गलेको भारत, फुर्किएका ओली

438
  •  
  •  
  •  

२०७२ मा भारत भ्रमणमा जाँदा केपी शर्मा ओली मुलुकै संकटपूर्ण अवस्थामा थियो । भारतीय नाकाबन्दीले नेपाललाई घुँडा टेकाउन त सकेन तर राष्ट्रिय जीवनका नसानसालाई निचोरेको अवश्य थियो ।

नेपालका केही शक्ति दक्षिणकै आडमा ओलीको सेखी झार्ने मौकाका रुपमा उपयोग गर्न लालायित थिए । तत्कालीन संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस नाकाबन्दी भन्नसमेत हिच्किचाइरहँदा कांग्रेसका हितचिन्तकलाई लाजमर्नु भएको अवस्था थियो ।

संसदका कमजोर शक्तिहरुलाई लिएर ओली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । सरकार टिकाउन ६—६ वटा उपप्रधानमन्त्री बनाएकोमा उनको सडक—गल्लीभर गिल्ला भइरहेको थियो ।

नेपाल मामिलामा भारत क्रमिक रुपमा प्रभावहीन बन्दै गयो । पछिल्लो निर्वाचन त्यसको उत्कर्ष थियो, जसले दक्षिणी संस्थापनले नचाहेको नतिजा दियो । निर्वाचनलगत्तै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको काठमाडौँ पदार्पणले त उसको मुटुमै ढ्यांग्रो ठोकेको छ ।

नाकाबन्दीको घाउ नसेलाउँदै ओली भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले मोहजालमा पारेर के पो सम्झौता गराउने हुन् भनेर सारा नेपाली समुदाय सशंकित थियो । तर, मोदीले संविधान संशोधनको सम्बन्धमा यसरी अडान लिए कि संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् र उक्त वक्तव्य नै जारी नभई ओली अडानका साथ फर्किए । ओलीले जे कुरामा सहमति जनाउन मानेका थिएनन्, पछि शेरबहादुर देउवा गएर मानिदिए । त्यसको मूल्य देउवा आमनिर्वाचनमा चुकाइसकेका छन् ।

यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसदको तीन चौथाई मतको शक्ति छ । मुलुकका दुई ठूला दल एकीकृत हुने प्रक्रियाले उनको आत्मबल झनै बढेको छ । दक्षिण एसियाका अन्य शक्तिहरुले समेत विशेष महत्व दिएकाले ओलीको भावभंगी यतिखेर विजेताको जस्तो छ ।

पछिल्लो आम निर्वाचनको नतिजा धेरैका निम्ति अनपेक्षित थियो । सबैभन्दा बढी नयाँ दिल्ली प्रशासनका निम्ति । तसर्थ, उसले हत्पत्ति बधाई दिएको थिएन । बरु ओलीको सत्तारोहण रोक्न सकिने उपायमा निकै ऊर्जा खर्चियो पनि । तर, ओलीतिर ढल्किएको जनमत उल्टाउन तत्काल सम्भव हुँदै भएन ।

दक्षिणको बेचैनी त्यतिखेर खण्डित भयो, जब ओली रसुवागढी नाका पुगेर चिनियाँ रेल आउने बाटो यही हो भन्दै भीर पहरातिर औँल्याउन पुगे । त्यसको भोलिपल्टै मोदीले चुनाव जितेकामा ओलीलाई बधाई फोन गरे भने चुनाव सम्पन्न गराएकामा देउवालाई धन्यवाद दिए ।

त्यसयता मोदीले ओलीलाई तीनपटक टेलिफोन गरिसकेका छन् । आफ्ना विशेष दूतका रुपमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई काठमाडौँ भ्रमणमा पठाइसकेका छन् । उनले विशेष दूत त संविधान जारी हुनबाट रोक्न तत्कालीन विदेशसचिव एस जयशंकरलाई पनि पठाएका थिए । सचिवको शैलीले स्वयं भारत नेपालमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमै नांगियो । यतिखेर सचिव होइन, मन्त्रीलाई नै पठाए । कतिसम्म भने स्वराज कठोर उपचारपछिको आराम गर्नुपर्ने अवस्थामा हुँदाहुँदै काठमाडौँ आउनुपरेको थियो । ओली र स्वराजबीच भलाकुसारी हुँदा दुवैले एकअर्काको स्वास्थ्योपचार अनुभव आदान प्रदान गरेर भावनात्मक निकटताको प्रयास भएको थियो ।

मोदीले ओलीलाई विश्वासमा लिन गरेको यो प्रयास एक हदसम्म सफल भएको छ । ओली पहिलो विदेश भ्रमण भारत गर्न तयार भएका छन् तर भारतबाट फर्केको एक दिन पनि ‘ग्याप’ नराखी चीन जाँदै छन् । बोआओ फोरममा उनको उपस्थिति र ‘साइडलाइन’ वार्ताले भूराजनीतिक दृष्टिले नेपालको अवस्थिति र नक्सामा आएको फेरबदलको अर्थपूर्ण संकेत देख्न सकिनेछ ।

१२ बुँदे सझदारीपछिका हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा कहिले मध्यस्थ, कहिले निर्णायक त कहिले सहजकर्ताको भूमिकामा भारतले आफूलाई प्रस्तुत गरिरह्यो र संविधान जारी हुँदा समेत उसले त्यही भूमिका खोज्यो । तर, ०७२ को महाभूकम्पभन्दा केही दिन अघिदेखि नै नेपालको भूराजनीतिक परिवेशमा केही फरक आयाम देखिइसकेका थिए । आन्तरिक राजनीतिले नयाँ लय समाउन भने भूकम्पपछि नै कुर्नुपर्यो । ०७२ जेठ २५ जब १६ बुँदे सहमति भयो, त्यहाँ दिल्लीको न मसी प्रयोग भयो, न त कलम वा टेबुल । अर्थात्, १२ बुँदेको भाइ समझदारी १६ बुँदे बन्न सकेन ।

भारत क्षेत्रीय मञ्चहरुमा एक्लिँदै गएको छ । र, उसलाई चारैतिरबाट चीनले घेर्दैछ । चीन विकास र आर्थिक एजेन्डा तथा सहकार्यबाट छिमेकीहरुलाई प्रभावित पार्दैछ ।

१६ बुँदे, संविधान जारी, प्रधानमन्त्रीमा सुशील कोइरालाको पुनः उम्मेदवारी, संविधान संशोधन लगायत मुद्दामा दक्षिणको ऊर्जा लगातार खेर गयो । अझ भन्दा नेपाल मामिलामा भारत क्रमिक रुपमा प्रभावहीन बन्दै गयो । पछिल्लो निर्वाचन त्यसको उत्कर्ष थियो, जसले दक्षिणी संस्थापनले नचाहेको नतिजा दियो । निर्वाचनलगत्तै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको काठमाडौँ पदार्पणले त उसको मुटुमै ढ्यांग्रो ठोकेको छ ।

भारत क्षेत्रीय मञ्चहरुमा एक्लिँदै गएको छ । र, उसलाई चारैतिरबाट चीनले घेर्दैछ । चीन विकास र आर्थिक एजेन्डा तथा सहकार्यबाट छिमेकीहरुलाई प्रभावित पार्दैछ भने भारत उही परम्परागत ठूल्दाइ शैलीमा आफूलाई नसोधेर दक्षिण एसियामा कसैले दायाँबायाँ चियाउन नपाउने भन्दै प्रभुत्ववादी ग्रन्थीबाटै परिचालित छ । नाकाबन्दीताका ओलीसँग बढेको तिक्ततालाई पुनःविचार गरी भारतले अहिले मित्रताको हात बढाउनु सकारात्मक छ । मित्रता र सम्मानजनक सहकार्यका लागि नेपाल सधैँ तयार हुनुपर्छ तर उसले दिने भव्य स्वागतबाट फुरुंग पर्नु र आश्वासनप्रति पूर्ण रुपमा भर पर्नु जरुरी छैन । यही कुरा चीनसँग पनि लागू हुन्छ । बाह्य शक्तिहरुसँग सतर्कता सम्बन्ध राखी नेपालकेन्द्री भएर सोच्न सके विश्वका शक्तिराष्ट्रले पत्याउँदा रहेछन् भन्ने दृष्टान्त ओलीले आफ्नै केही वर्षयताका गतिविधिबाट बुझ्न आवश्यक छ ।


  •  
  •  
  •