५५ मा पुनरावेदन अदालत इलामले उक्त फैसला उल्टाई दोषी ठहर भएका सबैलाई सफाइ दिने न्यायाधीश जोशी थिए ।

त्यही मुद्दा सर्वोच्चमा आइपुग्दा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय भैरवप्रसाद लम्साल र बलराम केसीको संयुक्त इजलासले ती न्यायाधीशको कार्यक्षमता र नियतमाथि प्रश्न उठाई कारवाहीको लागि टिप्पणी लेखेका थिए ।

२०६१ चैतमा भएको उक्त फैसलामा जोशीले पर्याप्त आधार र प्रमाणबिना नै फैसला सफाइ दिएकाले कार्यक्षमताको प्रश्न उठेकाले न्याय परिषद्ले फैसला अध्ययन गरी त्यसका आधारमा न्यायाधीशको मूल्यांकन गर्नुपर्ने ठहर गरे पनि उनीहरुमाथि कारवाही भएन।

यसैगरी १३ वर्षीया बालिका बलात्कारको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि हिरासतमा रहेका अभियुक्तलाई थुनामुक्त गरेकामा पनि उनी विवादित छन् । कैलाली मसुरियामा सुस्त मनस्थितिकी थारू बालिकालाई बसभित्रै बलात्कार गरेको आरोपमा किरण चौधरी, विवेक शाही, हरि चौधरी र जीवन थापा पक्राउ परे । उनीहरूले अभियोग स्वीकारेपछि जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो । तर, पुनरावेदन अदालत दिपायलका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपकराज धनगढी कारागार निरीक्षणका जाँदा स्थलगत सुनुवाइ गरेर अभियुक्त किरणलाई थुनामुक्तिको आदेश दिए । अर्का अभियुक्त विवेक शाहीलाई पनि २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडे । त्यसमाथि पुनरावेदन हुँदा उनको आदेश उल्टी भयो तर त्यतिञ्जेल अभियुक्तहरू फरार भइसकेका थिए ।

दीपकराज त्यस्ता न्यायाधीश हुन्, जसले काठमाडौंका धेरै सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर म न्यायाधीश हुँ, पछि प्रधानन्यायाधीश हुन्छु, तिर्दिनँ भन्दै धम्क्याएका थिए ।

उनको धम्कीपछि पीडित सञ्चालकहरू प्रहरी गुहार्न पुगेका थिए । पुनरावेदन अदालत दिपायलमा मुख्य न्यायाधीश रहेकै बेला उनी हनुमानढोकास्थित प्रहरी अपराध महाशाखामा बयान दिनसमेत पुगेका थिए । यही प्रकरणमा महानगरीय अपराध महाशाखाका तत्कालीन एसपी विजयलाल कायस्थले उनको बयान लिएका थिए । ठगी मुद्दामा बयान दिन जाने बहालवाला न्यायाधीशमा सायद उनी नेपालको न्यायिक इतिहासमै एक्ला हुन् ।

ऋण तिर्न नमानेपछि उनको तीनपुस्ते विवरणसहित धितो लिलामीको सूचना सार्वजनिक भएको थियो ।

चोलेन्द्रशमशेर राणा
रोलक्रममा रहेका अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा सर्वाधिक विवादास्पद हुन् । लोक सेवा आयोगबाट सरकारी जागिर सम्भव नभएपछि राजपरिषद् स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका आफ्ना बाबु युवराजशमशेरको पहलमा उनी काठमाडौं नगरपालिकामा कानुनी सेवा दिने गरी नियुक्त भए ।

२०५२ मा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनै लाग्दा उनीविरुद्ध राणाले उमेर सच्याएको आरोप लगाउँदै रिट दायर गरे । पछि राणाले आफैंले आफ्नो रिटको विपक्षमा बहस गरे, जुन कानुन व्यवसायमा गम्भीर विचलन मानिन्छ । त्यतिखेर राणाका आफन्त त्रैलोक्यप्रताप सिंहपछिको दोस्रो वरीयतामा सर्वोच्चमै न्यायाधीश थिए । रिट निवेदक राणाले आफ्नै विपक्षमा बहस गरेपछि रिट खारेज भयो र सिंह प्रधानन्यायाधीश भए । तिनै सिंहले राणालाई सोही साल चैत ३० मा पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरे ।

पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा छँदा राणाले म्यारिज जुवा होइन भनेर विवादास्पद फैसला गरेका थिए ।

पछि भूपध्वज अधिकारी अध्यक्ष, कोमलनाथ शर्मा र राणा सदस्य भएर विशेष अदालतबाट छिनिएका भ्रष्टाचार मुद्दा पनि निकै विवादास्पद भए । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्न ढिलो ल्याएको भन्दै अभियोगपत्रको तथ्यमै प्रवेश नगरी शक्तिशाली नेता र प्रशासकका मुद्दा राणासमेतको इजलासले खारेज गरिदियो । तथ्यमा प्रवेश गरेका मुद्दामा पनि सफाइ दियो । २०६२ माघ २० देखि २०६५ कात्तिक १९ बीचमा उक्त समूहले अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी ३६ मुद्दा फैसला गरेकामा ३५ मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिइएको थियो । सफाइ पाएकामा गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, रवीन्द्रनाथ शर्मा, गोकर्ण पौडेल, कल्याण तिमिल्सिना, किरण गौतम, भरतराज सुवेदीलगायत थिए ।

सर्वोच्च अदालतको अनुगमन निरीक्षणले पनि ती मुद्दाका फैसला कमजोर रहेको टिप्पणी लेखेको थियो । २०६३ मा रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएपछि २०६६ मा विकृतिविहीन न्यायपालिका अभियान चलाए । त्यसक्रममा भ्रष्टाचार मुद्दा किनारालाई प्राथमिकता दिए । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीले चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दा सुनुवाइको पहिलो आदेशमै लेखे विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने टिप्पणी लेखेका थिए ।

प्रथम दृष्टिमै त्रुटि देखिने यस्ता फैसला सर्वोच्चका अरू इजलासबाट पनि सदर हुन छाडे । यस्तै मुद्दामा गुप्तालाई सफाइ दिने राणासमेतको फैसला उल्टी मात्र भएन, न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासबाट राणा लगायतका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहरै भयो ।

चोलेन्द्रलाई कारवाही गर्नुपर्ने टिप्पणी लेखेकी कार्कीले अहिले प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गर्न नैतिक रुपमा पनि असहज छ ।

कार्कीले जेपी गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उक्त फैसलामा लेखेकी थिइन्, ‘विशेष अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू (चोलेन्द्रसमेत) ले मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर लापरबाही र त्रुटि गरी जसरी भए पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भई, २०६८ फागुन ९ मा भएको उक्त फैसलामा लेखिएको छ, ुप्रतिवादीलाई लाभ पुग्ने गरी अंक कायम गरेको, ।।।न्याय सम्पादनको कार्यमा विचलित भएको प्रस्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीको लागि यो फैसलाको प्रतिलिपि न्यायपरिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू ।’

आफैले कारवाही गर्नुपर्ने ठहर गरेका न्यायाधीशलाई कार्कीले प्रधानन्यायाधीशमा कसरी सिफारिस गर्न अप्ठेरो भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

Comments are closed.

'
Scroll To Top