सन्दर्भ तीज : अहिले पनि नेपाली महिलाको यो गति

37
  •  
  •  
  •  

तीज अब हिन्दू धर्म मान्ने महिलाको मात्र रहेन्। समयले कोल्टे फेर्दै गर्दा महिला—पुरुषले सँगसँगै नाँचगाँन गरेर मनाउन थालिएको छ । पहिलेको तीज र अहिलेको तीजबारे चर्चा गर्दा मैले सुरु गर्न लागेको आजको मुख्य विषय नै छाँयामा पर्ने खतरा छ । त्यसैले यो पाटोतिर यो अंकमा म जान चाँहन्न ।

मेरो मनमा आएको तीजको रौनक सँगसँगै मेरो जेठो भिनाजु, जो पेसाले शिक्षक हुनुहुन्थ्थो र अहिले अवकाश भइसक्नुभएको छ । उहाँले हामी सानै हुँदा तीज गीत लेखेर पुस्तिका छाप्नुहुन्थ्यो । हामी विद्यालयमा हुने विभिन्न ब्रेकहरुमा तीजगीतको तयारी गर्ने भनेर भिनाजुका किताब कण्ठस्थ पाथ्र्थौँ । भर्खरै मात्र संसदमा दर्ता भएको नयाँ नागरिकता विधेयकले ती गीत फेरि सम्झाएको छ—

उठ उठ नारी हो,अधिकार चाहिन्छ,
अधिकार नखोजी कहाँ पाइन्छ ?
अरु देशका नारीहरुले गरे केके प्रगति
हाम्रो देशका नारीहरुको सधैँ यही गति ।

आज पनि गीतका यी हरफमा भन्दा फरक छैन, हामी नेपाली महिलाको अवस्था । हिजो राणा अनि राजाहरुको शासन थियो, त्यसैले यस्तो भयो भनेर बुझाउँदै अनि धीमा गतिमा संघर्ष जारी राखियो । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको नीति निर्माण तहमा रहेकाले पनि नेपाली महिलालाई दोस्रो दर्जामा नै स्थापित गरेका छन् ।

नागरिकता विधेयकले महिला र पुरुषबीच प्रष्ट रुपमा नै विभेद गरेको छ । पुरुष या बाबुले आफ्नो सन्तानलाई नित्तान्त उनको आफ्नो मात्र नागरिकताको आधारमा नेपाली नागरिक भएको प्रमाणपत्र दिन सक्छन् भने महिला या आमालाई यो अधिकारबाट वञ्चित गराएको छ । पुरुष या बाबुले सन्तानलाई नागरिकता दिने समयमा आमाको नागरिकताको खोजीगरिँदैन तर यही काम आमाबाट गर्नुपरेको अवस्थामा आमा र उनको नागरिकताले मात्र नपुगेर बुबाको नागरिकता अनिवार्य गरिएको छ ।नेपालको संविधानमा समानताको हक सम्बन्धी धारा १८ ले पुरुष र महिलाबीच कुनै पनि विभेद गरिने छैन भनेको छ । यस अर्थमा संसदमा दर्ता भएको नयाँ नागरिकता विधेयकले सोझै संविधानको पनि अवमूल्यन गरेको छ । यस्तै संविधानकै समानताको हकसम्बन्धी धारा ३८ ले प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना वंशीय हक हुने भनी उल्लेख छ। तर, लोकतान्त्रिक मुलुकको संघीय संसदमा यही साउन २२ गते दर्ता भएको नागरिकता सम्बन्धि संशोधन विधेयकले भने पुरुष र महिलाको बीचमा निकै ठूलो खाडल देखाएको छ । सरसर्ती सो विधेयकको आधारमा भन्ने हो भने पुरुषलाई पहिलो र महिलालाई दोस्रो दर्जाको रुपमा नै प्रस्तुत गरेको छ ।

विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता बनाउँदा बाबुको नाम र पहिचान अनिवार्य पेश गर्नुपर्छ । तर,यही काम गर्दा बुबाको नाम लिइन्छ भने आमाको खोजी नै आवश्यक ठानिएको छैन । प्रस्तावित कानुनमा भनिएको छ कि नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मभई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँ सहित निज या निजको आमाले गरेको स्वघोषणा सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । यस व्यवस्थाले महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको छ । हाम्रो समाजमा एकै खालका परिवार छैनन् । महिलाको सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक धरातल एवं परिस्थितिपनि समान हुँदैन । यो कहीँ कुनै मुलुकमा पनि सम्भव हुँदैन ।

समाजमा श्रीमान श्रीमती सधैँ सँगै बसेका या उनीहरुको सम्बन्ध सबैको समान पनि हुँदैन । यस अर्थमा आमाको नाममा नागरिकता नपाउँदा नेपालमा नै जन्मेको तर उनीहरुलाई बाबुले (पहिचान भएर पनि) छाडेको, बाबुको नै पहिचान नभएको (अविवाहित आमाबाट जन्मेको) मात्र नभएर बाबुले सन्तानलाई नागरिकता दिन नचाहेको, विदेशीबाबु तर उनीहरु नेपालमा नै बस्दै आएका जस्ता धेरै अवस्थाका बालबालिका नेपाली हुन पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेकाे छ ।

हिजो राज्यव्यवस्था फरक थियो । अरु धेरैविधि र विधानहरु फरक थिए । तर, आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भनिने र यो मुलुकलाई नेतृत्व गर्नेहरुको सोच र मानसिकतामा समेत परिवर्तन भने देखिएको छैन । अहिले पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको रुपमा चित्रित गरिँदैछ र उनीहरुको एक स्वतन्त्र महिला भएर बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ ।

संविधानले आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । धारा ११(२) ख मा भनिएको छ, कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वाआमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहरिन्छ । यस बुँदामा बुबा वा आमा जो भए पनि भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिने भनिएको छ । त्यस्तै बुँदा १२ मा वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता बुँदामा छ, ‘यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमावाबाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ ।’

यसरी संविधानमा महिलाले आफ्नो सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिन पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको यो सुनिश्चिततालाई अदालतले पनि विभिन्न समयमा आदेश दिएर कार्यान्वयन गर्न सुझाएको छ । तथापि यसकालागि कानुन भने बनिसकेको थिएन, जुन कुरालाई व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुनको आवश्यकता पर्ने भएकोले नागरिकता सम्बन्धी कानुनको संशोधन गर्न सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गराएको हो ।

आश्चर्यको कुरा के भयो भने संविधान या अदालत जुनसुकै दस्तावेज वा निकायले स्पष्ट रुपमा अथ्र्याएर महिला—पुरुष दुवै नागरिकका हैसियतमा समान छन् र सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने हकपनि समान हुनुपर्छ र छ भने पनि अहिले संसदमा पेश गरिएको नाागरिकता विधेयकले त्यसलाई कुल्चेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार खोस्ने प्रयास गरेको छ । अदालतका आदेशको समेत बर्खिलापमा गएको छ । यो सबै हुनुमा पुरुष मानसिकता दोषी छ । महिलालाई सर्वाधिकार सम्पन्न गराएमा आफू पछि परिन्छ कि भन्ने मानसिकता, जुन रोगी सोचको उपज हो । यसले केही अनागरिक सन्तानलाई मात्रै अन्याय गर्दै छैन कि, समाजको गतिशील विकासका लागि समेत घात गर्दै छ ।


  •  
  •  
  •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here