काठमाडौं, २८ भदाैँ (अाेएनएस) : सांसददेखि प्रधानमन्त्रीसहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले अब विदेशमा उपचार गराएको खर्च राज्यले नब्यहाेर्ने भएकाे छ। सांसद तथा नेताहरुले टाउको मात्र दुख्दा पनि विदेश जाने र राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने भन्ने नागरिकको जन गुनासो बढिरहेका बेला यो गुनासो अब सुनुवाइ हुने भएको छ ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा नेताहरुले विदेशमा गएर गर्ने उपचारको खर्च राज्यले नव्यहोर्ने भएको हो । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले जनस्वास्थ्य विधेयकमा प्रचलित कानुनमा जेसुकै व्यवस्था भए पनि विदेशमा गरिने उपचारको खर्च राज्यले नव्यहोर्ने दफा थपेको छ । परिमार्जित विधेयक बिहीबार नै संसदमा पेश भएको छ । यो विधेयक बिहीबार नै पारित गर्ने तयारी छ ।
यसअघि सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा उपचार खर्चसम्बन्धी कुनै प्रावधान दिएन । तर, संसदीय समितिमा भएको छलफलमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले विदेशमा गरिने उपचारको खर्च व्यहोर्न नहुने संशोधन राखे ।नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले भने मेडिकल काउन्सिलको सिफारिसमा मात्र उपचार खर्च दिने व्यवस्था राख्ने संशोधन हालेका थिए । समितिले एक कदम अगाडि बढेर ‘प्रचलित कानुनमा जे कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले राज्यकोषबाट खर्च व्यहोर्ने छैन’ भनेर सर्वसम्मत रुपमा दफा २९ थप गरिएको छ ।
विधेयक संसदबाट पनि पारित भई प्रमाणीकरण भएमा विदेशमा गरिने कुनै पनि उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्न पाउने छैन । यसबाट राज्यको करोडौँ रुपैयाँ बचत हुनेछ । विकास क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार जनस्वास्थ्य विधेयकको नयाँ व्यवस्थाले राज्यकोषको रकम बचाउने मात्र होइन, नेपालका अस्पतालहरुको सेवा सुधारमा पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
