सर्वोच्चले ओली सरकारलाई दियो फेरि यस्ताे ठुलाे धक्का!

104
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं,२२ साउन (ओएनएस) : केपी ओली नेतृत्तको सरकमरले सामूहिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय विरुद्ध अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएका १२ जनालाई हटाउने ओली सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएका नियुक्ति र निर्णय अहिलेको सरकारले बदर गरेपछि उनीहरु अदालतको ढोका खटखटाएका हुन्। आफ्नो नियुक्ति बदर भएपछि अधिकांश व्यक्तिहरु सर्वोच्च अदालत पुगेर ओली सरकारको एकलौटी निर्णयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन्। सर्वोच्चले धमाधम नियुक्ति बदरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइरहेको छ ।

अघिल्लो सरकारले चुनावी आचार संहितालाई उल्लंघन गर्दै राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै सरकारले सबैलाई एकमुष्ट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेका रिटहरुमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल ती निर्णय लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न अर्को पेशी तोकेको छ ।

तत्कालीन कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नियुक्ति सम्बन्धी विषय संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा अड्किएको बेला स्थगित हुँदै आएको पेशीमा आज सुनुवाई भएको हो ।

कार्कीको एकल इजलासले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सदस्य प्रा।डा। चिन्तामणि पोखरेल यस्तै विष्णु जोशी, काशीनाथ मरासिनी, सन्तोष चौधरी र अरबिन्द कुमार अग्रवाललाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

त्यसैगरी जोगबुढा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणप्रसाद भट्ट, टीकापुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष रतनबहादुर खड्का, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका समन्वयकर्ता योगेन्द्र रोका मगर, रामचन्द्र गौतम र शुशील बस्नेत, राष्ट्रिय समाचार समितिका सदस्य एकराज पाठक र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड भागवतप्रसाद यादवले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यसअघि पनि सर्वोच्चले धेरैको नियुक्ति बदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।


  •  
  •  
  •