मेयरसाबको स्मार्ट सिटी अभियान

‘मान्छेहरु पैसाको मुठो समाएर नगरपालिकामा आउन थालेका छन्’
538
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १६ चैत (ओएनएस) : काठमाडौँबाट उडेका जहाज गत पुस २३ देखि दाङ बिमानस्थलमा अवतरण हुन थालेका छन् । स्थानीय उद्योग बाणिज्य संघ, राजनीतिक दल, नेताहरु र बहालवालादेखि पूर्वजनप्रतिनिधिसँग हातेमालो गरी तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले यो कार्य सम्भव तुल्याए ।

यो एउटा उदाहरण हो, मेयर निर्वाचित भएपछि पाण्डेको पहलकदमीमा सम्पन्न कामको । उनी हरेक दिनजसो निर्वाचनताका व्यक्त प्रतिबद्धता र घोषणापत्रका बुँदा दोहोर्याएर हेर्छन् । तीमध्ये कुन बुँदालाई सार्थक बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर सक्रिय रहन्छन् ।

‘जहाँ नगद कारोबार हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टचारको सम्भावना बढी हुन्छ ।’

‘निर्वाचनमा जुन सार्वजनिक रुपमा प्रतिबद्धता गरेका थियौँ, निर्वाचित भइसकेपछि पहिलो हप्तामै कार्यसूची तयार गर्यौँ । तत्काल गर्नुपर्ने, तीन महिना, ६ महिना, एक वर्ष र पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भनेर कामलाई वर्गीकरण गर्यौँ,’ उनी भन्छन्, ‘संविधान र कानुनलाई टेकेर हामीले जनताका बीचमा प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ पाइला सारेका छौँ ।’

उनले सार्वजनिक रुपमै भन्ने गरेका छन्, ‘तुल्सीपुरलाई आउने पाँच वर्षभित्र नेपालकै समृद्ध, सफा, हरियाली र सुशासनयुक्त नमुना नगर बनाउँछौँ । तुल्सीपुरलाई एउटा शिक्षा, लगानी, व्यापार, स्वास्थ्य, पर्यटन सबै हिसाबले नमुना बनाउने, ताकि हरेक नगरवासीले तुल्सीपुरको हुँ भन्दा गर्व महसूस होस् ।’

२० वर्षअघि उनी २३ वर्षका थिए, त्यही नगरमा उपमेयर पनि । २०५४ सालमा उपमेयरमा निर्वाचित हुँदा उनमा अनुभवको केही कमी थियो । ज्ञान, सीप र एक्स्पोजरमा सीमितता थियो ।

त्यस्तै त्यतिखेरको संविधानले स्थानीय सरकारलाई चिन्दैनथ्यो । ऐनका भरमा चलेको थियो र केन्द्रीय सरकारले आफ्नो अधिकार ऐनद्वारा प्रत्यायोजन मात्र गरेको थियो ।

आज उनले राष्ट्रिय—अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकासका अवधारणा बुझ्ने र अर्थराजनीतिमा खारिने मौका पाएका छन् । संवैधानिक मान्यता पाएको छ, स्थानीय सरकारले । बल्ल स्थानीय तहमा पनि सरकार बन्छ भन्ने कुरा व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएको छ ।

‘तिनै मान्छेलाई कर बुझाऊ र म विकास गर्दिन्छु भनेको भए ढुंगा हान्न आउँथे होलान् ।’

यसबीचमा १५ वर्ष स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भए । दलीय सहमतिका आधारमा कर्मचारी प्रशासनबाट सञ्चालन गर्न खोज्दा बेथिति संस्थागत भए । त्यसले सिर्जना गरेका विकृतिहरु बढार्नु र स्थानीय तहको थाप्लोमा लागेको नकारात्मक छाप मेटाउनु पहिलो चुनौती भएको छ ।

जनताको असीम अपेक्षा छ । दीर्घकालसम्म पर्खिने मनोभाव नेपाली समाजसँग छैन, तत्काल नतिजा चाहिएको छ । एउटा चुनौती यो पनि हो ।

‘तर, मलाई लाग्छ, पाँच वर्षको लागि हामीले जनमत लिएको हो र पाँच वर्षभित्रै गर्छु भनेको कामहरु सूचीबद्ध तरिकाले रेजा लगाउँदै सम्पन्न गर्नुपर्छ । म र मेरो टिम यसमै सम्पूर्ण रुपमा परिचालित छौँ,’ आफ्ना प्रतिबद्धतामा दृढ देखिन्छन् उनी ।

एकातिर हामी नयाँ पद्धतिमा जान खोज्दै छौँ । अर्कोतिर हाम्रो समाज पछौटे, ग्रामीण, निरक्षर, परम्परागत र रुढिवादी बढी छ । केही मात्रामा आधुनिक सभ्यता बुझेको, आफ्नो दैनन्दिनी मोबाइल, कम्प्युटर, इन्टरनेटमा बिताउने आधुनिक प्रकृतिको छ । गाउँको दूरदराजमा रहेको पछौटे र निरक्षरदेखि सहरी संस्कृतिमा रमाउने आधुनिक पिँढीबीच सन्तुलन कायम राखी काम गर्नुपर्छ ।

‘यसका निम्ति हामीले मध्यमार्गी बाटो लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो मध्यमार्गी बाटो लिँदा कहिलेकाहीँ दुवैलाई पीडा हुन्छ,’ उनी अर्थ्याउँछन्, ‘तर हाम्रो भावना के हो भने हामी सबैलाई मिलाएर जान्छौँ ।’

उनी निर्वाचित भइसकेपछि जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ताजस्ता व्यक्तिगत घटनालाई अनलाइन प्रणालीबाट अघि बढाइएको छ । अनलाइन प्रणालीबाट एउटा वर्गको लागि एकदमै सजिलो भयो, जसले घरमै बसेर भए पनि दर्ता गर्न सक्यो । तर, एउटा वर्ग कस्तो भयो भने जसले कम्प्युटर त परै जाओस्, क पनि चिनेको छैन, त्यसको निम्ति झन्झटिलो भयो । ‘त्यसलाई सम्बोधन गर्न १९ वटै वडामा इन्टरनेट जडान गर्ने, त्यहीँबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ,’ हरेक समस्या आउनेबित्तिकै उनी समाधानमुखी भएर प्रस्तुत हुन्छन् ।

‘तुल्सीपुरलाई आधुनिकीकरण र नयाँ सभ्यतामा लैजाने कुरा मेरो व्यक्तिगत पहलले मात्र होइन, निजी क्षेत्र, संघसंस्था सबैको पहलको आवश्यकता पर्छ ।’

यही वर्षदेखि नगदविहीन कारोबार गर्ने प्रयास हुँदै छ, तुल्सीपुरमा । अब कर बुझाउन पैसा लिएर जानुपर्दैन । अनलाइन र बैंकबाट पैसा बुझाउने । नगरपालिकाको कोही पनि कर्मचारीले नगद देख्न पाउँदैन ।

जेष्ठ नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाटै दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर समस्या के भने बैंकहरु सबै वडामा छैनन् । बैँकमा खाता खोल्नेदेखि सञ्चालन गर्ने कुरामा केही जटिलता आएको छ । यसबाट आलोचना पनि खेप्नुपरेको छ । तर, यसको पनि उपाय उनले दिएका छन्, ‘सबै बैंकहरुले जेष्ठ नागरिक, अशक्त आदिलाई घरदैलोमै भत्ता पुर्याउने, मोबाइल घुम्ती सेवामार्फत् ।’

‘अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता आयो भने सिधै सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पठाइदिन्छौँ । अनि व्यक्ति जाँदाखेरि एक—दुई सय रुपियाँ ब्याज बढिसकेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो किन गरेको भन्दा जहाँ नगद कारोबार हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टचारको सम्भावना बढी हुन्छ । नगद बैँकिङ प्रणालीबाट गयो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा सुशासन पनि ल्याउँछ ।’

अर्को समस्या के भने सय—डेढ सय कर्मचारीमा १०—१५ जनाले मात्र कम्प्युटर चलाउन सक्छन् । ‘१९ वटै वडामा कम्प्युटर जडान गरेर अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्न खोज्दा इन्टरनेटको सिग्नल नै वडामा पुग्न सकेको छैन,’ उनको अनुभव छ, ‘यसलाई पनि समाधान गर्नको निम्ति नेपाल सरकार र दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई झक्झक्याउनुपरेको छ ।’

यसबीचमा उनले यो पनि बुझेका छन्, ‘तुल्सीपुरलाई आधुनिकीकरण र नयाँ सभ्यतामा लैजाने कुरा मेरो व्यक्तिगत पहलले मात्र होइन, निजी क्षेत्र, संघसंस्था सबैको पहलको आवश्यकता पर्छ ।’

‘त्यसपछि विकास भनेको त्यहाँ न त बाध्यताको विषय बन्छ, न कसैको रोजीरोटीको । त्यो त सबैको रहरको विषय बन्छ ।’

त्यसो त उनी विकासलाई जनतासँग जोड्नुपर्ने भन्दै अभियान नै चलाएका अभियन्ता पनि हुन् । २०५४ सालमा उपमेयर हुँदा उनी सामुदायिक वनको सामान्य कार्यकर्ता थिए । विस्तारै उनी अभियानकर्मी थिए । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेतृत्व लिने काम गरे । यसको माध्यमबाट नेपाली समाजको विशेषता अनुसारको विकासलाई अघि बढाउन उनलाई प्रशस्त सिकाइको अवसर मिलेको छ । यसका निम्ति उनी सामुदायिक वन नै आफ्नो विश्वविद्यालय ठान्छन् ।

सामुदायिक वन अभियानबाट उनले सिकेको कुरा हो, जनता र समुदाय जहिले पनि सार्वभौम छन् । जनताको भावना नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । ती जनतालाई नेताले कहाँ पुर्याउने हो, भिजनचाहिँ प्रस्ट हुनुपर्छ । तसर्थ, भिजन, परिकल्पना, सोच वा गोरेटोचाहिँ तय गर्नुपर्छ । त्यो सम्पन्न गर्नको लागि तिनै जनतालाई परिचालन गर्नुपर्छ ।

विकास जनताको लागि हो भने जनताबिनाको विकास परिकल्पना गर्न पनि सकिँदैन । जनतालाई विकासको बाटोमा ल्याउने भनेको जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु हो । समाजलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउनु हो । अन्यत्रका आधुनिक विकासका पद्धतिहरुसँग तालमेल कायम गर्दै स्थानीय विषेशताका आधारमा अगाडि बढाउनु हो । ‘त्यसपछि विकास भनेको त्यहाँ न त बाध्यताको विषय बन्छ, न कसैको रोजीरोटीको । त्यो त सबैको रहरको विषय बन्छ,’ उनी प्रस्ट्याउँछन् ।

अहिले धेरै जनप्रतिनिधिको गुनासो छ, स्थानीय तह अलमलमा परे । जनसहभागिता कसरी जुटाउने ? पैसै भएन । आदि इत्यादि ।

स्थानीय जनताको गुनासो पनि यही पाए उनले । ‘४० प्रतिशत तपाईँ लिएर आउनुहोस्, ६० प्रतिशत हामी थप्दिन्छौँ । विकास तपाईँहरुले गर्ने हो । उपभोक्ता समूह तपाईँले बनाउने हो । प्रचलित कानुनबमोजिम खरिद गर्नुहोस्’ भनेपछि मान्छेहरु पैसाको मुठो समाएर नगरपालिकामा आउन थालेका छन् । तिनीहरु त्यति उत्साहित छन् । ‘भनेपछि हामीकहाँ साधन स्रोत नभएर विकास नभएको होइन रहेछ,’ उनको बुझाइ छ, ‘त्यही मान्छे कर बुझाऊ र म विकास गर्दिन्छु भनेको भए ढुंगा हान्न आउँथे होलान् ।’

पाण्डेका कार्यसूची
➡️दाङ एयरपोर्ट सञ्चालन
➡️गुरुयोजना तयारी (योजनाका आधारमा सडक, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, कृषि र पशुपालनको व्यावसायिक आधुनिक करण र बजारीकरण)
➡️कृषि, वन, इन्जिनियरिङ, होटल व्यवस्थापन, व्यावसायिक तालिमजस्ता केन्द्रहरु सञ्चालन गरी शैक्षिक हबमा विकास
➡️एक घर एक स्नातक र एक घर एक प्राविधिक शिक्षा लिएको सदस्य
➡️आठवटै स्वास्थ्य चौकीमा गाउँमै एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन
➡️एम्बुलेन्स सेवा लिएवापत सुत्केरी महिला र ज्येष्ठ नागरिकको लागि ५० प्रतिशत छूट
➡️तुल्सीपुरलाई एउटा स्मार्ट सिटीको रुपमा स्थापना र विकास गर्न बृहत कार्ययोजना

जनताको स्वेच्छाको विकास अभियान उनले थालेका छन् । यो कुरा उनले सामुदायिक वन अभियानबाटै सिकेका हुन् । ‘स्थानीय समुदायलाई जिम्मा दिँदा नेपाल विश्वमै सामुदायिक वनको उद्गमस्थल भनेर चिनियो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘अब विकासको हिसाबले पनि त्यही रुपमा अगाडि बढाएर विश्वमा चिनाउने रहर छ ।’

पाण्डेकै भनाइमा, दिगो विकास भन्नेबित्तिकै हामी पक्की भन्ने सोच्छौँ तर यसका आधारभूत रुपमा तीनवटा पक्ष हुन्छन् । त्यो वातावरणणीय रुपमा सन्तुलित हुनुपर्छ, सामाजिक रुपमा स्वीकार्य हुनुपर्छ अनि आर्थिकरुपमा सम्भाव्य हुनुपर्छ । अर्थात्, कुनै पनि विकासले त्यहाँको आर्थिक विकासलाई जोड दिनुपर्छ । समाजलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्छ र समाजलाई लाभ पुर्याउनुपर्छ । र, विकास भविष्यको पुस्ताले चाहेको कुरासँग जोडिनुपर्छ । त्यो भनेको वातावरणीय र जैविक विविधताको सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । ‘समुदायलाई एकातिर राखेर गरिने विकास दिगो हुँदैन । मैले आफ्नो विकास मापदण्ड नै यही बनाएको छु,’ उनी भन्छन् ।

नेपाल सरकारले त उत्कृष्ट उपमहानगरको रुपमा पुरस्कृत गरिसकेको छ, तुल्सीपुरलाई । अझै उनी यस्तो नगरपालिकाको रुपमा चिनाउन चाहन्छन्, अरुले स्थानीय सरकारको स्वरुप यो हुँदो रहेछ भनेर पढ्नुपरोस् ।
अब भन्नुहोस्, यी मेयरसाबलाई सफलता मिलोस् भनेर शुभकामना नदिई भो त ?


  •  
  •  
  •