काठमाडौं ११ भदौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन सातामै मन्त्रिपरिषद तेस्रोपटक विस्तार गरी ‘जम्बो’ बनाउने क्रम सुरु गरेका छन् । दाहालले शुक्रबार प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसका १३ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । कांग्रेसका मन्त्री थपिएपछि मन्त्रिपरिषद ३१ सदस्यीय भएको छ ।
दाहालले चार मन्त्रालय पशुपक्षी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण र विज्ञान तथा प्रविधिमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । दाहालले आफ्नो पार्टीको भागमा परेका ८ मध्ये चार मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । बाँकी ४ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्दा मन्त्रिपरिषद ३५ सदस्यीय पुग्नेछ । ३० मन्त्रालयमध्ये बाँकी २६ मा समेत राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएमा मन्त्रिपरिषद ६१ सदस्यीय पुग्नेछ ।
संविधानमा संघीय (केन्द्रीय) सरकारमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद हुने व्यवस्था छ । यो मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछिमात्र लागू हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । यो प्रावधान अहिल्यै लागू गर्नु प्रधानमन्त्रीका लागि संवैधानिक बाध्यता नभए पनि त्यसलाई पालना गर्नु उनको नैतिक कर्तव्य हो ।
दाहाल मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ४ राज्यमन्त्रीसहित १२, राप्रपाका २, नेकपा संयुक्तका १ गरी ३० मन्त्री छन् । कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले दाहाललाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा मत दिएर सहयोग गरेका थप दलहरूलाई समेत मन्त्रिपरिषदमा सामेल गर्दैछन् । सिमांकनलगायतका मुद्दामा मधेसी मोर्चासित सहमति भएमा ती दललाई समेत सरकारमा ल्याउने तयारी कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीलाई सहरी विकास, प्रकाशशरण महतलाई परराष्ट्र, बालकृष्ण खाँडलाई रक्षा, केशवकुमार बुढाथोकीलाई सामान्य प्रशासन, गगन थापालाई स्वास्थ्य मन्त्री, शंकर भण्डारीलाई वन तथा भूसंरक्षण, सीतादेवी यादवलाई शान्ति तथा पुनर्निर्माण, हृदयराम थानीलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण, रोमी गौचन थकालीलाई वाणिज्य, दीपक गिरीलाई सिंचाइ, नवीन्द्रराज जोशीलाई उद्योग, जीवनबहादुर शाहीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सूर्यमान गुरुङलाई श्रम तथा रोजगारमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा नवनियुक्त १३ मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गराइन् ।
कान्तिपुरबाट
